प्रदेश १ मा छलफलविनै बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी 

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छलफलविनै पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।  १५ दिनअगाडि नै आगामी बजेटबारे छलफल सकाएर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश १ सरकारले अध्यादेश जारी गरेर अब छलफलविनै  बजेट पारित गराउने तयारी गरेको हो । 

विपक्षी दलको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश १ सरकारले  २० जेठमा प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन २४ साउनदेखि सुरु गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुखमार्फत जारी गराएको अध्यादेशको आधारमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाएर सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेछ । 

प्रदेश १ का विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले समयमै संसद्को वर्षे अधिवेशन बोलाएर पूर्वबजेट छलफल गराएर संसदबाट नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन आग्रह गर्दै आएका थिए । 

विपक्षी दलहरूको विरोध  
यता सरकारले अध्यादेशमार्फत संक्षिप्त कार्यविधि अपनाएर नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने तयारीको प्रदेश १ का सबै विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन् । गत वर्ष पनि कोरोनाको महामारीले लकडाउन भए पनि समयमै संसद्को वर्षे अधिवेशन बोलाएर भौतिक दूरी कायम गरेर पूर्वबजेट छलफल गराई संसदबाटै बजेट प्रस्तुत गराउन प्रदेश सभा सफल भएको थियो । तर, यसपालि सरकारले समय पर्याप्त भए पनि छल गरेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले संविधान र कानुको पूर्ण पालना गराउनका लागि सरकारसँग पटकपटक विधिअनुसार समयमै संसद्काे बैठक बोलाउनुपर्नेमा सरकारले नियम मिचेको आरोप लगाए । गत वर्ष कोरोना संक्रमण हुने भयले ६ चैत २०७६ देखि नै एक नम्बर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको बैठक स्थगित भएको थियो । लकडाउन बढेपछि ३ वैशाख ०७६  देखि हिउँदे अधिवेशन औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो । तैपनि भौतिक दूरी कायम गरेर आर्थिक वर्ष ०७७/ ७८ को बजेट अधिवेशन १४ जेठ २०७७ मा सुरु भएर ९ साउन ०७७ मा अन्त्य भएको थियो ।  

प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएपछि  मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ५ वैशाख ०७७ मा   प्रदेश १ सभाको हिउँदे अधिवेशन संसद् छल्दै अन्त्य गराएको थियो ।