एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहसँग शुक्रबार ‘निर्णायक’ वार्ता गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्तागठबन्धनले तयारी थालेको छ । एमालेको नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निश्चित नभएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएपछि सत्तागठबन्धनले उक्त समूहसँग शुक्रबार ‘निर्णायक’ वार्ता गर्ने तयारी गरेको हो।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइप्रति हामी गम्भीर छौँ । शुक्रबार माधव कमरेडसँग ‘निर्णायक’ वार्ता गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम गृहकार्यमा लाग्छौँ,’ माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार नेपाल समूह सहभागी हुने र नहुने अवस्थामा मन्त्रालयको बाँडफाँड फरक–फरक हुने भएकाले उहाँहरूसँग ‘निर्णायक’ वार्ता गर्छौँ ।’
बिहीबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल भए पनि उक्त समूहको सरकारमा सहभागिताबारे अनिश्चितता कायमै छ । प्रचण्ड र नेपालबीचको संवादपछि गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताबीच पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएको थियो ।
बिहीबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई सहभागी थिए ।
शुक्रबार नेपालसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त छलफलको तयारी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालसँग छलफल गर्न प्रचण्डलाई जिम्मा दिएका छन् । त्यसपछि थप छलफल गर्ने देउवाको तयारी छ ।
सरकारलाई चाँडै पूर्णता दिने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ । ‘गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँडको विषय लगभग टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ,’ उनीनिकट एक नेताले भने ।
शक्ति बाँडफाँडको ड्राफ्ट बनिसकेको भए पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारे पनि निक्र्योल नभएको ती नेताले बताए । ‘अहिले कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने एउटा सहमति बनेको छ, त्यही आधारमा दलहरूले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर नाम पठाउँछन् र मन्त्रालयको टुंगो लाग्छ,’ ती नेताले भने ।
बिहीबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको छलफलले सरकारमा शक्ति बाँडफाँडको टुंगो लगाएको हो । जसअनुसार कांग्रेसले अब उपप्रधानमन्त्रीसहित थप ६ वटा मन्त्रालय पाएको छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले सात, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई पाँचवटा मन्त्रालय दिने सहमति बनेको ती नेताको भनाइ छ । बाँकी दुई मन्त्रालयको भने बाँडफाँड भएको छैन ।
एमालेको नेपाल समूहले तत्काल सरकारमा नआउने भनेको अवस्थामा र सहभागी भएको अवस्थामा संख्या फेरबदल हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ । ‘अब ढिला नगर्ने भन्ने मुख्य सहमति हो । त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले सकेसम्म चाँडो मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न गठबन्धनका सहयोगी दलहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
सरकारमा सहभागी हुने कि बाहिरै बसेर पार्टी एकतामा लाग्ने भन्ने विषयमा नेपाल समूहमा मतभेद छ । यही कारण दबाबमा रहेका नेपालले निर्णय दिन सकेका छैनन् । यद्यपि, उनले नेताहरूसँग लगातार छलफल भने जारी राखेका छन् ।