बहुभाषिकता : बहुभाषिकता आजको संसारमा धेरै सामान्य कुरा भइसकेको छ किनकि संसारका अधिकांश मानिस बहुभाषिक छन् । हाल संसारमा लगभग सात हजार भाषा र लगभग दुई सय स्वतन्त्र देश छन् । यति मात्र होइन, पृथ्वीमा देशभन्दा कैयौँ गुणा बढी भाषा छन् तर विभिन्न भाषाका वक्ता संख्यामा भने अत्यन्त ठूलो असमानता पाइन्छ । हरेक समाजमा साना भाषाका वक्ताले आफ्नो दैनिक जीवनयापनका लागि मातृभाषाभन्दा अन्य भाषामा कुराकानी गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । 

बहुभाषिकताका धेरै पक्ष छन् । संसारमा बहुभाषिकता र यसका विभिन्न क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानका फरक–फरक लक्ष्य छन् । उनीहरूका परिकल्पनाको अवलोकन, परीक्षण वा प्राप्त उत्तरले फरक–फरक उद्देश्य बोकेका हुन्छन् । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि अध्ययन अनुसन्धानका विभिन्न आयाम हुन्छन्, जसमा अनुसन्धानको लक्ष्य व्यक्तिगत वा सामाजिक बहुभाषिकतामा हुन सक्छ र यो एक परिणाम वा एक समग्र दृष्टिकोण बनाउन महत्वपूर्ण हुन्छ । बहुभाषिकतामा पनि सामाजिक, भौगोलिक, जातीयताले व्यापक प्रभाव पारेको हुन्छ, जसका कारण बहुभाषी वक्तालाई संसारका सबैजसो भागमा भेट्न सकिन्छ ।

सामाजिक स्तरमा बहुभाषिकता खासगरी फरक–फरक स्तरमा पाउन सकिन्छ, जस्तै– परिवार, काम गर्ने ठाउँ, शैक्षिक संस्था, प्रशासनिक निकाय आदि । बहुभाषिकता प्रारम्भिक रूपमा बाल्यकालदेखि पछि जीवनका अन्य विभिन्न तहमा विकसित गर्न सकिन्छ र यो भाषाहरूको एक असीमित संयोजनका कारणले हुने गर्छ । बहुभाषिकतामा गरिने हरेक अनुसन्धानमा नयाँ प्रस्ताव र अवधारणा एवं सोहीअनुसारका परिकल्पना र निष्कर्ष बनाइएका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हामीले विश्वव्यापीकरणसँग जोडिएको व्यक्तिगत र सामाजिक बहुभाषिकताबारे समाजमा प्रचलित बहुभाषिकताको अध्ययन गर्न आवश्यक छ । भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको गहनता, अर्थव्यवस्थामा आएको व्यापक फेरबदल एवं अन्तर्राष्ट्रीयकरण र जनसंख्याको अनियमित बसाइँ सराइका कारणले बहुभाषिकतामा अनुसन्धान गर्न प्रशस्त क्षेत्रको पहिचान भएको छ र यी विविध कारण र अवसरलाई नेपाली परिवेशमा महत्व दिनु आवश्यक छ ।

नेपालमा बहुभाषिकताको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सन् १९९० को दशकपछि आएको राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको स्थापनापछि भएको देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा पञ्चायती व्यवस्थाले अंगिकार गरेको एकल नेपाली भाषा नीतिलाई आधिकारिक भाषा नीति मानेर नेपालको भाषिक विविधतालाई अवमूल्यन गरिएको थियो (सोन्टाग, २००७ पृ.२०५) । यसैगरी माओवादी क्रान्तिको प्रभाव (१९९६–२००६) ले नेपाली बहुभाषिकतामा धेरै सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन ल्यायो । धेरै जनजाति समुदाय तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण आफ्नो मूल जन्मभूमिबाट राजधानीलगायत अन्य ठूला सहरमा विस्थापित भए । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरलगायत सहर शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्थाको समृद्धि र राजनीतिक गतिविधिका लागि सबै प्रकारका मानिस आउने वा पलायन हुने केन्द्र बन्न पुगे ।

