नयाँ कार्यतालिकासँगै उब्जिएको प्रश्न– भदौ २३ पछि कांग्रेसको वैधता रहन्छ ?

शनिबार नेपाली कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्‍यो। नयाँ कार्यतालिकामा भदौ १८ बाट तल्ला तहको अधिवेशन सुरु भएर मंसिर १३ मा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न हुने उल्लेख छ। 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसको हकमा भदौ २३ प्रदेश र केन्द्रीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने अन्तिम समय हो। तर, कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै अन्त्य हुने समयअघि सुरु गरेर तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। संविधानका जानकारहरू संवैधानिक व्यवस्थाले साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने परिकल्पना गरेको बताइरहेका छन्। तर, कांग्रेसले सुरु भएपछिको अवस्थालाई कानुनले मान्यता दिने तर्क गर्दै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै आएको छ। 

‘भदौ २३ पछिको कांग्रेस महाधिवेशनबारे कानुनी प्रश्न आउँदैनन त ?’ नयाँ पत्रिकाले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई यसबारे जिज्ञासा राख्यो। पौडेलले कांग्रेसले निर्वाचन आयोग र कानुनविद्हरूसँगै सल्लाह गरेर कार्यतालिका ल्याएकाले प्रश्न नआउने जिकिर गरे। समयभित्रै सुरु भएपछिको अवस्थालाई संविधानले मान्यता दिने सुझाबअनुसार कांग्रेसले नयाँ समय निर्धारण गरेको जानकारी गराए। ‘कमसेकम सुरु गर्ने इन्टेन्सन त देखियो नि,’ उनी भन्छन्,’ आयोग र कानुनविद्हरूको सल्लाहअनुसार सुरु भएपछि अदालतले केही भन्दैन भनेर हो।’ उनी निर्वाचन आयोग र कानुनविद्हरूसँगको परामर्शमा नै कार्यतालिका निर्धारण गरेको दाबी गर्छन्। 

‘संविधानले त सम्पन्न हुनुपर्ने समयको परिकल्पना मात्र गरेको छ’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानले कांग्रेसको हकमा २३ भदौ महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समय दिएको बताउँछन्। २३ भदौपछि कांग्रेसको वैधतामाथि स्पष्ट रूपमा कानुनी प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको उनले बताए। ‘कानुनले सुरुको परिकल्पना नै गरेको छैन। सम्पन्न हुनुपर्ने समयको परिकल्पना गरेको हो,’ आचार्य संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)को व्याख्यामा भन्छन्।

संविधानविद् आचार्य संविधानले महाधिवेशन गर्न पाँच वर्षको सामान्य समय र थप ६ महिना विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थाका लागि सहुलियत समयको व्यवस्था गरिएको तर्क गर्छन्। साढे पाँच वर्षबाट एक दिन पछाडिको समयसमेत संविधानले नदिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘पाँच वर्षको समयभित्र पूरा नभएमा त्यसलाई विधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ र आयोगलाई जानकारी गराएर थप ६ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्छ। यो सबै दललाई लागू हुन्छ।’

आचार्यका अनुसार सहुलियतको ६ महिना समयभित्र पनि निर्वाचन गर्न नसके आयोगले ५० हजार जरिवाना गरेर अन्तिम ६ महिना सुधारको समय दिन सक्ने र त्यसपछिको अवस्थामा त्यस्ता दललाई निर्वाचनमा रोक लगाउने निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई रहन्छ। ‘तर, आयोगले यसमा खुट्टा कमाएको देखिन्छ। पहिला ओलीसँग डरायो, अहिले देउवासँग,’ उनले भने, ‘निष्पक्ष भन्नुपर्दा साढे पाँच वर्षभित्र कुनै दल असफल भयो भने त्यतिवेला संविधानको उल्लंघन गरेको ठहर्छ। त्यसबापत सजाय भोगेर आउनु नैतिकतामाथि प्रश्न हो।’

‘संविधान आवश्यकताअनुकूल प्रयोग होइन, समयभित्र काम गर्ने हो’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधानको व्यवस्थालाई कांग्रेसले आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न खोजेको विश्लेषण गर्छन्। उनी संविधानको मर्म आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने नभई दिइएको समयसीमाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने रहेको बताउँछन्। ‘संविधानले गरेको व्यवस्थालाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने होइन।

