संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि सोही सूचनालाई अधार मानी दुवै पक्ष (केपी ओली र शेरबहादुर देउवा) ले  आ–आफ्ना दाबी प्रस्तुत गरेका कारण त्यसभन्दा अगाडिका विषय अब गौण बनेका छन् । तथापि संसद् पुनस्र्थापनापछि तीन महिनासम्म पनि वैकल्पिक सरकार बनाउन अक्षम देखिएको विपक्षी गठबन्धन आजको अवस्था निम्तनुमा उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

अब चर्चा गरौँ, ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउने प्रक्रिया र यसको दूरगामी असरबारे । प्रथमतः यो नयाँ प्रयोग भएकाले यसप्रतिको आमबुझाइ एउटै छैन । संविधानमा यो प्रावधान किन राखियो ? यसमा प्रस्टता आवश्यक छ । ७६ (१), (२) र (३) प्रयोगमा आइसकेपछि यो उपधारा राख्नुको उद्देश्य र त्यसमा प्रयुक्त दुई वाक्यांश ‘उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले’ र ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्नेमा अन्तर्निहित छ । यसरी हेर्दा ‘कुनै सदस्य’ भन्ने वाक्यांशसँग उपधारा २ अभिन्न रूपले जोडिएको छ ।

संसद्लाई सरकार गठनको अन्तिम मौका किन नदिने ! भन्ने अर्थमा ‘कुनै सदस्यले’ त्यसको पहलकदमी लिन सक्ने भन्ने अर्थमा यो राखेको देखिन्छ । अघिल्ला उपधाराहरूले संसदीय दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर दिएकाले त्यसबाहेकका स्वतन्त्र वा दलविहीन सांसदलाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने मूल आशय यस उपधाराको देखिन्छ । अर्को अर्र्थमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबाहेकका र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत अन्य दल र सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउने स्पिरिट यस उपधाराले अंगिकार गरेको बुझ्न सकिन्छ । यसर्थ, उपधारा ५ उपधारा २ मा अन्तरसम्बन्धित देखिएकाले ‘कुनै सांसद’ भन्नुको अर्थ संसदीय दलभित्रको निर्दलीय सांसद भनिएको भने होइन । निर्दलीय सांसदको व्याख्या त संविधानको ‘गुड फेथ’मा भन्दा पनि ‘ब्याड इन्टेन्सन’ले गरिएको अपव्याख्या मात्र हो ।

 दोस्रो, यस उपधाराअन्तर्गको दाबी पेस गर्दा सांसदहरू संसदीय दलको सदस्य रहने वा नरहने ? भन्ने विषय विद्यमान विवादको केन्द्रीय प्रश्न हो । यस विवादमा प्रवेश गनुपूर्व केही मान्यताको चर्चा गरौँ । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’, शासकीय स्वरूपमा उल्लेख ‘संसदीय शासन प्रणाली’, बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, दलहरूले सांसद चुन्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संसदीय कानुन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दलका विधान आदि प्रावधानभन्दा बाहिर यो उपधारा भिन्न हुनै सक्दैन ।

यस उपधारालाई यसभन्दा भिन्न तरिकाले अथ्र्याउन खोज्नु गलत दिशामा लान खोज्नु हो । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, के यो उपधारा क्रियाशील भएपछि संसदीय दलहरू स्वतः विघटन हुने हुन् र ? के दलको सदस्यले दलको विधान, अनुशासन र संसदीय प्रणालीका आधारभूत सर्त मान्नुपर्दैन र ? कि जुन दलको सदस्य जता पनि समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ ? त्यसो हो भने संसद्मा सत्तापक्ष र विपक्षी को–को हुन्छन् ? एउटै दलका सांसद केही सत्तापक्षमा र केही विपक्षमा कसरी रहन सक्छन् ?

के यो उपधारा संविधानका यावत् धारा उपधाराभन्दा पृथक् निर्दलीय चरित्रको उपधारा हो र ? स्पष्ट छ, समग्र संविधानको मान्यताभन्दा एउटा उपधारा किमार्थ बलशाली हुनै सक्दैन । त्यो कुरा सिद्धान्ततः पनि मिल्दैन । यसकारण यो उपधाराले दल चिन्दैन भन्नु र दलले नसकेको अधिकार एउटा सांसदलाई दिएको हो भन्नु संविधान, प्रणाली र समग्र कानुनभन्दा फरक संसारको काल्पनिक कुरा गर्नु हो । यो अन्ततः बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सरकार बनाउन संविधानको दुराशयपूर्ण व्याख्या गर्ने जालसाँझीपूर्ण प्रपञ्च हो । यस्तो अपव्याख्या गर्नेहरू सच्चा लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन् । 

तेस्रो, राष्ट्रिपतिले दुवै दाबी बदरभागी भनेको सन्दर्भलाई हेरौँ । ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने सर्त राखिएको छ । यसको अर्थ दाबी स्वतः विश्वासको मत प्राप्त गर्ने पर्याप्त आधार होइन र हुन सक्दैन । दाबी गर्नेबित्तिकै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारै नहेरी तत्काल प्रधानमन्त्री बनाएको भए अदूरदर्शिता ठहरिन्थ्यो ।

