अति भयो !

लोकतन्त्रमा रातबिरात सनकी शासकहरूको आदेश, उर्दी वा फैसला मान्य हुँदैन । जननिर्वाचित हुँदैमा कुनै शासक लोकतन्त्रवादी भइहाल्ने पनि होइन ।
राजनीति तथा मानवीयताका आधारभूत सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गर्ने पद्धति भएकाले नै ‘लोकतन्त्र’लाई लोकतन्त्र भन्ने गरिएको हो । लोकतन्त्रमा रातबिरात सनकी शासकहरूको आदेश, उर्दी वा फैसला मान्य हुँदैन । जननिर्वाचित हुँदैमा कुनै शासक लोकतन्त्रवादी भइहाल्ने पनि होइन । कहिलेकाही शासकले जनतालाई गोयबल्स शैलीमा झुक्याउने क्षमता राख्छन् । तर, ‘भुलभुलैया’को आयु लामो हुन्न । नेपालका सन्दर्भमा पनि ‘राजनीति र मानवीयता’ दुवै भुलेर हुनै नसक्ने र यो महामारीका बीच असान्दर्भिक निर्वाचनमा मुलुकलाई धकेलिएको छ । कोभिडका बीच खोप तत्कालै ल्याइहाल्नुपर्ने मानवीयतालाई चटक्कै बिर्सिएको छ । संविधानका रक्षक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री स्वयं संविधानपालक देखा परेनन् ! संविधानको धज्जी उडाउने क्रियाकलापमा देखा परे । देश–दुनियाँले के भन्ला, अलिकति पनि हेक्का नराखिएको परिणति पनि हो यो, जुन आज भइरहेछ । सर्वोच्च अदालतले नसच्याइदिने हो भने भोलि पनि यही हुनेवाला छ ।

 मुलुकलाई भष्मासुर पथमा लैजाने सरकारी हिम्मतबारे विवेचना जरुरी छ । एमाले र माओवादी पार्टीबीचको चुनावी तालमेलपश्चात् नेकपा पहिलो पार्टी बन्दैगर्दा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा थन्कन बाध्य भयो । नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त जनमत विपक्षीको हो । कांग्रेसले विपक्षीको हैसियतमा जनजीवीकाका एजेन्डा उठाउँदै सत्ताका नाजायज कामको भण्डाफोर गर्नुपर्नेमा कांग्रेस स्वयं सरकारी नियुक्तिमा भाग खोज्न बालुवाटार धाउन थाल्यो । कांग्रेसले सत्तामाथि राजनीतिक प्रतिरोधको त कुरै छाडौँ, बरु सत्ताले नै विपक्षी कांग्रेसमाथि दबाब बढाउँदै लग्यो । संसद्, सडक र सञ्चारमाध्यमबाट जनताको मुद्दालाई सशक्त बनाउनुपर्ने कांग्रेस सत्ताकै ‘कार्बनकपी’ बनिदिँदा आजका मितिमा न संसद्, न सडकको अवस्था सिर्जना भएको छ । कांग्रेसले विरासतमा नि:शुल्क प्राप्त संघर्षमय छवि जोगाउन मात्र सफल भएको भए मुलुकमा यो भयावह ल्याउने सत्ताको रबैयालाई रोक्ने क्षमता राख्ने थियो । 

