कांग्रेसलाई जनतासँग जोडिने स्वर्णिम अवसर

परिवर्तनका लागि एउटा आन्दोलनको रूपमा जन्मिएको ‘नेपाली कांग्रेस’ आफू सत्तामुखी हुनबाट जोगिन र पार्टीपंक्तिलाई सामाजिक आन्दोलनको ‘संवाहक शक्ति’ बनाइराख्न नसक्दा यतिवेला समुद्रमा कम्पास बिग्रिएको जहाजझैँ देखिन पुगेको छ । ०४६ को परिवर्तन र ०६२–०६३ को आन्दोलनको जगमा ‘राज संस्थाको बिदाइ’ पश्चात् नेपालकै पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई ‘गतिशील संस्था’का रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो । तर, परिवर्तनका लागि जन्मिएको कांग्रेसले जब सत्ताको चास्नीमा भिज्न र जनआधार नभएका ‘भुइँफुट्टा’लाई सरकारमा पठाएर हालीमुहाली गराउन थाल्यो, सँगै सत्तामा रहँदा हरेक विवादास्पद विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर ‘नीतिगत निर्णय’को बर्को ओढाएर आर्थिक ‘बेनिफिट’ लिन थाल्यो तब उसको ओरालो यात्रा आरम्भ भयो । कांग्रेसको यही ओरालो यात्राकै जगमा टेकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जब सत्ताको यात्रामा ‘काँध फेरे’ तब कांग्रेस नेतृत्वलाई उक्त घटनाले ‘घोर निद्रा’बाट ब्युँझाइदियो । 

हालै सम्पन्न इलाम तथा बझाङको निर्वाचन परिणामले कांग्रेसभित्रको अन्तरकलह केही हदसम्म चर्कने नै देखिन्छ । टिकट वितरणमा ‘रिभ्यु’ गर्न नचाहने तथा टिकट वितरणसँगै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने व्यक्ति चयनमा समेत ‘आर्थिक चलखेल’बेगर कलम नचोभ्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पार्टीभित्र ठोस योजना अगाडि सार्न नसक्ने, तर कार्यकर्ताको घरदैलोमा पुगेर ‘लोकप्रिय’ भाषण गर्ने डा. शेखर कोइराला र गठबन्धनबेगर नै चुनावमा जानुपर्ने एजेन्डा महासमितिबाट पास गराउने, तर सो योजना केन्द्रीय समितिबाट पास गराएर कार्यकर्ता हुँदै जनताको तहसम्म पुर्‍याउन नसक्ने महामन्त्री गगनकुमार थापाले आ–आफ्नो रणनीतिबारे ‘रिभ्यु’ गर्नु जरुरी छ । 

आफ्नो गुटलाई मात्र सिंगो पार्टी देख्ने देउवा र रणनीतिक चालबाजीमा एकै ठाउँमा उभिन नसक्ने ‘शेखर–गगन’कै कारण राष्ट्रिय राजनीतिसँगै इलाम र बझाङ दुवै स्थानमा बाजी मार्न एमाले सफल भयो । अब यही गोलचक्करबीच ‘एकताबद्ध कांग्रेस’ले भावी कार्यदिशा तय गर्न तथा परम्परागत नेतृत्वलाई अभिभावकीय भूमिकामा रूपान्तरण गर्दैै विचार र उमेरले युवाको हातमा पार्टी नेतृत्व पुर्‍याउन सक्दा मात्र कांग्रेसको नवजीवन सम्भव छ । 

हिजोका मितिमा जनताबीच देखिने गरी कांग्रेसले मनग्गे काम गरेकै हो । पार्टीभित्र पनि समावेशी चरित्रको पार्टी बनाउन उसले समावेशी विधानसमेत बनाउँदै अन्य दलको तुलनामा अगाडि नै कार्यान्वयनमा समेत लगेको हो । आरक्षणको व्यवस्थाले आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी, कर्णाली, महिला, आदिको हकमा पार्टीले विधानमै व्यवस्था गरेर आफूलाई अग्रगामी परिवर्तनको धारमा उभ्यायो पनि । तर, पार्टी संयन्त्रको सदुपयोग गरेर तल्लो तहसम्म आफैँले गरेको कामको सन्देश पु¥याउन नसक्दा संसद्मा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेस जनताबीच एक्लोझैँ देखिन पुगेको छ । उता, कांग्रेसलाई नै मतदान गर्ने ठूलो तप्काले कांग्रेसले राजा फ्याँक्नु, धर्मनिरपेक्षतामा जानु र पछिल्लो समय ‘हिन्दु राष्ट्र’का पक्षमा पैरवी गर्न नसक्नुलाई यसरी एक्लिनुको कारण बताइरहेको छ । तर, यी विषय ठीक वा बेठीक के हुन् भन्ने आधिकारिक जवाफसहितको साझा दृष्टिकोण आफ्नै पार्टीपंक्तिलाई समेत कांग्रेसले बताउन सकेको छैन ! 

