फ्रन्ट पेज डिजिटल संस्करण

दुई माग लिएर आज सर्वोच्च जाँदै विपक्षी गठबन्धन

प्रधानमन्त्रीको रूपमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने

संसद् विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएकाले नयाँ अधिवेशन आह्वान गरिनुपर्ने

एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ दाबी पेस गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त र संसद् विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसदले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने भएका छन् । कांग्रेस, माओवादी, एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चाका सांसदले सोमबार अदालत जाने तयारी गरेका छन् । आइतबार कांग्रेस र माओवादीले बेग्लाबेग्लै रिट तयार पारेका छन् । तर, त्यसलाई संयुक्त बनाएर बुझाउने उनीहरूको भनाइ छ । 

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै हुनुपर्ने मागसहित अदालत जान थालेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए । ‘रिटमा मुख्यतः दुईवटा विषय समेटिएको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीको रूपमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ । दोस्रो, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय असंवैधानिक भएकाले नयाँ अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ,’ नेता लेखकले भने । 

संसद् विघटनविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रेका विपक्षी दलहरूले न्यायालयमार्फत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई घेर्ने कोसिस गरेका छन् । ‘संसद् विघटन र राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमलाई लिएर हामी राजनीतिक र न्यायिक लडाइँ लड्छौँ । अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री आफैँ अवैधानिक हुन् । अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन वैधानिक कसरी हुन्छ ?’ उनले भने । 

आइतबार रिटको काम र सांसदको नागरिकता संकलनको काम नसकिएपछि सोमबार अदालत जाने तयारी भएको हो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रिट लेखन र हस्ताक्षरको काम बाँकी रहेको जानकारी दिए । संसद् भवन बानेश्वरमा पत्रकारसँग उनले भने, ‘रिटको अन्तिम तयारी भएको छ । बेलुकासम्म त्यो टुंगिन्छ । भौतिक रूपमा बहुमत सांसद उपस्थित भएर अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने तयारी छ । नागरिकताको प्रतिलिपि संकलन गर्ने काम करिब–करिब सकिन लागेको छ ।

भोलि बिहान (सोमबार) ‘फस्र्ट आवर’मा हामी अदालत जान्छौँ ।’ गत शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएकोमा अहिले त्यो संख्या बढेको पनि प्रचण्डले दाबी गरे । ‘अस्ति हस्ताक्षर नगर्नेमध्येका केही साथी पनि अहिले थपिनुभएको छ । सांसदहरू घट्नुभएको छैन,’ उनले थपे ।

ओली प्रधानमन्त्री भएर मुलुक चुनावमा गए दुर्भाग्य हुने कांग्रेस सांसद शशांक कोइरालाले बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी बुझाएका थियौँ, उहाँले स्विकार्नुभएन । त्यसकारण अदालतकै ढोका ढकढक्याउँछौँ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि सर्वाेच्च अदालत जाँदै छौँ । विश्वास छ– सर्वाेच्च अदालतले न्याय गर्छ,’ उनले भने, ‘ओली प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गराए भने दुर्भाग्य हुन्छ । तसर्थ, बहुमत सांसदको समर्थन रहेका कांग्रेसकै सभापतिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ ।’

अदालतमा देखाउनका लागि विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले आफ्ना सांसदको नागरिकता संकलन गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको दाबीमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमालेका २६, जसपाका १२ र जनमोर्चाका एक सांसदको हस्ताक्षर थियो । यो संख्या नघट्ने विपक्षी गठबन्धनको दाबी छ । 

एमालेका खनाल–नेपाल समूहका संख्यासमेत यथावत् रहने बताइएको छ । तर, आइतबार संसद् भवनमा यो समूहका २१ सांसदको उपस्थिति रहेको थियो । ‘हाम्रो पक्षमा सांसद बढ्नुहुन्छ, थपिने क्रम जारी छ । केही माननीय कोभिडका कारण र बाहिर रहनुभएकाले आउनुभएको छैन, उहाँहरूले भाइबरबाट भए पनि नागरिकता पठाइरहनुभएको छ । आफैँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ,’ एमाले सांसद झपट रावलले भने ।

अर्काेतिर, जसपाबाट १३ जना सांसदको हस्ताक्षर भएको छ । ‘सरकारको दाबी गर्न जाने वेला १२ जना सांसद हुनुहुन्थ्यो, अहिले एकजना बढ्नुभएको छ । १३ जनाको हस्ताक्षर भइसकेको छ, नागरिकता संकलन पनि गरेका छौँ । हामी सोमबार अदालत जान्छौँ,’ जसपाका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू आइतबार बिहान ११ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित संसदीय दल पुगेर हस्ताक्षर गर्न थालिसकेका थिए । सिंहदरबारबाट १ बजे उनीहरू संसद् भवन बानेश्वर पुगेका थिए । बानेश्वरमा पनि हस्ताक्षर र नागरिकता संकलन जारी थियो । तर, ३ बजेपछि काम नसकिएको र सोमबार मात्रै अदालत जाने भन्दै शीर्ष नेता बाहिरिएका थिए ।

 राष्ट्रपति भण्डारीको बचाउ गर्दै  प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने– उहाँको स्वविवेकीय अधिकारमा कुनै उजुरी लाग्दैन 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि कुनै किसिमको उजुरी नलाग्ने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर मुद्दा हाल्ने प्रयास भइरहेको खबर आफूले सुनेको भन्दै ओलीले जतिजनाले मुद्दा राखे पनि त्यसको अर्थ नरहने बताए । 

बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको बाटो खुला गरिदिएको भन्दै विपक्षी दलहरू सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको बचाउमा उत्रेका हुन् । आइतबार बालुवाटारमा पार्टीनिकट पत्रकारसँगको अन्तत्र्रिmयामा उनले भने, ‘मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्ने रे ! सच्चाइका लागि एकजनाले मुद्दा हाले पनि धेरैले मुद्दा हाले पनि त्यही हो । सच्चाइ सच्चाइ नै हो । राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने ठाउँ हो, त्यसमा कुनै उजुरी लाग्दैन ।’

उनले मोर्चा कस्दैमा न्यायालय प्रभावित नहुनेसमेत बताए । ‘हतियारको लडाइँमा मोर्चा कस्न सकिन्छ । न्याय प्राप्त गर्ने कुरामा मोर्चा कस्नुको कुनै अर्थ छैन । न्यायलाई दबाबले, प्रचार, कुप्रचारले प्रभावित गर्दैन, गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।