ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको दोहोरो चरित्र : विद्युत् खरिद समझदारी गर्दा कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेर हटाए, हितेन्द्रलाई त्यही मूल्यमा आयात गर्न दिए

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बदनियतपूर्वक हटाएको भन्ने आरोपलाई आफैँले पुष्टि गरेका छन् । मन्त्री खड्काले जे विषयमा कुलमानसँग स्पष्टीकरण मागेर बर्खास्त गरेका थिए, त्यही विषयमा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न अनुमति दिएका छन् । यसले मन्त्री खड्काको ‘दोहोरो चरित्र’ पनि उजागर गरेको छ । 

पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी)को बैठकमा भएको समझदारीअनुसार प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई मन्त्री खड्काले विद्युत् आयातको जिम्मेवारी दिएका छन् । जबकि मन्त्री खड्काले कुलमानसँग यो विषयमा पनि स्पष्टीकरण माग्दै बर्खास्त गरेका थिए । 

३० माघमा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न पिइसी बैठकमा भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट १३२ केभी प्रसारणलाइन हुँदै आयात गरिने विद्युत्को खरिद दर प्रतियुनिट ७.९८ भारुबाट १.५ प्रतिशतले बढाएर ८.१ भारु पुर्‍याउने सहमति भएको थियो । तर, यो प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पारित भएर नियमन आयोगबाट अनुमोदन गर्न बाँकी नै थियो । पहिला पनि त्यही अभ्यासमा यो समझदारी कार्यान्वयन हुन्थ्यो । 

तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले स्वीकृति नलिई राज्यलाई आर्थिक दायित्व बढाउने काम गरेको भन्दै पदबाट हटाउने धम्कीसहित कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसमा संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व गरेका ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षर थियो । २९ माघमा दुवै देशका ऊर्जामन्त्रीले नेतृत्व गरेको संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकको माइन्युटमा पनि यो समावेश थियो । तर, उक्त बैठकमा स्वीकृति नलिई गएर विद्युत् खरिद दर बढाएर समझदारी गरेको भन्दै ऊर्जासचिव आचार्यकै हस्ताक्षरमा कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । 

त्यसलगायतका आधारमा कुलमानलाई ११ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाएर शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । अहिले शाक्य आएपछि प्राधिकरणले पिइसीअन्तर्गत त्यही दरमा विद्युत् आयात गरेको हो । 

सुरुमा कुलमानलाई निरुत्साहित गर्ने गरी २२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा मन्त्रालयले १५, सात र तीनबुँदे ‘विवरण’ मागेको थियो । पछि उनलाई हटाउनका लागि २२ पुसमा सातदिने, १३ फागुनमा २४ घण्टे र २२ फागुनमा तीनदिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसमा १३ फागुन र २२ फागुनको स्पष्टीकरणमा यससम्बन्धी बुँदा समावेश छन् । 

१३ फागुनको स्पष्टीकरणमा ‘...बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताको हैसियतमा जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ? ... तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । 

यसैगरी २२ फागुनमा गत वर्षको बैठकमा समेत भएको सहमतिलाई थप गरेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । ‘...पिइसीको क्रमशः १५औँ र १६औँ बैठकमा भारतीय आर्थिक वर्ष ०२४/२५ र ०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावलीअनुसार तपाईं (कुलमान)लाई पदबाट किन नहटाउने ?’

११ चैतमा कुलमानलाई हटाउँदा मन्त्रिपरिषद्ले देखाएको १० बुँदे कारणमा दोस्रो नम्बरमा यही बिषय उल्लेख छ । ‘सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको पिइसीको क्रमशः १५औँ र १६औँ बैठकमा भारतीय पक्षसँग नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दा सरकारको पूर्वसहमति र सञ्चालक समितिको स्वीकृतिविना सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा सम्झौता गर्नुभएको,’ कुलमानलाई हटाइएको पत्रमा उल्लेख छ । 

मन्त्री खड्काले सोहीअनुसार विद्युत् आयात गर्न शाक्यलाई मौखिक सहमति दिइसकेपछि प्राधिकरणले विद्युत् आयात सुरु गरिसकेको छ । साथै, उक्त समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउन लागिएको छ । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले पनि पिइसीबाट विद्युत् आयात भइरहेको बताए । साथै, पछिल्लो पिइसी बैठकमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउन लागेको उनको भनाइ छ । ‘पिइसीबाट मार्च २८–२९ देखि नै विद्युत् आयात भइरहेको छ । त्यसको मूल्यको विषयमा म भने जानकार छैन । पिइसीले महिना पुगेपछि बिल पठाउँछ । त्यसवेला मूल्यबारे जानकारी आउँछ,’ उनले भने, ‘निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पिइसी बैठकमा नयाँ दरबारे समझदारी गर्नुभएको थियो । त्यो उहाँ व्यक्तिले नभएर कार्यकारी निर्देशकको रूपमा समझदारी गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यो समझदारी कसरी इन्डोस गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ । इन्डोसकै प्रक्रियामा छ ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यद्यपि, उनले कतिपय ठाउँमा पिइसीको बैठकमा भएको पछिल्लो समझदारी अर्थात् प्रतियुनिट ८.१० भारुमा विद्युत् आयात गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

विद्युत् आयात गरेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा प्राधिकरण छ । त्यो नगरे पिइसीले सिधै पाँच प्रतिशतले मूल्य बढाएर बिल पठाउनेछ । जुन प्रतियुनिट ८.३७ भारु पुग्नेछ । र, त्यो कुलमानले गरेको समझदारी गरेको दरभन्दा पनि बढी हो । वार्षिक रूपमा बैठक बसेर मूल्य समायोजन नगरेमा पिइसीले सिधै पाँच प्रतिशतले मूल्य बढाउन सक्ने पूर्वसहमति छ ।

पिइसीअन्तर्गत भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट सन् १९९१ देखि विद्युत् आयात हुँदै आएको छ । त्यसमा आवश्यक निर्णय गर्ने विषयमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई नै अधिकार दिइएको छ । पछिल्लोपटक पिइसी बैठकमा हुने निर्णयलाई सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर आयोगदेखि अनुमोदन गर्न सुरु गरिएको थियो । त्यहीअनुसार पछिल्लो पिइसीको बैठकमा समझदारी गर्दा कुलमान पदबाट हटाइएका छन् ।