भाषा आयोग, सरकार र राजनीति

समयावधि सकिन लगभग डेढ महिना बाँकी हुँदा सरकारले भाषा आयोगलाई पूर्णता दिएको छ । १३१ भन्दा बढी भाषा र अनेकौँ भाषिका बोलिने नेपालमा १२५ भन्दा बढी जातजाति र तिनका विविध कला र संस्कृति छन् । तर, राज्य र यसका सम्बन्धित निकाय उदासीन भएको देख्दा लाग्छ, सरकार गहिरो निद्रामै छ । नेपालमा भाषिक र जातीय विविधतालाई इतिहासका विभिन्न मोडमा राजनीति र सामाजिक आन्दोलनले आफूअनुकूल प्रयोग गरेको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी भनेर राजनीति गरे । राणाले मुलकी ऐन र वुड कमिसन (१९५६)मार्फत भाषालाई आफूअनुकूल प्रयोग गरे । पञ्चायतकालमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रियताको पहरेदारका रूपमा चिनाएर राजनीति गरियो ।

०४६ को राजनीतिक आन्दोलनपश्चात् फेरि भाषालाई पहिचान र अधिकारको नाममा प्रयोग गरियो । २०५२ मा सुरु भएको माओवादी विद्रोहले त झन् मुलुकलाई समावेशी राज्य र अधिकारका नाममा भाषिक राज्यहरूको वकालत नै गर्‍यो र मुलुकलाई भाषिक अधिकार, समानता र भाषिक न्यायका लागि ब्युँझाउने काम गर्‍यो । सायद ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन र यसले तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध गरेका उपलब्धिमध्ये संघीय राज्य व्यवस्था र गणतान्त्रिक नेपालले अंगीकार गरेको बहुभाषी नीति नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको एउटा दूरगामी महत्व राख्ने कुरा हो भन्न सकिन्छ ।

संविधानसभामार्फत बनेको नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८७ मा उल्लेख भएबमोजिम ०७३ मा डा. लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय भाषा आयोग गठन भयो र त्यसको लगभग दुई वर्षपछि तत्कालीन ओली सरकार एक महिला सदस्य थप गर्‍यो । भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने, भाषाको संरक्षण–संवद्र्धन र विकास गरी शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग र पहुँचबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय संविधानको धारा २८७ को उपधारा ६ मा उल्लेख छ । यसबाहेक नेपालका हरेक प्रदेशमा शाखा विस्तार गरी नेपालीबाहेक अरू प्रादेशिक भाषाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने विषयलाई पनि उपधारा ८ मा पनि संक्षिप्त व्याख्या गरिएको छ । संविधानमा आयोगको अवधि पाँच वर्ष उल्लेख गरिएकामा समयावधि सकिन लागेपछि मात्र सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिएको छ । सदस्यको योग्यतामा नेपालका विभिन्न भाषाको अध्ययन–अनुसन्धान र अन्वेषणका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव भएको भनिए पनि हाल नियुक्त भएका सदस्य सबैजसो साहित्य र राजनीतिमा खारिएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जसले भाषा आयोगको मर्म र भूमिकालाई कसरी निभाउनुहोला, हेर्न बाँकी नै छ ।

तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी पनि आयोगलाई पूर्णता दिन नपाउँदै अस्ताउनुभयो । त्यसपछिका संस्कृतिमन्त्रीलाई त सायद भाषा आयोग कुनै महत्वकै लागेन होला । अचम्मको कुरा के छ भने नेपालका हरेक राजनीतिक दलले भाषा–संस्कृति भन्ने विभाग गठन गरेका छन् र त्यसमार्फत आफूनिकट व्यक्तिलाई राजनीतिमा डोर्‍याउने काम पनि गरेका छन् । तर, जब उपयुक्त व्यक्तिको खोजी हुन्छ तब वास्तविक मान्छे छायाँमा पर्छन् । एकातिर राजनीतिक पार्टीहरूको यस्तो रबैया देखिन्छ भने अर्कातिर जातीय र भाषिक उत्थानका लागि स्थापित संघ–संस्थाहरू यस्ता नियुक्तिप्रति उदासीन देखिन्छन् । भाषिक राजनीति गर्ने विभिन्न जातीय संघ–संस्था पनि यसमा मौन देखिन्छन् ।

भाषाको वास्तविक मूल्य नबुझेका मानिस सरकार, राजनीतिक पार्टी र फोरममा छन् भने तिनले खोज्ने भजनमण्डलीबाट नेपालका भाषा र संस्कृतिको उत्थान हुन सक्दैन