राष्ट्रपतिले सो उपधाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि प्रस्तुत दाबी र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने बलियो आधार नभेटी दाबीलाई नै अन्तिम सत्य ठानेर कदम चाल्न मिल्दैनथ्यो । आखिर त्यही भयो । कटुवाल प्रकरणमा तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वय नगर्न तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई कांग्रेस र एमालेले अनुरोध गरी सो निर्णय बदर गराएको घटनाभन्दा राष्ट्रपतिको यो कदम कैयौँ गुणा संवैधानिक र उचित छ । यो उपधारा अघिल्ला १, २ र ३ उपधाराअनुसार सरकार बनाएको जस्तो सजिलो र स्पष्ट छैन । यस उपधाराको अन्योल चिर्न सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने मागदाबीसहित परेका दर्जनौँ रिटले पनि यसको जटिलता स्वतः पुष्टि गरेका छन् । अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चले गर्ने नै छ । 

प्रस्तुत दाबीमा केपी ओलीतर्फ दल र शेरबहादुर देउवातर्फ दलभित्रका निर्दलीय सांसद देखेपछि राष्ट्रपतिले कसको दाबी सदर गर्ने ? के राष्ट्रपतिले दलको आधिकारिक धारणालाई दलीय व्यवस्थामा शून्य घोषित गर्न मिल्थ्यो र ? ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ को मानक दल होइन, व्यक्ति हो भनेर संवैधानिक राष्ट्रिपतिले मनोमानी फैसला गर्नु उचित हो र ? के त्यसो गरेको भए राष्ट्रपतिले बहुदलीय शासन प्रणालीविरुद्ध कदम चालेको ठहर्थेन र ? उपधारा ७ ले भनेझैँ ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा’ प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्प थिएन । यसर्थ दलहरूले राष्ट्रपतिलाई अनेक लाञ्छना लगाउनुपूर्व हजारपटक सोच्न जरुरी छ । अझ त्यसमध्ये पनि आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक दाबा गर्ने कांग्रेसले । 

चौथो, ७६(५) अनुसार बन्ने सरकारले ३० दिनभित्र ७६(६) बमोजिम अनिवार्य विश्वासको मत लिनैपर्छ । विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णयमा संसदीय दलको ह्विप प्रधान हुन्छ । यस स्थापित विधिको आँखाबाट हेर्दा दलको निर्णयबेगर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने एमाले र राजपाका सांसदहरू जुनसुकै बखत कारबाहीमा पर्ने अनुमान गर्नु पनि गलत होइन । त्यस, अर्थले शेरबहादुर देउवाको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्र्ने विश्वसनीय आधार थिएन । मानौँ, कांग्रेसका केही सांसदले केपी ओलीलाई समर्थन गरेर हस्ताक्षर गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने उसले ती सांसदलाई कारबाही नगरी पुरस्कृत गथ्र्यो र ? पक्कै पनि गर्थेन र गर्नु पनि हँुदैन । यस्ता बेथितिले संसदीय लोकतन्त्र कहिल्यै सबल हुन सक्दैन । 

अन्त जानैपर्दैन, कांग्रेसले विगतमा भोगेका तिता अनुभवबाट शिक्षा लिएको भए पनि आजको अवस्था आउँथेन । कहिले छत्तीसे र चौहत्तरेको इतिहास रचेर त कहिले आफ्नै दुईजना सांसदले मत नदिएका कारण सरकारबाट बहिर्गमन र पार्टी विभाजनकोे पीडा व्यहोरेको उसले एमालेभित्रका केही सांसदको ‘अपरिपक्व’ हस्ताक्षरको टेकोमा नयाँ सरकारको सपना देख्नु गम्भीर विडम्बनाको विषय हो । विगतमा यस्तै घटनाक्रममा कांग्रेस फुटेकाले यसपालि अरू पार्टी किन फुट्न नहुने भन्ने अर्थमा उसले जानाजान यो कदम चालेकामा अब शंका रहेन । जुन कुरा लोकतन्त्रका लागि अपशकुन हो । यसले अन्ततः प्रणाली र पार्टी दुवैलाई खरानी बनाउने नै हो । 

दलभित्रका सांसदलाई निर्दलीय मानेर तिनै अपरिपक्व हस्ताक्षरको टेकोमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्न कांग्रेस बहकिनु बहुदलीय प्रणालीको मृत्युपत्र बोकेर सरकार गठनको याचना गर्नु हो

