मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

जसपाको बहुमत पक्ष निर्वाचन आयोगमा 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुरूप आधिकारिकता दाबी

पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको बहुमत पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुरूप आधिकारिकता दाबी गर्दै शुक्रबार आयोग पुगेको हो । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठक बसी पार्टीको आधिकारिकताको दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसपा अध्यक्ष यादवसहितका नेताहरू शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीको आधिकारिकताको माग गरेका हुन् । जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुरूप आधिकारिकताको दाबी गरिएको बताए । ‘तपाईंहरूको बीचमा दुई पक्ष देखिएको हुँदा विवाद निरुपणको प्रावधानबाट आउनुभयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरू (आयोग पदाधिकारी)ले भनिसकेपछि हामीले अहिले विवाद निरुपणको प्रावधानअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ त्यसअनुरूप नै आधिकारिकता दाबी गरेर आज निवेदन दिएका छौँ ।’

ऐनको दफा ४३ मा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता विवाद निरुपणको व्यवस्था छ । ४४ मा विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधि छ । जसमा विवादित पक्षबीच सहमति नजुटे बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिन सक्छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा डा. भट्टराई र यादव पक्षमा ३० सदस्य छन् । 

जसपामा महन्थ ठाकुर पक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएसँगै यादव र महतो पक्षले एक–अर्कालाई कारबाही गरी पार्टीबाट हटाएका छन् भने दुवै पक्षले जसपाको नाम, लोगो प्रयोग गर्दै आफूलाई आधिकारिक बताइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा यसअघि एक–अर्कालाई कारबाही गरेर हटाएको पत्र अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा दुवै समूहले दिएको भए पनि आयोगले विवादको निरुपण गर्ने गरी आउन आग्रह गरेअनुरूप यादव पक्ष पार्टी विवादको निरुपण गर्ने गरी आधिकारिकताको दाबी गर्दै आयोग पुगेको हो ।

आयोगले जसपाका दुवै पक्षले पठाएको विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेपछि बहुमत पक्षले फेरि आयोगमै जाने निर्णय लिएको थियो । यसअघि जसपाका दुवै पक्षले एक–अर्कालाई कारबाही गरी विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि पठाएको पत्रलाई आयोगले खारेज गरेर पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णयसहितको पत्र फिर्ता पठाएको थियो । दुवै पक्षले दल दर्ताको विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार कारबाही गर्न निवेदन दिएको भन्दै आयोगले पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय गरेको थियो । 

आयोगले दुवै पक्षको निवेदनमाथि कारबाही नगरेपछि स्वायत्त संवैधानिक संस्था सरकारको छाया बनेको आरोप लागेको थियो । एकपछि अर्को पार्टी विवादमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार निर्णय लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । पार्टी विवादसम्बन्धी आयोगका सबैजसो निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै असन्तुष्ट पक्षहरू पुनरावलोकनमा गएका छन् । तत्कालीन नेकपा र एमाले विवाद आयोग हुँदै अदालततिर पुगेको थियो । 

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचदलीय विपक्षी गठबन्धनले पनि आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । केही संवैधानिक निकायहरूका भूमिकाको निष्पक्षता र निर्णय क्षमतामा आशंका व्यक्त गर्दै गठबन्धनले निष्पक्ष र समयमा निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोगले आफ्नो स्वायत्तता, स्वतन्त्रता बचाउन इमानदारीपूर्वक संविधान, ऐन, कानुन, नियम र पार्टीको विधानको आधारमा पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया पुर्‍याउन नसकेको पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको भनाई छ । पूर्वकार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ भने आयोगका पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर यो आशंकालाई निरुपण नै गर्नुपर्ने ‘दल भर्सेस निर्वाचन आयोग’ अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् । पूर्वप्रमुख आयुक्त यादव भने चित्त नबुझ्दा दलहरू अदालत जाने पुरानै अभ्यास भएको बताउँछन् ।