जनजातिको समूहभित्र पनि तथ्यगत र सही मूल्यांकन गर्ने र भाषा जोगाउने, यसको प्रयोग गर्ने र विकास गर्नेभन्दा भाषिक राजनीतिको माध्यमबाट आफ्नो र आफ्नाको दुनो सोझ्याउने स्वार्थपूर्ण राजनीतिले काम गरिराखेको देखिन्छ । ठूला र बलिया भाषाका वक्ताले नजिकका साना भाषालाई सिध्याउने र एउटै भाषिक समूहभित्र पनि बलियाले निर्धालाई हेप्ने नेपालको पुरानो राजनीति यहाँ पनि देखिएको छ । समृद्धिको सपनामा भुलेका नेपालीले कोभिड– १९ सँगै आफ्नो दक्षता र कर्तव्यबारे थोरै मात्र सोच्ने हो भने यस्ता समस्या सजिलै निराकरण भएर जान्छन् । ज्ञान निर्माणमा बितेको ४० वर्षमा धेरै प्रगति र परिवर्तन भएका छन् र नेपालको भाषिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन भएको छ तर हाम्रा सरकार, रानीतिक पार्टी र सम्बन्धित निकाय पुरातनवादी दृष्टिकोणले ग्रसित छन् । यस्ता महत्वपुर्ण कुरामा प्राज्ञिक तथा बौद्धिक वर्गले आफूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले बहस गर्नु आवश्यक छ । जब देशमा बौद्धिक जगत् उदासीन हुन्छ तब शासकहरूले आफूलाई स्वघोषित बुद्धिमान् ठान्छन् र मुलुक ओरालो लाग्छ ।

भाषिक विविधता, प्रजातन्त्र र बहुभाषिकतामा अन्तर्निहित सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि हाल भइरहेका प्रजातान्त्रिक अभ्यासले सीमान्तीकृत र अल्पसंख्यक भाषाको नेतृत्व र विकास गर्न सकेको छैन । प्रशस्त कानुनी आधार, स्रोत र अवसर भए पनि नेपालको भाषिक विविधता र बहुभाषिकता राजनीतिक एजेन्डा र चर्का भाषणमा मात्र सीमित छ जसको पुरातनवादी नेपाली समाजमा नगण्य असर परेका कारण नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजीको बढी प्रयोग र पहुँच देखिन्छ । त्यसकारणले गर्दा नेपालको विविधता र प्रजातन्त्रको सहअस्तित्व र यसभित्रको राजनीतिमा प्रश्न गर्न सकिन्छ र भन्न सकिन्छ कि प्रजातन्त्र र राजनीतिक अभियानले मात्र भाषिक विविधताको संरक्षण गर्न सक्दैन र बरु कहिलेकाहीँ यस्ता प्रयास भाषिक विविधताको संरक्षण र विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छन् । यस प्रसंगमा विभिन्न अध्ययनले अल्पसंख्यक भाषाको शिक्षा र शासनमा अनिवार्य हस्तक्षेपको आवश्यकता महसुस गरेका छन्, जसमा प्रजातन्त्रको सही प्रयोगबाट नीतिगत क्षेत्रमा भएका सूक्ष्म समस्यालाई सम्बोधन गरेर बहुभाषिकतालाई कायम राख्न सकिन्छ । भाषाको वास्तविक मूल्य नबुझेका मानिस सरकार, राजनीतिक पार्टी र फोरममा छन् भने तिनले खोज्ने भजनमण्डलीबाट नेपालको भाषा र संस्कृतिको उत्थान हुन सक्दैन ।

नेपालमा भाषा आयोग (२०७२)को स्थापना हुनु नेपालका भाषाहरूको स्थिति योजनाका लागि एक प्रगतिशील कदम हो । यसले राम्रो काम गर्न सक्यो भने बहुभाषिक नेपालमा नेपालीबाहेक अन्य भाषालाई औपचारिक मान्यता दिने काममा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, तर भाषिक राजनीतिको कारणले यसले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्नेमा शंका छ । बेकर (२००६)ले भनेझैँ नेपालमा बोलिने अन्य साना र अल्पसंख्यक भाषाका वक्ता र तिनको संरक्षणमा सम्बन्धित भाषिक समुदायले आफ्नो भाषालाई दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरणको व्यवस्था र अवसर पनि सिर्जना गरिनुपर्छ ।