‘कु’ या ‘परमादेश’ जस्ता क्षणिक ‘बबल’ले जनादेशलाई लामो समयसम्म विस्थापित गराउन सक्दैनन्

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले चार चिरा प¥यो । पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधारमा विश्वासको मत नदिने, पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै विश्वासको मत दिने, मतदान बहिष्कार गर्ने र संसद् सदस्यबाटै राजीनामा दिने गरी चार भागमा एमाले बाँडियो । एउटा संसदीय दलभित्रका सांसद चार भागमा बाँडिनुमा एमालेको आन्तरिक कारणले थोरबहुत काम गरे पनि त्योभन्दा बढ्ता सर्वोच्चको परमादेश नै यसमा निर्णायक कारण बन्यो । 

झट्ट हेर्दा जुट्न नसक्ने एमाले फुट्यो त के भयो ? भन्ने लाग्न पनि सक्छ । तर, सवाल एमालेको मात्र होइन, प्रणाली, व्यवस्था र देशको भविष्यसँग यसको अभिन्न साइनो गाँसिएको छ । खासगरी, यसले शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्थालाई खल्बल्याएको, संविधानको आधारभूत संरचनालाई कमजोर तुल्याएको तथा पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई प्रहार गरेको स्पष्ट नै देखिन्छ । यसर्थ, यसको दूरगामी असरबारे विषद बहसको खाँचो छ ।

व्याख्याताको सीमा : संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, अरू सबैलाई संवैधानिक सीमा बताउने सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्दा आफूचाहिँ संवैधानिक सीमाभित्र बस्नुपर्छ कि पर्दैन ? उसले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधान नै संशोधन हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने ज्वलन्त सवाल यसपटक खडा भएको छ । खासगरी, कुनै व्यक्तिलाई नै निश्चित घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर न्यायालले कार्यपालिका प्रमुख तोक्नु शक्तिपृथकीकरणको कुन अभ्यासअन्तर्गत पर्छ ? यस्ता बग्रेल्ती प्रश्न बहसका विषय बनेका छन् । 

संवैधानिक इजलास गठनदेखि नै विवाद बल्झनु, ७६ (५) मा सांसदलाई दलीय ह्विप लाग्दैन भनी सांसदको स्वविवेकसँग जोडी समग्र संविधानको मान्यताभन्दा माथि राखेर एउटा उपधाराको निर्दलीय व्याख्या हुनु र परमादेशले तोकेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा गैरसंसदीय र अनुशासनहीन दृश्य देखिनु यी संयोगका घटना मात्र होइनन् । डिजाइनभित्रका केही अंश हुन् । हाम्रो न्यायालय कतै त्यही डिजाइनको परिबन्दमा त परेन ? संशय यसबाट खडा भएकै छ । जसको उच्च रूप देखिन बाँकी नै छ । जनादेशबाट प्राप्त सत्ता सर्वोच्चको परमादेशले खोसेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणको ढोका खोलेर परिपक्वता प्रदर्शन गरेको एमालेले यी र यस्ता सवाल राजनीतिक तवरले उठाउनु गलत हुँदैहोइन । जब अदालत राजनीतिक मामिलाको पर्दा उघारेर भित्र छिर्छ, तब राजनीतिक खेलाडीले राजनीतिक दृष्टिकोण दिनु उसको कर्तव्य नै हो । यसकारण जनतालाई सचेत र जागरुक बनाउने कर्तव्यपथमा एमाले शालीन, तार्किक र जिम्मेवार तवरले अगाडि बढ्नैपर्छ । 