जनगणना र मिथ्यांक : कोभिड–१९ को महामारीले थलिएको र राजनीतिक उथलपुथलका कारण रुमल्लिएको नेपालमा अब हुन लागिरहेको राष्ट्रिय जनगणनाको पाइलट सर्वेक्षण भइसकेको छ र छिट्टै जनगणना हुने जानकारी सरकारले गराइसकेको छ । २०६८ सालको जनगणनालाई अझै तथ्यहीन र मिथ्यांकका रूपमा हेर्ने नेपाली जनमानसको गुनासोलाई ख्यालै नगरी यसपटक पनि भाषासम्बन्धी महत्वपूर्ण पक्षमा ध्यान दिएको देखिँदैन । प्रश्नावली बनाउँदा पनि व्यापक छलफल र बहस गर्न हाम्रा सम्बन्धित निकाय चुकेका छन् ।

नेपालजस्तो बहुभाषिक मुलुकमा वक्ताले बोल्ने र बोल्न सक्ने सबै किसिमका भाषाको तथ्यांक संकलन गर्न सकेको भए यसले भाषिक समुदाय र परिवेशको वास्तविक तस्बिर देखिने थियो । अहिलेको प्रश्नावलीमा उल्लिखित ‘मातृभाषा’ ले ‘जातीय भाषा’ वा ‘पुख्र्यौली भाषा’ भन्ने मात्र बुझाउने वा अर्थ लगाउने देखिन्छ । मातृभाषासम्बन्धी एउटा मुख्य प्रश्न सुरुमा सोधिसकेपछि फेरि उही प्रकृतिको प्रश्न (पुर्खाको भाषा) सोध्नुभन्दा बरु वक्ताले बोल्न सक्ने भाषाको जानकारी लिने प्रश्न राख्न सकेको भए वक्ताको भाषिक क्षमताको पनि मूल्यांकन हुने थियो । जनगणनाका प्रश्नावली बनाउँदा भावना र आवेशले काम गर्दैन । यसमा देशको विद्यमान भाषिक परिवेश, विश्वभरका स्थापित मान्यता र हाम्रो आफ्नो वास्तविकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

भाषा आयोगले नेपालीबाहेक अन्य ११ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भनी गरेको सिफारिस अपरिपक्व र हतारमा गरिएको औपचारिकता मात्र हो

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनगणनामा पनि त्यसको धेरथोर प्रभाव देखिन्छ, जुन स्वभाविकै हो । विसं. २०४८ सम्मका जनगणनामा नेपाली भाषालाई मात्र तथ्यांकमा देखाउने होडबाजी देखिन्थ्यो भने त्यसपछिका जनगणनामा नेपालीभाषीइतर समुदाय आफूलाई पहिचान दिने गरी अघि बढेको देखिन्छ । खासगरी २०६८ को जनगणनाको भाषिक तथ्यांक हेर्दा भाषामा क्षेत्रीय र जातीय परिचय हाबी भएको देखिन्छ । भाषाको राजनीतिसमेत यहीँबाट सुरु हुन्छ । यसमा थुप्रै जातीय संस्थाको पहलमा आफूले बोल्दै नबोल्ने भाषालाई समेत आफ्नो मातृभाषा भनेर उल्लेख गरिएको देखिन्छ । वक्ताको संख्या बढी वा कम हुनु लेखकको चासोको विषय होइन । तथापि तथ्यांक भरपर्दो नआउँदा भाषिक योजना, अल्पसंख्यक भाषाको संरक्षण तथा यससम्बन्धी नीति बनाउँदासमेत समस्या बल्झिने गर्छ  र त्यसले आगामी दश वर्षका सबै भाषासम्बन्धी योजना, नीति र कार्यक्रमलाई प्रभाव पार्छ ।

भाषा आयोग र सिफारिस : २०७२ को संविधानको व्यवस्थाबमोजिम २०७३ भदौमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संयुक्त सरकारले भाषा आयोग गठन ग¥यो । अध्यक्षसहितको एक सदस्यीय आयोगमा केपी ओली सरकार एकजना महिला सदस्य मात्र नियुक्त गर्न सफल भयो । सात प्रदेशबाट सातजना सदस्य र हरेक प्रदेशमा भाषा आयोगका शाखा विस्तार गरेर काम गर्नुपर्नेमा आयोगले जम्मा दुई सदस्य र कर्मचारीका भरमा भर्खरै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नेपालीबाहेक एघार सरकारी कामकाजका भाषा सिफारिस गरेको छ ।