कांग्रेसजस्तो आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने पार्टीले निर्दलीय हिसाबले अन्य दलका सांसदको हस्ताक्षर सामेल गर्नु उसको सैद्धान्तिक विचलनको द्योतक हो । दलका नेता र पार्टीका अध्यक्षभन्दा अलग–अलग व्यक्तिसँग संवाद गरेर त्यही जगमा सरकार बनाउने कच्चा खेलमा ऊ रमाउनु बहुदलीय प्रणालीकै घाँटी निमोठ्न उद्यत हुनु हो । अझ दलभित्रका सांसदलाई निर्दलीय करार गरेर तिनै अपरिपक्व हस्ताक्षरको टेकोमा सर्वोच्चबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्नु बहुदलीय प्रणालीको मृत्युपत्र बोकेर सरकार गठनको याचना गर्नु हो । यो उसको गम्भीर भूल हो । यी समग्र पाटाको उसले पाइला–पाइलामा जवाफ दिनुपर्नेछ । 

लोकतान्त्रिक देशमा एउटा सांसद दलभन्दा शक्तिशाली र प्रणालीभन्दा माथिको बाहुबली ठानियो भने के प्रणालीसंगत हुन्छ र ? के ७६ (५) अनुसारको सरकार बनेपछि फ्लोर क्रसले कानुनी मान्यता पाउँछ र ? कानुनले निर्दिष्ट गरेकोबाहेक जति सांसदले पनि दलविभाजन गर्न पाउनु सांसदको अग्राधिकार वा विशेषाधिकारको प्रश्न हो र ? धारा १०३ मा सांसदको विशेषाधिकारभित्र यस्ता विषय समावेश छन् र ? संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय व्यवस्था यस्तै छाडातन्त्र हो र ? यो मुद्दा फगत कार्यविधिको हो वा प्रणालीसँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ ? प्रणालीलाई नपछ्याएको कार्यविधि कसरी सही हुन सक्छ ? दलीय सांसदलाई निर्दलीय करार गरेर तिनैको अग्राधिकारको वकालत गर्नेहरूले यस्ता अनगिन्ती प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । 

दलीय समर्थनबाहिरबाट यो उपधाराको गलत व्याख्या गरेर सरकार बनाउन खोज्नु भनेको गलत दिशा पक्रनु हो । निर्दलीय सरकार बनाउने पथ र संसद्को पाँचवर्षे आयुको परिकल्पना परस्पर विरोधी विषय हुन् । संसद्को पूर्ण आयु दलहरूकै सुझबुझ र उनीहरूको समर्थनसहितका सरकारबाट मात्रै सम्भव छ । निर्दलीय सरकारको परिकल्पना गरेर यो कार्यभार कदापि पूरा हुन सक्दैन । यो सच्चाइ बुझ्न जति ढिलो हुनेछ, प्रणालीको क्षयीकरण दु्रत गतिमा भई नै रहनेछ । जबसम्म प्रणाली सबल हुनेछैन, देशको राजनीति सुध्रिनेछैन । 

एकैछिन परिकल्पना गरौँ, यो उपधाराअन्तर्गत निर्दलीय सरकार बन्यो रे ! त्यो वेला संसद्मा विपक्षी दलको नेता को हुन्छ ? जब सरकारमा कुनै दल नै छैन भने विपक्षी दल पनि हुने कुरै भएन । संसद्, संवैधानिक परिषद्जस्ता यावत् ठाउँमा विपक्षी दलको नेताविना के ती संरचनाको अस्तित्व रहन्छ र ? पक्कै रहँदैन । यसर्थ समग्र प्रणाली नै ध्वस्त बनाउने यस्तो गलत कोर्समा देशलाई जान दिनु हुँदैन । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेर सकारात्मक संकेत दिएको छ । अन्तिम निरूपणका लागि थप केही समय लाग्ने नै छ । 

व्यक्ति मन नपर्नु र प्रणाली भत्काउनु एउटै होइन । प्रधानमन्त्री केपी ओली कसैलाई मन नपर्न सक्छ तर व्यक्ति मन नपरेको निहुँमा प्रणाली भत्काउने छुट कसैलाई पनि छैन । त्यो छुट स्वयं प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पनि छैन । केपी ओलीलाई कर्नरमा पार्ने नाउँमा विपक्षीका टाउका गनेर गलत नजिर बसालियो भने त्यसले युगौँयुगसम्म डस्नेछ । किनकि, व्यक्तिभन्दा प्रणाली जहिलेसुकै माथि हुन्छ । यसर्थ, गलत हतियार उठाएर न्याय खोज्नु न्यायको मार्गमा लम्कनु होइन । न्यायका लागि साध्य र साधन दुवै सही हुनुपर्छ । सत्तामा रहेकाहरूलाई धारेहात लगाउँदैमा बाँकी सबैले न्यायको वकालत गरेको ठहर्दैन । काँक्रो आफूले खाएर बियाँ अरूको निधारमा टाँस्न खोज्ने यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणाली कदापि बलियो हुन सक्दैन । दलभित्रै निर्दलीय सांसद जन्माएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली नेपालमा मात्रै होइन, संसारको कुनै पनि देशमा जोगिन सक्दैन । 
(आचार्य एमालेका युवानेता हुन्)