संसद्को पूर्ण आयु : संसद्को पूर्ण आयुका लागि ७६(५) को गैरदलीय व्याख्यालाई सञ्जीवनी बुटी बनाउन खोजिएको छ । जुन बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली भएको देशमा व्यवहारतः प्रमाणित हुनै सक्दैन । सांसदको स्वविवेक र ‘फ्लोर क्रस’ गरेर सरकार बनाउने व्याख्या गर्दैमा त्यसले संसद्को पूर्ण आयु किमार्थ सुनिश्चित गर्दैन । जस्तो कि देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका एमाले सांसदहरू एमालेको संस्थागत वा दलीय निर्णयबेगर सरकारमा सहभागी हुन सक्दैनन् । सरकारमा सहभागी हुन मात्र होइन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, राष्ट्रिय महŒवका मुद्दामा दलको संस्थागत निर्णय नै अकाट्य हुन्छ । यी सबै विषय सरकार र संसद्को आयुसँग अभिन्न रूपले जोडिन्छन् । यसर्थ, संसद्को आयु बचाउन दल असफल हुँदा पनि सांसद भने सफल हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको दाबीलाई लोकतान्त्रिक र संगति मिलेको तर्क मान्न सकिँदैन । यसकारण भन्न सकिन्छ, सदनको पूर्ण आयुको मुख्य आधार दल नै हुन्, नकि सांसदको स्वविवेक । 

आफ्नै संसदीय दलका नेताको सरकार ढालेर संसद् विघटनका मुख्य कारक बनेका एमालेकै केही सांसदले संसद् जोगाउन देउवा सरकारलाई मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता आयो भनी तर्क गर्नुलाई माथिको सन्दर्भबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । डेढ महिनाअघि आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा उनीहरूले नै विश्वासको मत नदिएका कारण सरकार गिर्नु, अलिक पछि तिनै सांसदले संसद्को पूर्ण आयुको वकालत गर्नु, अझ अगाडि बढेर पूर्ण आयुका लागि भन्दै विपक्षी पार्टीको नेतृत्वमा बनेको देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिनु र यिनै कामलाई लोकतन्त्र र संविधानको रक्षासँग जोडेर ‘जनताको जित भएको’ व्याख्या गर्नुभन्दा भद्दा मजाक अर्को केही होला र ? त्यसैले प्रश्न उठ्छ, के एमालेका सांसदले संसद् जोगाउन आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएको भए आज यो कुतर्क गनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो र ? आफ्नै पार्टीको सरकारलाई मत नहालेका सांसदले देउवालाई मत दिने काम ‘वचनमा पक्का’ भन्ने उपमा पाउनु स्यावासीको कर्म हो वा कर्तव्यपथबाट च्युत भएको कुकर्म ? हजार तर्क गरे पनि एमाले सांसदले एमाले सरकार गिराएर देउवा सरकारलाई मत दिने कार्य कर्तव्यच्युतको अकाट्य प्रमाण हो । जुन कुकर्म संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक ल्याबमा सही पुष्टि हुनै सक्दैन । 

त्यसो त नेकपा अवधिमा नै संसदीय दलको नेता परिवर्तन नगरी केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन दलभित्रबाटै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गैरसंसदीय अभ्यास नभएका पनि होइनन् । जसको उच्च एवं विकसित रूप नै आजको बिन्दु हो । ‘बहादुर’ र ‘चट्टानी अडान’ जस्ता फुर्का जोडिएको माधवपथ ०४६ पछिको गिरिजा र शेरबहादुरपथकै नयाँ संस्करण मात्र हो । दुःखद पक्ष त यो छ कि नेपालमा वामपन्थ मास्न पटक–पटक वामपन्थी नै औजारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्, जुन शृंखला यसपटक पनि दोहोरियो । 

वामपन्थ मास्न वामपन्थी औजार : गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको पक्षमा हासिल भएको जितले कांग्रेस रक्षात्मक बनेको थियो । संसदीय अंकगणितमा पनि ऊ कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो । कांग्रेस आफैँले मिहिनेत गरेर उक्त अवस्था उल्ट्याउनु स्वाभाविक हो, तर वाम गठबन्धनलाई जितको ठाउँमा पुर्‍याएकै पंक्ति युगीन महत्वको यात्रा छोडेर आफ्ना व्यक्तिगत तुष्टि पूरा गर्न तीन वर्ष नपुग्दै उही कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पन मरिहत्ते गरेर लाग्नुचाहिँ अनौठो हो । साढे तीन वर्ष पहिले आफैँले स्थापित गरेको मान्यता भत्काउन आज घन घोटेर लागिपरेका प्रचण्ड–माधवले अबका केही वर्षपछि वामपन्थीकै पक्षमा मत माग्लान् वा कांग्रेसको पक्षमा मत माग्लान् ? हेर्न बाँकी नै छ ।

