- वि.सं २o८१ चैत २९ शुक्रबार
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हवाई पूर्वाधारदेखि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसम्म सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भएका विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने, निजगढ विमानस्थल बनाउने, निगमलाई सुदृढ बनाउनदेखि हवाई सेवाप्रदायक र नियामक अलग बनाउनेसम्मका सुझावहरू उल्लेख छन्।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)को संरचनागत सुधार गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिएको छ। नेपाल आउने पर्यटकलाई सस्तो दरको हवाई भाडा कायम गर्न राष्ट्रिय ध्वजावाहकको संरचनागत सुधार अत्यावश्यक रहेको आयोगको ठहर छ। अहिले निगम अक्षम व्यवस्थापनका कारण धराशायी बन्दै छ। अहिलेकै व्यवस्थापनमा निगम सुदृढ नबन्ने आयोगको ठम्याइ छ।
आयोगले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अविलम्ब अगाडि बढाउन पनि सुझाव दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालकै सहभागिता रहेको विज्ञ समूहले यसअघि नै अध्ययन गरेर नेपालमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको र त्यो विमानस्थल निजगढमै बनाउन उपयुक्त रहेको सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। जुन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
भैरहवा र पोखरामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि ०८१ साउनमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको कार्यायोजना कार्यान्वयनमा पनि आयोगले सुझाव दिएको छ। सो कार्ययोजनाका कतिपय निर्देशन अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयलगायतले अझै पालना गरेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले भैरहवा र पोखराबाट उडान गर्ने यात्रुको भ्याट पुनरावलोकन गर्न अटेर गर्दै आएको छ।
आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई टुक्य्राएर नियामकीय र सेवाप्रदायक निकाय अलग–अलग बनाउन सुझाव दिएको छ। युरोपेली युनियन (इयू)ले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग बनाउन पूर्वसर्त राखेको बताइन्छ। इयूले नेपाली हवाई क्षेत्रलाई १२ वर्षदेखि कालोसूचीमा राख्दा नेपाली वायुसेवाले युरोप उडान गर्न नपाएको, नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको सन्देश फैलिएको र त्यसले युरोपबाट आउने पर्यटकमा प्रत्यक्ष असर परेको आयोगको ठहर छ।
सञ्चालनमा नरहेका आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन तालिम तथा प्याराग्लाइडिङजस्ता साहसिक मनोरञ्जनात्मक पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयोग गर्न सुझाव दिइएको छ। जुन सरकारले बजेटमै घोषण गरेको थियो, तर कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाएन। अहिले निर्माण भएका ५५ विमानस्थलमध्ये ३३ सञ्चालनमा छन् भने २२ विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन्।
प्रवासी ‘एक नेपाली, एक पर्यटक’ अभियान थालनी गर्नुपर्ने
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, युरोप, दक्षिण कोरियाजस्ता नेपाली आप्रवासीको संख्या उच्च भएका देशमा सिधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ। प्रवासी नेपालीलाई पर्यटनदूतको रूपमा नियुक्त गरी एकजना नेपालीले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकजना पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउने अभियानको थालनी गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यस्थल काठमाडौं–चितवन, काठमाडौं–पोखरा, पोखरा–लुम्बिनी–चितवन, लुम्बिनी, भैरहवा–बर्दिया सडकलाई कम्तीमा चार लेनमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले निर्धारण गरेका सय पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक गन्तव्यस्थलमा पहुँचमार्ग सुदृढीकरण गरी बाह्रमास आवागमन सहज बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ।
नेपाल आउने पर्यटकको प्रवेशाज्ञा जारी गर्न सहज र सरल व्यवस्था गर्नुपर्ने एवं पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवेशाज्ञा शुल्क तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सुझाव छ। उदीयमान र सम्भावित स्रोत मुलुकहरूमा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई यस सम्बन्धमा परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भारतीय सीमासँग जोडिएका सहरहरूमा पर्यटकलक्षित मनोरञ्जनात्मक गतिविधि बढाउने, चुरे तथा महाभारत क्षेत्रमा हिलस्टेसन विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई आवश्यक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने, मुस्ताङलाई विश्वकै हिमाली आध्यात्मिक हरित सहरका रूपमा विकास गर्ने, हिउँसम्बन्धी पर्यटन (स्नो टुरिजम), विशिष्ट पर्यटन, उच्चस्तरीय तथा विलासिता पर्यटन प्रवर्द्धनमा विदेशी लगानी भित्र्याउने तथा यस कार्यका लागि निजी क्षेत्रलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ।
युनेस्कोले काठमाडौंलाई फिल्मको सिर्जनात्मक सहरको रूपमा घोषणा गरेको सन्दर्भमा नेपाललाई फिल्म छायांकन गर्ने प्रमुख स्थलको रूपमा विकास गर्न विशिष्ट अध्ययन तथा व्यावसायिक संस्था स्थापना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