‘एकताबद्ध कांग्रेस’ले भावी कार्यदिशा तय गर्न तथा परम्परागत नेतृत्वलाई अभिभावकीय भूमिकामा रूपान्तरण गर्दैै विचार र उमेरले युवाको हातमा पार्टी नेतृत्व पुर्‍याउन सक्दा मात्र पार्टीको नवजीवन सम्भव छ 

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद :  भूराजनीतिक खेलसँगै सत्ताभित्रकै ‘बेमेल’ अझ खास गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको क्रियाकलाप आदिकै कारण एकाएक कांग्रेस प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ । जबजब कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर पुग्छ, तबतब कांग्रेसमा तुलनात्मक रुपमा एकता देखिन्छ । सत्तामा हुँदा कांग्रेसमा ‘सत्तापक्षीय’ र ‘सडक पक्षीय’ गरी दुई थरी कांग्रेस भेटिन्थ्यो । तर, आज विपक्षमा पुग्नासाथ लगभग एउटै ‘कांग्रेस’ भेटिएको छ ।

यहीवेला कांग्रेसले अब ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद’को युग सुहाउँदो व्याख्या गर्दै ‘पुनर्ताजगी’का लागि पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाले झैँ जनताको घरदैलोतर्फ आफूलाई विकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समय कांग्रेसका लागि त्यति ‘प्रियकर’ बन्न सकेन । सत्ताकै निम्ति एउटा शक्तिकेन्द्र बनाएर देउवाले राजनीति गर्दा पार्टी फुटदेखि उनीनिकट धेरै नेता कार्यकर्ता ‘भ्रष्टाचार’कै अभियोगमा ‘डामिन’ पुगे । अब कांग्रेसले ‘सत्तामुखी कांग्रेस’लाई आफूभित्रबाट निकालेर ‘जनमुखी’ कांग्रेस जन्माउन सक्नुपर्छ । जसका निम्ति पार्टीभित्रको एकताको सन्देशसहित राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको युग सुहाउँदो व्याख्यासहित जनताको घरदैलोमा पुग्नु अनिवार्य सर्त हो । 

कांग्रेसभित्र ‘नेतृत्व जाम’ अर्को एउटा समस्या हो । पार्टीका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले आफ्नै कालखण्डमा सुदूरपश्चिममा ‘केही गर्ला’ भनेर ल्याइएका देउवाकै हातमा आजसम्म पनि कांग्रेस छ । यतिवेला त देउवालाई सभापतिको कुर्सीमा राखेर उनकै परिवारबाट ‘नायबी शासन’ चलाइएको छ । तैपनि उनको पकडबाट कांग्रेसलाई बाहिर ल्याउन आजका मितिसम्म कोही–कसैको जोर चलेको छैन । गणतन्त्रको आन्दोलनबाट राजनीतिमा स्थापित विचार र उमेरले ‘कान्छो पुस्ता’को हातमा पार्टी नपुगेसम्म सुधारको संकेत देखिँदैन । तर, पार्टी राजनीतिमा कायम ‘जेठो र माइलो’ पुस्ताबीचको ‘भागबन्डा’ले कंग्रेसलाई ‘अग्रगामी’ बन्न दिएको छैन । त्यसैले, कांग्रेस बुढाले, एमाले कुराले, माओवादी सुनले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहकारी प्रकरणले उठ्नै नसक्ने गरी थलिने अवस्था देखिँदै छ । 

पुस्तान्तरणको व्यग्र प्रतीक्षा :  नेपालका राजनीतिक दलहरूमा पुस्तान्तरणको विषय अहिले पनि जटिल छ । अझ खासगरी कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीमध्ये कांग्रेसमा त जेनतेन सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवालाई डा. शेखर कोइराला तथा गगनकुमार थापाले भलै असफल नै किन नहोस्, चुनौतीसम्म त दिएका छन् । तर, एमाले, माओवादी तथा समाजवादीमा त चुनौती दिनसमेत कोही तयार भएनन् । उता मधेशवादी दलमा भने चुनौती दिनेभन्दा पनि दल नै तोडेर नयाँ दल निर्माणको होडबाजी छ । यसैकारण जनतामा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषणका निम्ति पुस्तान्तरणको व्यग्र प्रतीक्षा गरिएको हो । तर, वैधानिक रूपमा चुनाव लड्नै नपाउने स्थितिमा बाहेक मूलधारका दलमा पुस्तान्तरणको विषय नै फलामको चिउरा यसकारण पनि बन्यो कि, पुराना नेता बाँड्ने ठाउँमा रहे भने दलहरूमा ‘लोभीपापी’को संख्या उल्लेख्य रह्यो ! 