उल्लेख गरिएको अवधिभित्र महाधिवेशन गर्ने हो,’ उनले भने। उनी समय छैन, सकिएन या अन्य कारणलाई देखाउने छुट संविधानले नदिएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘महामारी भइरहेको छ भने जसरी सम्भव छ त्यसरी गर्ने हो। नगराउने भन्ने होइन।’ समयमा सम्पन्न नएको अवस्थामा के हुन्छ भन्नेबारेमा कुनै कानुनले स्पष्ट नबोलेको जानकारी दिए। ‘समय पुगेपछि जरिवाना तिरेर, समय थामेर गर्नुहुँदैन भन्ने सामान्य नियम हो। यसले कांग्रेसको छविलाई राम्रो बनाउँदैन,’ उनी भन्छन्।

‘राज्य सञ्चालनमा जिम्मेवारबाट नै संविधानको उल्लंघन’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती कांग्रेस कार्यतालिकालाई राज्य सञ्चालनमा जिम्मेवार पार्टीबाट नै संविधानको उल्लंघनको संज्ञा दिन्छन्। उप्रेती संविधानको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्ष र विषम परिस्थितिमा ६ महिना थप हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन्। ‘त्योभन्दा उता संविधानले जान दिँदैन। उहाँहरूले के गर्न खोज्नुभएको हो उहाँहरूले नै बुझ्ने कुरा रह्यो,’ उप्रेतीले भने। संविधानको धारा २६९ मा स्पष्ट रूपमा पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने र विशेष अवस्थामा मात्र ६ महिना म्याद थप हुन सक्ने व्यवस्था सबै पार्टीका लागि भएको उनको दाबी थियो। 

‘यो कुनै एक पार्टीका लागि होइन। उहाँहरूको विधानले जे भने पनि संविधान नै सर्वोपरी हुन्छ,’ उनले वैधानिकताको प्रश्न उठ्न सक्नेबारे भने, ‘यस्तोमा त आयोगले पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने हो।’ उनले यसमा निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

तलदेखि माथिसम्मका पदाधिकारीको निर्वाचन हुँदा नयाँ नेतृत्व, पूर्ण समावेशी र समानुपातिक हुन्छ भन्ने परिकल्पनाअनुसार महाधिवेशनको समय निर्धारण गरिएको उनको तर्क थियो। ‘ठूला पार्टी जो राज्य सञ्चालनमा जिम्मेवार छन्, उनीहरूले नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानको उल्लंघन गर्ने हो भने अरू पार्टीहरूको त के हिसाबकिताब गर्ने र ?’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको प्रश्न थियो। 

‘उहाँहरूको हकमा त असक्षमता नै भन्छु म। पार्टीको तलदेखि माथिसम्मको नेतृत्वलाई ध्यान दिएर उहाँहरू आफैँ विभाजित हुनुभएको छ,’ यसलाई संविधान र कानुनले चिन्ने या नचिन्ने भन्ने प्रश्न यथावत् रहेको प्रसंगमा उनले भने। उप्रेती नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि पार्टीहरूले वर्षौँसम्म महाधिवेशन नगरेको र धेरै पार्टीहरू हराएर गएको स्मरण गर्छन्। 

‘परामर्श गरिएको छैन’

आयोग स्रोतका अनुसार कांग्रेसले औपचारिक रूपमा आयोगसँग परामर्श गरेको छैन। स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेताहरूले व्यक्तिगत र अनौपचारिक रूपमा भने आयोगका पदाधिकारीहरूसँग यसबारे जिज्ञासा राखेका थिए। ‘नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा पदाधिकारीसँग जिज्ञासासम्म राखेका थिए। औपचारिक रूपमा परामर्श गरेका होइनन्,’ स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया यो विषयमा आयोगले कुनै परामर्श नदिएको बताँउछन्। ‘यो त उहाँहरूको आन्तरिक मामला भयो। हामीसँग सल्लाह हुने विषय होइन,’ थपलिया भन्छन्, ‘आयोगमा आइसकेपछि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हुँदैन।’

आयोगका अनुसार महाधिवेशनमा भएको ढिलाइबारे कांग्रेसले कुनै जानकारी गराएको छैन। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ आयोगलाई कांग्रेसले महाधिवेशनमा भएको ढिलाइबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नगराएको बताउँछन्। ‘ढिलाइबारे उहाँहरूले कुनै जानकारी गराउनुभएको छैन। आयोगले पनि कुनै कदम चालेको छैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्।