- वि.सं २o७८ जेठ २२ शनिबार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा १० वर्ष (२०८८ साल)भित्र हलुका सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापन गर्ने अपत्यारिलो घोषणा गरेको छ । जबकि सरकार चलाइरहेको दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ३ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन मात्र सञ्चालन गर्ने वाचा अलपत्र पारिसकेको छ ।
विगत तीन वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि ठोस पहल केही नगरेको सरकारले १० वर्षभित्र देशभरका हलुका सवारीसाधन विस्थापन गर्ने घोषणा ‘फन्डा’ मात्र भएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने घोषणा गरेको छ । बजेटको बुँदा २९२ मा साझा यातायातमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौंमा न्यूनतम एक सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
विद्युतीय सवारीमा सरकारको अस्थिर नीति
पार्टीको घोषणापत्रअनुसार काम भएको भए चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन सडकमा देखिने थिएनन् । तर, सरकारले घोषणा गर्ने एकथरी र कार्यान्वयन गर्ने अर्कोथरी गरिरहेको छ । काठमाडाैँ उपत्यकाभरि विद्युतीय सवारीसाधन मात्र सञ्चालन गर्ने भनेर तोकिएकै चालू वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा भन्सार वृद्धि गरिएको थियो ।
चालू आवको बजेट प्रस्तुत गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा भन्सार बढाएपछि चर्को विरोध भएको थियो । यसअघि गत वर्ष २०७६/७७ को बजेटले यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने बताएको थियो ।
वर्तमान सरकार बनेको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको १९३ बुँदामा तत्काल सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने र दीर्घकालमा मुलुकभर विद्युतीय प्रविधिबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात साधनको उत्पादन, आयात र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख थियो । तर, त्यसपछिका वर्षको बजेटमा पनि उही विषय मात्र दोहोरियो, काम केही भएन ।
हरेक वर्षको बजेटमा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको बुँदा
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले काठमाडौं उपत्यकामा तीन वर्षभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र सञ्चालन गर्ने घोषणा कहिले पूरा हुने अनिश्चित छ । तर, हरेक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको विषय भने दोहोर्याइरहेको छ । पछिल्ला चार वटै बजेट वक्तव्यमा देशभर चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