जनतासँग जोडिने मौका :  कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रबीच देखिएको बेमेलदेखि भूराजनीतिक चलखेलका कारण सरकारमा देखिएको अदलीबदलीकै कारण आज राजनीतिक रूपमा मुलुक व्यापक अस्थिरताको सिकार भएको छ । निर्वाचनताका दलहरूले ‘राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि’को नारा लगाए । तर, व्यवहारमा यी विषय सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा कहीँ देखापरेनन् । राजनीतिक अस्थिरताको गोलचक्करकै बीच आज सत्ताबाट कांग्रेस बाहिर पुगेको छ ।

अब यसबीचमा कांग्रेसले आफ्नो ध्यान एकातिर संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर एउटै राजनीतिक दलले सरकार निर्माण गरी निर्वाध रूपमा पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गरेर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने निर्वाचन प्रणालीका लागि पहल गर्नु जरुरी छ भने अर्कातिर आफूलाई जनतासँग जोड्न आवश्यक छ । विद्यमान संविधानअन्तर्गत निर्वाचन हुँदा कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

जब स्थिर सरकार निर्माणमा संविधान नै बाधक छ भने एमाले, माओवादी, तथा मधेशवादीसँगै संसद्मा रहेका राजनीतिक दलसँगको संवादबाट संविधान संशोधनको राष्ट्रिय कार्यभारको जिम्मेवारी अब कांग्रेसले लिनुपर्छ । संविधान संशोधनमार्फत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संसद्मा प्रवेश गर्ने सांसदको कोटा राष्ट्रिय सभामा परिणत गर्दै प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको थलो ‘प्रतिनिधिसभा’लाई बनाएर स्थिर सरकार दिन सक्दा मात्र कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय कार्यभार’ सम्पन्न गरेको ठहर्छ । अन्यथा, नेपालको प्रत्येक जनआन्दोलको नेतृत्व गरेर मुलुकको ‘युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक शक्ति’ बन्दै आएको कांग्रेसले यतिवेला मुलुकलाई ‘अस्थिरताको बन्दी’बाट निकास दिन चुक्यो भने मुलुक ‘पश्चगामी’ बाटामा जाने खतरा टाढा छैन । 

कांग्रेस यतिवेला नराम्रोसँग अलमलिएको देखिँदै छ । उपनिर्वाचनको चुनावी परिणामले त कांग्रेसलाई एक प्रकारले किंकर्तव्यविमुढ नै बनाइदिएको छ । निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नै नहुने तर्क गर्ने महामन्त्री थापाले गठबन्धनबेगर नै कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउने योजना अगाडि सार्न नसक्ने हो भने उनीमाथिको भरोसा पनि टुट्न जान्छ । उता हिजोको झैँ टिकट वितरणदेखि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने व्यक्ति चयनसम्ममा सभापति देउवाले देखाएको ‘हर्कत’बाट भोलिको कांग्रेसको नेतृत्व गर्छु भन्ने नेतृत्वले समेत पाठ सिक्न जरुरी छ । व्यवस्था परिवर्तनको आँधीबेहरीमा कांग्रेसले आफूलाई अब्बल साबित गरेकै हो । तर, सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा भने कांग्रेस नराम्रोसँग चुक्न पुगेकै हो । नीतिगत निर्णयदेखि सवैधानिक नियुक्तिसम्ममा कांग्रेस नेतृत्वले ‘आर्थिक’ विषयलाई नै प्रधान ठान्यो, सोहीकारण संवैधानिक निकायसमेतको विश्वास कांग्रेसले आर्जन गर्न सकेन । यी सबै विषयबाट पाठ सिकेर कांग्रेसको नेतृत्व गर्छु भन्ने आकांक्षीले भोलिको नेतृत्वका लागि आफूलाई तयार गर्न जरुरी छ । 

२००७, ०४६ र ०६२–०६३ को आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको भनेर ‘गौरव गाथा’ गाएकै भरमा कांग्रेसले आफ्नो कार्यभार पूरा गरेको ठहर्दैन । कांग्रेस सत्तामा रहँदा मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायतको क्षेत्रमा के–कति योगदान पुर्‍यायो, यससँगै विपक्षमा रहँदा मुलुकलाई ‘विधिको शासन’मा हिँडाउन कति शतिसाल भएर उभियो भन्ने विषयले ठूलो अर्थ राख्छ । ०६२–६३ को आन्दोलनपश्चात् जन्मिएको एउटा बालक आज मतदाता भएर आएको छ । उसलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता पार्टीको ‘विरासत’ले नभई जनताबीच उनीहरूले अघि सार्ने ‘एजेन्डा’ले आकर्षित गर्ने हो । एजेन्डाविनै ‘स्टन्ट’ गर्दै आएका दलको समेत संसद्मा उल्लेख्य उपस्थिति हुँदै गएको समयमा कांग्रेसजस्तो दलले समयको वेग बुझ्न नसक्ने हो भने जनताले सधैँ कांग्रेसलाई नै ‘विश्वास’ गरिराख्छन् भन्ने भ्रमबाट कांग्रेस नेतृत्व आजै र अहिले नै बाहिर निस्कन जरुरी छ ।