०६८ को जनगणनालाई आधार मानेर सिफारिस गरेको भाषा आयोगले दाबी गरेको छ, जुन अपरिपक्व र हतारमा गरिएको औपचारिकताबाहेक केही होइन । प्रदेश एकमा बोलिने बहुसंख्यक राई–किराती भाषा सिफारिस हुन सकेका छैनन् भने गण्डकी प्रदेशमा भोजपुरी भाषालाई पनि समेटिएको छ । तथ्यले के भन्छ भने यस प्रदेशमा बरु थारू (चितौनिया) पूर्वी नवलपरासीमा बोलिन्छ । भाषा आयोग आफैँले सिफारिस गरेको राना थारूलाई सुदूरपश्चिमबाट हटाइएको छ भने कर्णाली प्रदेशमा जुम्ली र खस भाषालाई ध्यान दिएको देखिँदैन । यस्ता कुराले केही सीमित भाषिक समुदायलाई त न्याय गर्ला, तर नेपालमा बोलिने अधिकांश भाषा र भाषिक समुदायलाई समेट्न सकेको छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा भाषिक योजना र व्यवस्थापन गर्दा अल्पसंख्यक मातृभाषालाई समयमै संरक्षण र व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यसले हाल संसारमा देखिएको सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई बिस्तारै नष्ट गर्नेछ । हामीसँग भएका मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई कि हामीले डाइनोसरको कहानीका रूपमा भोलिको पुस्तालाई छोड्नुपर्छ कि त आफ्नो पहिचान र परिचय बिर्सेर रमाउन तयार हुनुपर्छ । सिफारिस गर्ने र नीति–निर्माण गर्ने वेलामा ध्यान पु¥याउन सकिएन भने अघिल्लो दशकमा लोप भएका कुसुन्डा, दुराजस्तै कैयौँ भाषा आउने दशकमा लोप हुनेछन् । मातृभाषाको रक्षा र जगेर्नाका नाममा चर्का नारा लगाउँदै सहरमा सम्मेलन तथा गोष्ठीहरू मात्र गरेर पुग्दैन ।

सम्बन्धित भाषिक समुदायमा पुगेर उनीहरूको वास्तविक अवस्थाबारे अध्ययन गर्नु जरुरी छ । नेपालमा बोलिने अधिकांश अल्पसंख्यक मातृभाषा, जस्तै– धुलेली (बझांग), ब्यँसी (दार्चुला), सेके (मुस्तांग), थुलुङ (सोलुखुम्बु, खोटाङ), पोइके (डोल्पा), कुर्माली (झापा) आदिलाई सम्बन्धित निकाय र भाषिक उत्थानमा लागेका संघसंस्थाले विशेष महत्वसाथ अध्ययन गरिनुपर्छ । एकातिर यी भाषाको भाषिक स्थिति, पहिचान र विशेषताको अभिलेखीकरण जरुरी छ भने अर्कातर्फ भाषाहरू किन लोप भइरहेका छन् भन्नेबारे पनि अनुसन्धान जरुरी देखिन्छ । नेपालमा भएका हालसम्मका अध्ययन अनुसन्धान खासगरी भाषाको अभिलेखीकरण, जस्तै– शब्दकोश, व्याकरण, इतिहास लेखन जस्ता कार्यमा सीमित देखिन्छ । जुन संस्थाले गरे पनि उही कामलाई दोहो¥याउनेबाहेक नयाँ केही हुन सकेको छैन । अबको काम भाषा–भाषाबीच हुने सम्पर्क र सम्बन्ध तथा तिनका कारण एकअर्कामा पर्ने असरबारे अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिन्छ । विश्वव्यापीकरणका कारण आज संसारका अधिकांश मानिस बहुभाषी भएका छन् । भाषालाई मान्छेले पहिचानभन्दा पनि रोजगार र आर्थिक उपार्जनको स्रोतसँग जोड्न थालेको वर्तमान सन्दर्भमा मातृभाषालाई संस्कृति र सभ्यताको उत्थानसँगै नयाँ किसिमले व्यवस्थित गर्नु अपरिहार्य छ ।

नेपालको सन्दर्भमा छुट्टै भाषिक जनगणना नगरी भाषा वास्तविक तथ्यांक पत्ता लगाउन निकै गाह्रो छ । भाषा आयोगले औपचारिकताभन्दा पनि तथ्यमा आधारित भएर सरकारलाई सुझाब तथा सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ, नत्र नेपालमा भाषालाई राजनीतिक हतियार बनाउनेबाहेक अरू केही काम हुनेछैन । बहुभाषिक नेपालमा भएको विविधतालाई जबसम्म हाम्रा शासकले बुझ्दैनन्, तबसम्म न देश विकासले फड्को मार्छ, न त हामी सबैले देखेको समृद्धिको सपना नै पूरा हुनेछ ।