बागमती प्रदेश सरकारले किसानका लागि विनाधितो ऋण प्रवाह योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। बागमती सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सुरुवात गरेको रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत पूर्ण ऋण दिने योजनालाई चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि निरन्तरता दिने भएको हो। रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई विनाधितो ऋण दिने गरी योजना अघि बढाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशभित्रका ६५ वटा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दुई सय ५१ शाखा कार्यालयमार्फत ऋण लगानी प्रवाह गरिने मन्त्रालयको योजनामा समेटिएको छ। तीन प्रतिशत ब्याजदरमा रोजगारी सिर्जनाको परियोजनाको कागजात मन्त्रालयलाई बुझाएर ऋण प्रवाह गर्ने नीति बनाइएको छ।
जसअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा कृषि व्यवसाय क्षेत्रतर्फ प्रदेशका एक हजार ६ किसानका लागि ४७ करोड ८९ लाख ६१ हजार विनाधितो ऋण दिइनेछ। रोजगारी सिर्जनाका लागि अघि बढाइने परियोजना नै धितो राखेर १० लाखसम्म अनुदान दिइनेसमेत मन्त्रालयको योजना छ।
उद्योग व्यवसायतर्फ ४६ जना उद्यमीका लागि एक करोड ४१ लाख ९९ हजार, पर्यटन प्रवर्द्धन क्षेत्रतर्फ ११ जना उद्यमीका लागि ४५ लाख ५० हजार र व्यापार व्यवसाय क्षेत्रतर्फ चार सय ९४ जनाका लागि १० करोड ५१ लाख १५ हजार छट्याइएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उद्योग महाशाखाका शाखा अधिकृत प्रमोद सिंखडाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ३ प्रतिशत ब्याजदरमा युवा उद्योगीलाई प्रोत्साहनका लागि ऋण प्रवाह गरिने भएको हो। चालू आव ०७८/७९ मै वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ एक जनाको लागि दुई लाख, महिला तथा दलित सुरक्षा विकासको ऋणको क्षेत्रतर्फ २० लाख ५० हजार गरी कुल ६० करोड ५० लाख ७५ हजार छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। २१ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति वा सो उमेर समूह मिलेर बनेको समूहले सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरिने सिंखडाले बताए।
कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्बन्धी, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, महिला उद्यमशीलता, वन तथा वातावरण क्षेत्र, महिला तथा दलित समुदाय विकासको क्षेत्र र फोहाेरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण लगानी गर्ने योजना छ।