शिथिल भएको कांग्रेसलाई आफैँ भरिया बनेर सत्तामा पुर्‍याउने माधव–प्रचण्डले अबका दिनमा वर्गसंघर्षको व्याख्या कसरी गर्लान् ? कांग्रेसलाई कुन वर्गको पक्षपोषक ठहर्‍याउलान् ? वामपन्थको औचित्य कसरी पुष्टि गर्लान् ? के केपी ओलीलाई दोषारोपण गरेर मात्रै उनीहरूले चालेको वामघाती कदमको औचित्य पुष्टि होला त ? मानौँ, माधव–प्रचण्ड मिलेर अर्को कुनै कम्युनिस्ट पार्टी बनाए भने उनीहरूले के तर्कले कांग्रेसविरुद्ध वामपन्थीका लागि मत माग्लान् ? यस्ता अनेकौँ प्रश्न उनीहरूले सामना गनुपर्ने नै छ । दुईतिहाइनजिकको वामपन्थी सरकार ढलाएर कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पेको दाग मेट्न उनीहरूलाई सजिलो छैन । वामपन्थ मास्न वामपन्थी नै औजार बनेको यो परिघटना धेरै अध्येयताका लागि चासोपूर्वक खोजको विषय अवश्य बन्नेछ । 

एमाले विभाजन नै मूल लक्ष्य : संसदीय राजनीतिका माहिर तर विकृृत खेलाडी देउवाले अलिक पहिला कम्युनिस्टहरू मिल्ने र छुट्टिने ठेगान नभएकाले एमाले विभाजनको सुनिश्चितता नहुँदासम्म आफू सरकार बनाउन अगाडि नबढ्ने बताएका थिए । उनको त्यो चाहना पूरा गर्न सर्वोच्चको परमादेशले जमिन बनाइदिएको र विश्वासको मत लिन ढिलो गर्दा एमाले मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले हतारहतारमा विश्वासको मत लिएको प्रस्टै छ । यस्तै अवस्था ल्याउन नेकपाकालदेखि एमालेको अन्तरविरोधमा प्रचण्डले बेस्सरी खेलेको तथ्यसमेत छिपेको छैन । विद्यमान कानुनभित्रबाट एमालेको विधिवत् विभाजनको सम्भावना नरहेकाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएरै भए पनि माधव नेपाललाई एमाले विभाजनको सजिलो बाटो बनाइदिने रोडम्यापमा देउवा–प्रचण्ड रहेको ‘ओपन सेक्रेट’ रणनीति छँदैछ । अहिले माधवलाई विभिन्न उपमा दिएर सिँगार्ने, पुल्क्याउने र उल्क्याउने काम यही रणनीतिअन्तर्गत भइरहेको छ ।

एमाले एकताका लागि आफैँले बनाएको कार्यदलमा आफ्नै खेमाबाट प्रतिनिधित्व गरेका भीम रावललाई माधवले किन अविश्वास गरे ? जबकि १० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व रावलले उनलाई सो सहमति अक्षरशः पढेर सुनाएको र त्यसमा उनले असहमति नजनाएको तर बाहिर बेग्लै प्रचार गरेको विषय बुझिनसक्नु छ । त्यति मात्रै होइन, जब सहमति हुन्छ, तब नेपालले किन एकपछि अर्को सर्त थपिरहेका छन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । जस्तो कि सहमतिमा सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टी संस्थागत निर्णयका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्ने भन्ने उल्लेख भई सो सहमतिलाई पार्टीले संस्थागत अनुमोदन गरी देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने संस्थागत निर्णय गर्दा उनी किन निर्णयको खिलाफमा गए ? त्यसलाई किन वचनसँग जोडे ? कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टी निर्णय ठूलो कि इगोमिश्रित वचन ? अझ गुह्य कुरा त देउवा सरकारले विश्वासको मत पहिलो दिनमै लिनुपर्छ भन्ने कुराको प्रस्तावक नै माधव नेपाल बन्नुको अर्थ स्पष्ट छैन र ?

