नेपालका लागि आवश्यक छ एमसिसी

तथ्यमा नटेकी ‘अमेरिकी फौजले नेपाली भूमिमा परेड खेल्ने’सम्मका हवाई कल्पना गरेर एमसिसीको विरोध गर्नेले यो परियोजना सञ्चालनमा आइसकेका मुलुकको अवस्थाबारे किन अध्ययन गर्दैनन् ?

अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) को पक्ष र विपक्षमा पुनः बहस प्रारम्भ भएको छ । नेपालको हितमा रहेको एमसिसीबारे सारमा अध्ययन नै नगरी कतिपय सांसद तथा पार्टीका नेताहरू नै विपक्षमा उत्रिनु अनपेक्षित छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसीलाई यथाशक्य छिटो संसद्बाट अनुमोदन गराउन चाहन्छन् भने गठबन्धनकै कतिपय सांसद सम्झौताको मूलभूत सारवस्तुको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नै नगरी अमेरिका जोडिनासाथ यसको विरोधमा उत्रेका देखिन्छन् । 

एमसिसीको मूल उद्देश्य आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरण हो । तथ्यमा नटेकी ‘अमेरिकी फौज नै नेपाली भूमिमा परेड खेल्ने’सम्मका हवाई कल्पना गरेर विरोध गर्नेले यो परियोजना यसअघि नै युरोप, अफ्रिका, अमेरिकी तथा एसियाली मुलुकमा सञ्चालनमा आइसकेको, तर ती मुलुकमा कहीँ पनि अमेरिकी सेनाले परेड नखेलेको तथ्य भुल्न मिल्दैन । एमसिसीले लगानी गर्ने पाँच सय मिलियन डलर ऋण नभई अनुदान हो । जुन स्केलको अनुदान नेपालले पहिलोपटक प्राप्त गर्दै छ । यो अनुदान हचुवाका भरमा नेपालले प्राप्त गर्ने स्थिति छैन ।

नेपालले एमसिसी परियोजनाको रकम प्राप्त गर्न पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत तथा प्राथमिक तहका बालबालिकाले विद्यालय अध्ययन गर्न जाने वातावरण पाएका छन्, छैनन् देखि आर्थिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनसम्मको अवस्था हेरिन्छ । सँगै, विधिको शासनदेखि सरकारको काम गराइको प्रभावकारितासमेतको अध्ययनबाट मात्र एमसिसीले लगानी गर्नेछ । माओवादी द्वन्द्व र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनपश्चात् जब मुलुकले राजनीतिक स्थायित्वको धार समात्यो, आर्थिक विकास तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा आशालाग्दो अवस्था देखियो, तब मात्र अमेरिका नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नतिमा एमसिसीका माध्यमबाट लगानी गर्न तयार भएको हो ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफपुर लाइन भएकै कारण नेपाल पछिल्लो समय लोडसेडिङमुक्त भएको विषय भुल्न मिल्दैन । एमसिसी स्वयं पनि नेपालकै मास्टर प्लानलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी आएको हो । काठमाडौंको लप्सेफेदीबाट रातमाटे, दमौली, बुटवल हुँदै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको सीमासम्म प्रसारण लाइन बन्नेछ । नेपाल सीमासम्म भारतले पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत, बंगलादेशलगायत देशमा बेच्नकै लागि पनि पूर्वाधार विकास जरुरी छ । तैपनि, हामी एमसिसीको विरोध गर्दै छौँ । 

एमसिसीबारे महालेखा परीक्षकले अडिट हेर्नै पाउँदैन भनेर भ्रम छर्ने कोसिस भइरहेको छ । एमसिसी सहमतिको दफा ३.८ मा प्रस्टै भनिएको छ– नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका अडिटर प्रस्ताव गर्ने, योग्य अडिटर्सको रोस्टर तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको अडिट गर्ने भनिएको छ । साथै, नेपालको महालेखालाई कुनै पनि अडिट गर्न रोकेको मानिनेछैन भनेर दफा ३.८ मै उल्लेख गरिएको छ । तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि उग्रराष्ट्रवादका नाममा त्यसको ठीक उल्टो बजारमा प्रचार गरिएको छ । 

चीनमा सी जिनपिङ सत्तामा आएयता पछिल्लो समय जब बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) ल्याए, तब धेरथोर अमेरिका चनाखो भएको देखिन्छ । शीतयुद्धताका सुरक्षाको अनुभूति दिलाएको मुलुक अमेरिकाले एसियासँग आर्थिक विषयबाट जोडिन चाहनुलाई अमेरिकी फौज नै नेपाली भूमिमा परेड खेल्दै छ भनेर बुझ्नु नै बेतुकको हवाई कल्पनाबाहेक केही मान्न सकिन्न । एमसिसीबारे चीन सशंकित होला नै । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला चीन गएका बखत चाइना रिफर्म फोरममा कुरा उठेको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि नै बताइसकेका छन् । 

०७५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशबाट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल गठन भइसकेको छ । यसले नेपाली एजेन्सीका रूपमा काम गर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित सो आयोजनाले विद्युत्को उपलब्धता र दिगोपनको सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तीन सय १२ किमि लामो दोहोरो सर्किटयुक्त चार सय केभी प्रसारण लाइन नेपाल–भारतबीचको सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ । भू–राजनीतिक हिसाबले नेपाललाई अवसर नै ज्यादा भएको बुझ्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार छ । नेपाल, भारत र चीनको बीचमा अवस्थित भएकै कारण अमेरिकालगायत शक्तिराष्ट्रहरूको प्राथमिकतामा नेपाल पर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । 

त्यसमाथि प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई केन्द्रभागमा राखेर छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धका आधारमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउनकै लागि संसद्बाट एमसिसी अनुमोदनको रणनीति लिएको बुझ्न कठिन छैन । प्रधानमन्त्री देउवाका लागि त्यसअनुसारको अनुकूल वातावरण पनि निर्माण भएको छ । संसद्मा एमसिसी अनुमोदनको समयमा अतिराष्ट्रवादको नारा उरालेर अमेरिकालाई साम्राज्यवादीकै कोटीमा देख्नु बेग्लै कुरा हो, होइन भने सारमा एमसिसीको अध्ययन गरेर वस्तुगत रूपमा बुझ्दै नेपालको हितका खातिर अनुमोदन गर्नु नेपालका लागि श्रेयष्कर देखिन्छ ।