भाषिक दशक, पहिचान र अंग्रेजी मोह

बंगलादेशको भाषिक आन्दोलनका कारण सन् १९९९ देखि विश्वभर मनाइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका सन्दर्भमा नेपालमा पनि भाषिक–सांस्कृतिक मुद्दाबारे छलफल र बहस हुने गरेको पाइन्छ । हाल विश्वमा बोलिने लगभग सात हजारजति भाषामध्ये लगभग ४० प्रतिशत भाषा संकटापन्न स्थितिमा रहेको र सोहीअनुरूप सम्बन्धित जाति, संस्कृति र पहिचान पनि लोप हुने प्रक्रियामा भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २०१९ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिभाषी भाषिक वर्ष र सन् २०२२ देखि २०३२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिभाषी भाषिक दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍याे । कोभिड महामारीका कारण धेरै सीमान्तकृत समुदाय र बहुभाषिक समाजमा नकारात्मक असर देखिए पनि यस्ता उत्सव र अभियानले संसारभर आदिवासी समुदाय र भाषाको संरक्षण र उत्थान गर्ने लक्ष्यलाई खासै प्रभाव पारेको छैन ।

नेपालमा यो अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलेको एक वर्ष बितिसकेको छ । नेपालजस्तो विविधताले भरिएको बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुकमा यस विषयले अझ बढी महत्व राख्नुपर्ने हो, तर विश्वव्यापी रूपमा विविध कार्यक्रम भइरहँदा पनि नेपालमा भने यो विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ । भाषिक पहिचानको मुद्दामा नेपालमा निकै बहस हुने गर्छ, तर कार्यान्वयनको दिशामा खासै प्रगति भएको देखिँदैन । भाषा–संस्कृतिको उत्थान र विकासका लागि खुलेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले नै यसको मर्म बुझ्न सके समस्याको सही पहिचान र निदान हुने थियो ।

१.    भाषा आयोग र अन्य संवैधानिक निकायहरू
नेपालको संविधान २०७२ (धारा २८७) मा उल्लेख भएबमोजिम सन् २०१६ मा स्थापना भएको भाषा आयोगले प्रथम अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि मात्र पूर्णता पायो । भाषिक मुद्दामा खासै महत्व नराख्ने सदस्यलाई नियुक्त गरेर सरकारले औपचारिकता मात्र निभाउने काम गर्‍याे । अध्यक्ष र बजेटविनाको संस्थामा रहने सदस्य र कर्मचारीलाई भाषिक विषयभन्दा पनि आफ्नो तलबभत्ताको जोहो गर्नै मुस्किल परेको देखिन्छ । गत वर्ष अध्ययन र अनुसन्धानविनै सात प्रदेशमा एघार भाषा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने प्रतिवेदन बुझाइसकेको आयोगले अब भाषिक पहिचानका मुद्दामा छलफल र बहस गर्ने विषय एकादेशको कथाजस्तो देखिन्छ । अन्य संवैधानिक निकायहरू जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, समावेशी आयोग पनि सरकारको तलबभत्ता र एकाध सेमिनार–गोष्ठीमै सीमित देखिन्छन् । नेपालको ऐतिहासिक र राजनीतिक परिवर्तनका कारण स्थापित यस्ता संस्था निष्क्रिय हुँदा मुलुक र समाजले विकास गर्न सक्दैन ।

भाषिक संरक्षण र विकासको मुख्य उपाय भनेको सम्बन्धित समुदायले यसको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनु हो, तर विश्वव्यापीकरण र बजारीकरणका कारण नेपालमा बोलिने नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी भाषा क्रमशः नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीमा अपसरित हुँदै गइरहेका छन्

२.    नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
नेपालको भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलाको संरक्षण र संवर्धन गर्न भनी स्थापित देशकै सबैभन्दा पुरानो यो संस्था पनि आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यबाट बिचलित हुँदै गएको देखिन्छ । देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफ्नो रंग बदल्न माहिर यो संस्था पनि सरकार परिवर्तनसँगै समावेशिता र नयाँपनको नाममा रुमल्लिएको देखिन्छ । भाषा, साहित्य र संस्कृतिमा लाग्ने यस्ता संस्थामा राजनीति र सरकार परिवर्तनले खासै महत्व नराख्नुपर्ने हो, तर राजनीतिको अपारदर्शी पर्दाभित्र योग्य र अनुभवी प्राज्ञ छिर्न सकेका छैनन् । छिमेकी मुलुकहरू चीन, भारत, बंगलादेशलगायत देशका यस्ता प्रतिष्ठानको सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचान उच्चकोटीमा गणना हुन्छ भने हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठान पञ्चायतकालमा राजाको स्तुतिगान र बहुदलपछि सरकार प्रमुखको स्तुतिगान गर्ने र सिर्जनाभन्दा पनि आलोचनाबाट आफूलाई चिन्ने र चिनाउने व्यक्तिको नियुक्ति र सिफारिसमा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।