जबसम्म एमाले सग्लो रहन्छ, तबसम्म अरूको केही नचल्ने निष्कर्षसाथ यी सबै प्रपञ्च रचिएका हुन् । एमालेभित्रका पात्रहरूको मसिनो हिसाब गरेर यो रणनीति बनेको देखिन्छ । कसलाई कहाँ उकास्ने ? कसलाई कहाँ कस्ने ? कसका सबल र कमजोर पक्ष के ? कुन वेला कस्ता कथन रच्ने ? माधवलाई कसरी सहयोग गर्ने ? केपीलाई कसरी कर्नरमा पार्ने ? के गर्दा यिनीहरू मिल्न सक्छन् ? के गर्दा यिनीहरू मिल्नै नसक्ने गरी छुट्टिन्छन् ? एमालेभित्रको दोस्रो र तेस्रो पुस्ता कस्ता छन् ? उनीहरूले स्टेप लिन सक्छन् वा सक्दैनन् ? सबैको लेखाजोखा गरेर एमाले जसरी भए पनि विभाजन गर्ने रणनीतिअन्तर्गत यी काम भएका तमाम तथ्यले बताउँछन् । यसर्थ, एमालेले पाइला चाल्दा यी समग्र पक्षको हेक्का राख्न जरुरी छ । 

विश्वासको मत दिने अन्तिम समयमा जसपाको ठाकुर पक्षले पनि देउवा सरकारलाई मत दिनु र देउवाले विश्वासको मत पाएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बधाई फोन आउनु के संयोग मात्र हो त ? त्यति मात्र होइन, माधव पक्षको स्थिति आकलन गरेर एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउने कसरत हुनु राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीतिका अग्रिम ‘क्याल्कुलेटेड फ्याक्ट’ हुन् । यी सबै परिदृश्यको आकलन गरेर एमालेले पाइला चाल्न जरुरी छ । 

जहिल्यै जनादेशको हुर्मत : ०१५ को आमनिर्वाचनपछि कांग्रेसले प्राप्त गरेको दुईतिहाइ जनमत दुई वर्ष पनि टिकेन वा टिक्न दिइएन, किन ? ०४६ पछि फेरि कांग्रेसले बहुमतसहितको सत्तारोहण गर्दा पनि त्यसलाई उसले किन टिकाउन सकेन ? कांग्रेसभित्रकै सांसद आफ्नै सरकार गिराउन किन बारम्बार प्रयोग भए ? तिनै शृंखलासँग ‘नेक्सस’ जोडिने परिघटना पुनः दोहोरिएको छ । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि वामपन्थी गठबन्धनले प्राप्त गरेको दुईतिहाइनजिकको सुविधाजनक बहुमत यसपटक पनि टिक्न सकेन, आखिर किन ? जनादेशमाथि यसरी पटक–पटक किन आक्रमण भइरहेको छ ? ०१७ र ०६१ मा दुवैपटक जनादेश राजाले खोसे भने यसपटक सर्वोच्चको परमादेशमार्फत खोसिएको छ । यसरी जनादेशमाथि आक्रमण हुँदा व्यवस्था नै धर्मराएको विगतका कटु सत्यबाट हामीले कहिले शिक्षा लिने ? के शिक्षा लिने ? आजका मुख्य प्रश्न यिनै हुन् ।

जनादेश कुनै पार्टीविशेषको एकाधिकारको विषय होइन र हुनै सक्दैन । यो त आमजनताको निर्णय स्वत्व, देशको प्रणाली र संविधानसँग एकाकार हुने विषय हो । जनादेशलाई विस्थापन ताजा जनादेशले मात्रै गर्न सक्छ । ‘कु’ या ‘परमादेश’ जस्ता क्षणिक ‘बबल’बाट जनादेश विस्थापित हुन सक्दैन । जबरजस्त खोसिएको जनादेश आमजनताले पुनः फिर्ता लिएको अतीत ताजै छ । तसर्थ, जनादेश लत्याएर देश उँभो नलागेको आफ्नै विगतबाट शिक्षा लिन अब ढिलाइ नगरौँ । जनादेशको हुर्मत लिन खोज्ने दुष्चक्रको आयु लामो हुँदैन ।