- वि.सं २o७८ असार १८ शुक्रबार
सरकार नियन्त्रित सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय फिर्ता लिन प्रदेश सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
जनताको करबाट बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा ‘आमसञ्चारगृह’ स्थापना गर्ने भन्दै १० करोड बजेट विनियोजन गरेकोप्रति सांसदहरूले प्रदेश सभा बैठकमा बजेटमाथि छलफलको क्रममा विरोध जनाउँदै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले शुक्रबार छलफलको क्रममा समृद्धि हासिल गर्न अघि बढ्नुपर्ने सरकार सञ्चार क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले बजेट पुस्तिकाको १४४ नम्बर बुँदामा प्रदेश सरकारले ‘आमसञ्चारगृह’ स्थापना गर्ने भन्दै १० करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेकोप्रति विरोध जनाउँदै यथाशीघ्र फिर्ता लिन माग गरे । उनले सरकारले जे गरे पनि हुने मानसिकता बोकेको आरोप लगाउँदै अहंकार र घमण्ड छोड्न आग्रहसमेत गरे ।
माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद विशाल खड्काले पत्रकारले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्न गर्दै यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता वाग्लेले आफैँ सञ्चारगृह चलाएर पत्रकारलाई भजनमण्डली बनाउने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले यसअघिका सरकारी सञ्चारगृहको उदाहरण दिँंदै अब त्यसको आवश्यकता नरहेको दाबी गरिन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद बुद्धिमान माझीले बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चारगृह चलाउन खोजेकोमा आपत्ति जनाए । उनले सरकारले सञ्चारगृह चलाउन नहुने धारणा राखे । उनले बजेटमा सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकार सञ्चार क्षेत्रलाई लगाम लगाउने कामतर्फ अग्रसर भएको भन्दै विरोध जनाए । ‘सरकारले सञ्चारगृह सञ्चालन गरेर प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने काम थालेको छ,’ उनले भने ।
बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले एक सय नाै सांसदलाई ‘आमसञ्चारगृह’ सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गराउनेबारे सदनमा आवाज उठाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । १ असारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘आमसञ्चारगृह’ स्थापना र त्यसका लागि बजेट छुट्याएपछि पत्रकार महासंघ, सरोकारवाला पक्षले चरणबद्ध विरोध जनाउँदै आएका छन् । महासंघले सरकार निर्णयबाटपछि प्रदेशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