 कुनै वेला कम्युनिस्ट विचारले आधा विश्वमै आधिपत्य जमाएको थियो । उनीहरूको जनमत खस्केर आज चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस र क्युबामा मात्र सीमित छ । यहीबीच, नेपालमा किन हिजोको मितिमा दुईतिहाइनजिकको मत कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गर्‍यो त भन्ने समीक्षा कांग्रेसले गर्नै चाहेन । मिखाइल गोर्वाचोभको नेतृत्वमा ७४ वर्षे इतिहास बोकेको सोभियत संघको विघटनपश्चात् त्यसको प्रभाव विश्वभरि फैलियो । विश्व नै उदारवादी प्रजातान्त्रिक धारमा दौडिरहँदा नेपालमा भने नेपाली कांग्रेसको अकर्मण्यताका कारण खोला उल्टो बग्यो ! कम्युनिस्टहरूले आफ्नो शासन टिकाइराख्न जनताको जीवनस्तर सुधारको गफ त दिने गर्छन्, तर जनता बचाउने खोप आयातमा कमिसनको खेलमा उनीहरूको बढी नै रुचि छ । आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधार त केवल सत्तामा टिक्ने दरिलो बैसाखी भएको छ । समृद्धि आफ्नै पालामा भनेर हर्षोल्लासपूर्वक मतदान गर्ने जनताले गलत गरिएछ भन्नसमेत भ्याएनन्, परिवारका सदस्यका नाममा हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्ने दिन आए । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कदमविरुद्ध कानुनी लडाइँ अदालतमा चलिरहेको छ, तर राजनीतिक लडाइँको बाटो त्यति सजिलो छैन । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र विपक्षी गठबन्धनमा एमालेका माधवकुमार नेपाल तथा उपेन्द्र यादव/बाबुराम भट्टराईलगायतले हिजोका मितिमा फरक–फरक समयमा देखाएको राजनीतिक अपरिपक्वपन र जुटाउन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण यी दललाई आगामी दिन असहज नै हुनेछ । समयमै केपी ओलीजस्ता शासक नचिनेर निर्वाचनको परिणामलगत्तै कांग्रेस खोज्न टर्च बाल्नुपर्ने भाषण र घडीको पेन्डुलमझैँ हुँदाको परिणति आजको अवस्था हो । यो अवस्थाबाट पार पाउन विपक्षी गठबन्धनले प्रथमतः हिजोका आफ्ना कमीकमजोरीको निर्मम समीक्षा गरेर भविष्यमा ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनताले विश्वास गर्ने भाषामा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । अन्यथा, जनसहभागिताको आशै नगरे हुन्छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी स्मरण गर्न जरुरी छ, ‘त्यति मान्छे त रत्नपार्कमा औषधि बेच्नेले पनि जम्मा पार्छ ।’ 

विपक्षी गठबन्धनका दलले आत्मसमीक्षा गरेर जनतालाई वर्तमान राजनीतिक अवस्था अन्त्यका निम्ति आह्वान गर्दा जनसमर्थन प्राप्त हुन्छ । कानुनी र नैतिक बलबाहेक बाँकी कुनै तहबाट पनि आजका मितिमा विपक्षी गठबन्धनले साथ पाउने अवस्था देखिन्न । नैतिक बल पनि विपक्षी असल भएरभन्दा पनि सत्ता ज्यादा खराब भएकैले प्राप्त गर्ने अवस्था हो । अघिल्लो संसद्मा प्रदीप गिरिले सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री नेविल चेम्बरलिनकालाई उनकै पार्टीका लड एभेरी र चर्चिलले ‘इनअफ, इनअफ’ भनेको सुनाएका थिए । सांसद गिरिको भनाइप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– नेपालमा कुनै तानाशाहको जन्म सम्भव छैन । उक्त भनाइविपरीत ओली स्वयं भयानक तानाशाह बन्ने अभ्यास गर्दै छन् ! सम्भवतः अब मुलुक संकटकाल, राष्ट्रपति शासन हुँदै संविधान पुनर्लेखनसम्मको कठिन यात्रामा पुग्न सक्छ । विपक्षीले आजका मितिको असहजताको ‘कोर्स करेक्सन’ अघि संविधान र पद्धतिमा कहाँ–कहाँ कमजोरी छ भन्ने यकिन गर्दै सच्याउने प्रतिबद्धताले मात्र एकपटकका लागि राजनीतिले स्थायित्व पाउला । अन्यथा, आजका मितिमा लोकतन्त्र खोस्ने पूर्वाभ्यास भएकै हो, यसरी त अपदस्थ गरिन लागेको लोकतन्त्रको बहाली यथास्थितिमै रहेका र रहन चाहने प्रतिपक्षको बलबाट पुनर्प्राप्ति निकै कठिन छ । 

संसद् पुनस्र्थापन वा संसद् विघटन सदरसम्बन्धी निर्णय सम्भवतः यसै साता सार्वजनिक हुनेछ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको नियत नै खराब भएकाले केही समय गणतन्त्रले दुःख पाउने निश्चितप्रायः छ । पहिलोपटक भंग गरिएको संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णयसँगै नैतिकतालाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपथ्र्यो । नैतिकता र प्रधानमन्त्री ओलीको जम्काभेट नहुने भएपछि आजको दुर्दिन निम्तिएको छ । संसद् पुनस्र्थापना भइहाले पनि सत्ताद्वारा सिर्जित जालझेलले अबको सरकार पनि केपी शर्माकै नेतृत्वमा हुने त होइन भन्ने संशयले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व आशंकाको घेरामा छ । तसर्थ, अदालतको व्याख्या र प्रतिपक्षी मोर्चाको सुझबुझपूर्ण निर्णय नै आजको मुख्य निकास हो । अन्यथा, लोकतन्त्रको बाटोमा पहिरो जाने नै देखिन्छ ।