पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध रवि सर्वोच्च जाने

सर्वोच्च जानेबारे कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्दै

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी अपचलन मुद्दामा आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल) इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । धरौटीमा रिहा गर्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश उच्चले उल्ट्याएपछि रवि सोमबार कारागार चलान भइसकेका छन् । 

रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले थुनामा पठाउने आदेश बदर गरेर बाहिरैबाट मुद्दा लड्न पाऊँ भन्ने निवेदन लिई सर्वोच्च जान कानुनी परामर्श भइरहेको बताए । ‘जिल्लाको आदेश उल्ट्याएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने बेरितको आदेशविरुद्ध सर्वाेच्च जाने तयारी भइरहेको छ, सल्लाह भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर छिट्टै निवेदन दिन्छौँ ।’ 

कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालत जाने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने सन्देश रविले नै पार्टीका नेताहरूमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने पनि बताएका छन् । थुनामा लैजाँदै गर्दा पनि उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको आदेशप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताएका थिए । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले १३ माघमा एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध रवि र सरकारी वकिल कार्यालय दुवै पक्ष पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत गएका थिए । उच्चले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै २२ चैतमा थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सोही दिन राति नै प्रक्रियासमेत पूरा नगरी बेडरुममै पुगेर रविलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तीन रातसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर प्रहरीले सोमबार जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा चलान गरेको हो । कारागार चलान गर्नुअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । 

रविलाई अदालत उपस्थित गराउँदा मूलगेटबाट प्रवेश गराइएकोमा अदालतबाट कारागार लैजाने वेला सुटुक्क अर्कै गेटबाट निकालिएको थियो । अदालतबाट विनास्कर्टिङ एक किलोमिटरभन्दा टाढा रहेको जिल्ला कारागार पुर्‍याएको थियो । पत्रकार अदालतबाहिर कुरिरहँदा उनलाई कारागार पुर्‍याइसकिएको थियो । अदालतमा उपस्थित गराउँदा अदालतपरिसरदेखि अदालत पुग्ने चारैतर्फका सडकहरूमा सशस्त्र र जनपदका प्रहरी ठुलो संख्यामा परिचालन गरिएको थियो ।

कारागारबाटै पार्टी नेतामार्फत रविका चार सन्देश 

• अदालतको आदेशको सम्मान गर्छु र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छु
• न्यायको मन्दिरबाट अन्याय नहुनेमा विश्वस्त छु, तर विभिन्न आशंका उठेका छन् 
• पार्टीलाई एकढिक्का राखेर अभियानलाई जनतामाझ पुर्‍याउनू 
• अहिले ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध भयो, पालो सबैको आउँछ

कारागार चलान भएपछि रविले रास्वपा नेताहरूमार्फत आफ्ना चार सन्देश सार्वजनिक गरेका छन् । नेता दीपक बोहराका अनुसार रविले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेलगायत सन्देश पठाएका छन् ।

पहिलो सन्देश अदालतको सम्मानसँगै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा छ । उच्च अदालतको आदेशको उनले सम्मान गर्ने बताएका छन् । साथै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालत (सर्वोच्च) जाने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने जनाएका छन् । 

दोस्रो सन्देशमा उनले न्यायको मन्दिरबाट अन्याय नहुनेमा आफू विश्वस्त रहे पनि विभिन्न आशंका उठेको बताएका छन् । ‘न्यायको मन्दिरबाट अन्याय हुनेछैन, म विश्वस्त छु । तर, विभिन्न आशंका उठेका र उठाइएका छन्, ती गलत साबित हुन्,’ उनको दोस्रो सन्देश छ । 

तेस्रो सन्देश पार्टीलाई एकढिक्का राखेर जनअभियानलाई निरन्तरता दिन पार्टीपंक्तिलाई गरेको अपिलसम्बन्धी छ । उनले भनेका छन्, ‘सक्नुहुन्छ बढाउनुस्, नसके पनि नघटाउनुस् । अभियानलाई जनताको बिचमा पुर्‍याउनुस् ।’ 

त्यस्तै, रविको चौथो सन्देश आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्नेहरूप्रति चेतावनीपूर्ण छ । तिनीहरूको पनि पालो आउने भन्दै चेतावनी दिएका छन् । ‘अहिले ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध भयो, पालो सबैको आउँछ । यो परीक्षाको पहिलो विद्यार्थी म भएँ, मैले जसरी नै जाँच अरूले पनि दिनुपर्नेछ,’ उनले भनेका छन् । 

रवि, छवि र ओम गुरुङ छुट्टाछुट्टै ब्लकमा 
रविलाई भैरहवा जिल्ला कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा राखिएको छ । कारागारमा चारवटा ब्लक रहेकामा रविलाई चार नम्बर ब्लकमा राखिएको कारागार प्रशासक सुरेश भण्डारीले जानकारी दिए । यही कारागारमा सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओम गुरुङ र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका उपाध्यक्ष छविलाल बन्जाडे जोशी पनि थुनामै छन् । रवि, छवि र ओम सबैलाई छुट्टाछुट्टै ब्लकमा राखिएको छ । रवि अहिले एक्लै बसे पनि पछि कैदीबन्दी संख्या बढ्दा त्यहाँ पनि थपिने प्रशासक भण्डारीले बताए । अहिले भैरहवा कारागारमा ५९४ कैदीबन्दी छन् । रविलाई कारागारमा नयाँ झुल, बाल्टी, मेट्रेसलगायत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।

सुप्रिम सहकारी हिनामिनामा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा, २७ फरार, नौजना नियन्त्रणमा, ६ धरौटीमा रिहा
रविसमेत तानिएको बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा ४२ विरुद्ध मुद्दा परेकोमा २७ जना फरार छन् । प्रहरीका अनुसार जेल चलान भएकासहित नौजना प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् भने ६ जना धरौटीमा छुटेका छन् । 

सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ गत वैशाखमै पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए । थुनछेक बहस सकिएपछि रुपन्देही जिल्ला अदालतले ७ वैशाख ०८१ मा अध्यक्ष गुरुङलाई थुनामा पठाउने र ६ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका उपाध्यक्ष छविलाल बन्जाडे जोशी पनि थुनामै छन् । गोरखा मिडियाकै प्रबन्ध निर्देशक रवि पनि थुनामा गएका छन् । यस मुद्दासँग जोडिएका ६ जना पोखराको सहकारीमा पनि जोडिएकाले उनीहरूलाई यहाँ बयान गराएपछि पोखरा नै पठाइएको थियो । यसरी पोखरामा रहेका ६ तथा रवि, छवि र सहकारीका अध्यक्ष गुरुङ गरी नौजना प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । 

न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले दीपेशकुमार पुनसँग चार लाख, नवीन अछामीसँग १० लाख, दुर्गा चापागाईं पाण्डेसँग १८ लाख, दीपक न्यौपानेसँग चार लाख ४५ हजार, नीता थापामगरसँग दुई लाख र रोशनी गुरुङसँग पनि दुई लाख धरौटी माग गरिएको थियो । त्यस्तै, सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न फरार प्रतिवादीहरूलाई अदालतले ३५ दिने म्याद जारी गरेको थियो । ओखलढुंगा घर भएका गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईसहित १९ जनालाई पक्राउ पुर्जी (समाह्वान) जारी गर्ने आदेश भएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सो प्रकरणमा विभिन्न समयमा गरी ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सहकारीमा नियमित बचत गरेको सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेको भन्दै एक हजारभन्दा बढी पीडितले प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । करिब एक अर्ब तीन करोड रकम अपचलन भएको भन्दै मुद्दा अगाडि बढाइएको थियो । सुरुमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा जाहेर हुँदा रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको नाम थिएन । तर, गत ५ कात्तिकमा जोशीलाई यो मुद्दामा रुपन्देही तानिएको थियो । त्यसको केही दिनपछि २७ कात्तिकमा रविलाई पनि रुपन्देही झिकाएर बयान लिइएको थियो । रवि र छवि तानिएपछि प्रहरीले पूरक अनुसन्धानका रूपमा मुद्दा अगाडि बढाएको थियो । 

जिल्ला अदालतको आदेशमा पक्राउ गर्नुपर्नेमा पक्राउ परेको चार दिनपछि बल्ल आदेश ! 
उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन मुद्दा उठान भएको जिल्ला अदालतबाटै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । अर्थात् उच्चको आदेश जिल्लालाई जानकारी गराउनुपर्ने र जिल्लाले आदेश दिएपछि प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सक्ने कानुनी प्रक्रिया छ । तर, शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रविलाई थुनामा पठाउन दिएको आदेश मुद्दा उठान भएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई नै जानकारीसम्म नगराई तत्कालै रविलाई पक्राउ गरियो । तीन दिनसम्म थुनामा राखेपछि बल्ल सोमबार कारागार चलान गर्नुभन्दा केहीबेरअघि मात्रै जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने प्रक्रिया पूरा गरियो । उच्च अदालतले पत्र र कैफियत प्रतिवेदनसहितको मिसिल सोमबार नै रुपन्देही जिल्ला अदालत पठाएको थियो । उच्चले पठाएको मिसिल जिल्ला अदालतमा दर्ता चलानी शाखामा दर्ता भएपछि सम्बन्धित मुद्दाको फाँटमा पुगेको थियो । त्यसपछि जिल्ला अदालतबाट बिहान १० बजेर ५१ मिनेटमा बल्ल रविलाई उपस्थित गराउनू भनी फोनबाट निर्देशन गएको थियो । निर्देशन पुगेको सात मिनेटमा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले रविको थुनुवा पुर्जीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । रविलाई बिहान ११ बजे अदालतमा उपस्थित गराएलगत्तै कारागार चलान गरियो । सोमबार बल्ल पूरा भएको प्रक्रियाले नै रविलाई शुक्रबारदेखि तीन रात ‘अनुसन्धानका लागि’ भन्दै पक्राउ गरेर थुनामा राख्नु प्रक्रियाविपरीत भएको ठहर्छ ।