३.    संस्कृति मन्त्रालय र विभाग
नेपालको विविध सांस्कृतिक पहिचानको विकास गर्ने उद्देश्यले बनेको संस्कृति (पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन) मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभागमा पनि यस्ता विषयबारे छलफल, बहस र रुचि सिर्जना हुने काम भएका छैनन् । संस्कृति मन्त्रालय नामले मात्र चिनिन्छ, तर कामजति सबै पर्यटन र नागरिक उड्ययनमै सीमित हुन्छ । सम्बन्धित निकाय पनि निरीह नै देखिन्छन् किनकि हरेकपटक यो मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीले काठमाडौं, पोखरा, भैरहवाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्टन्ट देखाउनेबाहेक अन्य विषयको मेसो नै पाउँदैनन् । जसले गर्दा यो मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गुठी, विकास समिति, विभाग र प्रतिष्ठानमा पनि दक्ष, अनुभवी र योग्य विज्ञ तथा कर्मचारी नियुक्त हुँदैनन् ।

४.    युनेस्को र अन्य संघसंस्था
देश जसरी चलेको छ, त्यसरी नै यहाँभित्र रहने अन्तर्राष्ट्रिय नियोग र संस्था पनि चलायमान हुने रहेछन् । भाषिक–सांस्कृतिक मुद्दा अझ बढी प्रभावकारी होस् भनेर नेपालमा युनेस्को काठमाडौं स्थापना भएको धेरै वर्ष भयो । नेपालको सन्दर्भमा युनेस्को काठमाडौंले सांस्कृतिक विषयमा बढी चासो राखेको देखिन्छ र भाषिक संरक्षणका मुद्दामा त्यति महत्व दिएको पाइन्न । अन्तर्राष्ट्रिय भाषिक दशकका सन्दर्भमा युनेस्को काठमाडौंले नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर गरेको कुनै कार्यक्रम देखिन्न । गत नोभेम्बरमा काठमाडौंमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली भाषाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (साला सम्मेलन)को प्रसंगमा पंक्तिकार, भाषा विज्ञान समाज नेपाल र भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागका प्रतिनिधिसहितको भेटघाटमा यस विषयलाई जोड दिएको तथ्य स्मरणीय छ । आर्थिक सहयोग नगरे पनि युनेस्कोले हाम्रो सम्मेलनमा प्रतिनिधि पठाएर छलफलमा सहजीकरण गर्न सहयोग गरेको थियो । तर, पंक्तिकारको आशय यति मात्र होइन । युनेस्को, युनिसेफ, ब्रिटिस काउन्सिलजस्ता संस्था यस्ता क्रियाकलापमा अझ बढी प्रभावकारी भएर नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिनु आवश्यक देखिन्छ ।

५.    समन्वय र सहजीकरण
नेपालजस्तो विविधताले भरिएको देशभित्र अनेकथरी संघसंस्था स्थापित भए पनि यिनीहरूबीच समन्वय र सहजीकरण हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तथ्यांक संकलन गर्छ, तर यसले सम्बन्धित निकाय र विज्ञसँग समन्वय गर्दैन । विश्वविद्यालयभित्र भाषा विज्ञान, संस्कृति र इतिहास विभाग छन्, तर यिनीहरूबीच कहिल्यै सहकार्य र समन्वय भएको पाइन्न ।

नेपालका सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तन र संविधानले नेपालका जातजाति र भाषाको अधिकार र संरक्षणबारे प्रस्ट व्याख्या गरेको पाइन्छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर र फितलो देखिन्छ । भाषिक संरक्षण र विकासको मुख्य उपाय भनेको सम्बन्धित समुदायले यसको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनु हो, तर विश्वव्यापीकरण र बजारीकरणका कारण नेपालमा बोलिने नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी भाषा क्रमशः नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीमा अपसरित हुँदै गइरहेका छन् । केही समयअगाडि पंक्तिकारले नेपालको पूर्वी रुकुमको भुमेस्थान र लुकुम गाउँपालिकाका २५ भन्दा बढी विद्यालयमा स्थानीय खाम (मगर) भाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रमको अवलोकन र मूल्यांकन गर्ने अवसर पाएको थियो । केहीअघि मात्र झापाका हल्दिबारी र गौरीगन्जमा सञ्चालित मेचे र राजवंशी भाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम अवलोकन गर्दा ती कार्यक्रममा अंग्रेजी भाषाप्रतिको मोह बढेको भेटियो । 

यसरी मातृभाषाभन्दा अंग्रेजी भाषाप्रतिको मोह सबै ठाउँमा दिनदिनै बढेको देख्दा सम्बन्धित समुदायमा आफ्नो भाषिक पहिचानप्रति सकारात्मक धाराणाको विकास हुन नसकेको प्रस्ट अनुभव गरियो । आशा गरौँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसले हामी सबैलाई आफ्नो पहिचान र विविधताको जगेर्ना गर्ने काममा थप सहयोग गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको उपलक्ष्यमा भाषा–संस्कृतिप्रति चाख राख्ने संघसंस्था र समुदायलाई विभिन्न किसिमका छलफल, बहस र कार्यक्रममार्फत नेपाली समाजमा बढेको भाषिक अपसरण र यसका कारणको पहिचान एवं निवारणका लागि चनाखो र सुसूचित हुने दिशातर्फ अबको बहस सुरु होस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ ।