विपक्षी गठबन्धनको रणनीति : संसद् विघटनको कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद

बैठकपछि प्रचण्डले भने– राजनीतिक र कानुनी ढंगले सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी छ । हामी यसको राजनीतिक र कानुनी ढंगले सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ । हामी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत जान्छौँ । विश्वास छ, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनेछ । चुनाव गर्नका लागि संसद् विघटन गरिएको होइन, चुनावमा भाग लिने वा नलिने विषयमा छलफल गर्छौँ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्– ६ महिनामा चुनाव गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ

हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भ्याक्सिनमा छ । भ्याक्सिन समयमै ल्याउन सक्यौँ भने नियन्त्रण गर्न सक्छौँ । निश्चय नै महामारी चलिरहँदा चुनाव कठिन विषय हो । तर, संविधानको व्यवस्था ६ महिनाभित्र हामीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनैपर्ने हुन्छ, यो हाम्रो बाध्यता हो । ७६ (५) अन्तर्गत सरकार नबनेपछि ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो कुनै नैतिकताको होइन, संवैधानिक प्रश्न हो । त्यसकारण चुनाव घोषणा कसरी गैरसंवैधानिक भयो ? 

......

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोके पनि विपक्षी गठबन्धनले त्यसका विरुद्ध प्रतिवाद र संघर्षको नीति अंगीकार गरेपछि निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूका छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति र संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत चुनाव केन्द्रित होइन, विघटनविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक संघर्षमा जाने आफ्नो आगामी रणनीति सार्वजनिक गरेर समयमै चुनाव नहुने संकेत दिएका छन् । 

संसद् विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनको प्रतिवाद र संघर्षको नीतिले २६ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि तोकिएको निर्वाचन अनिश्चित भएको छ । यद्यपि, उनीहरूले निर्वाचनकै विरोध गरेका छैनन्, तर यसलाई निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशययुक्त कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्् । सरकारले भने निर्वाचन संवैधानिक बाध्यता रहेको बताएको छ । 

शनिबार बिहान बानेश्वरस्थित संसद्को लोत्से हलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल तथा माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव तथा बाबुरम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकपछि दलहरूले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राजनीतिक र कानुनी संघर्ष गर्ने निष्कर्षसहित संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर मुलुकमा संकट निम्त्याएका निष्कर्षसहित विपक्षी दलहरूले राजनीतिक र कानुनी रूपमा संघर्ष गर्ने रणनीति तय गरेका हुन् । पाँच दलका तर्फबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

उनीहरूले संसद् विघटनको कदमले मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट चालिएको यो कदमबाट संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको भन्दै प्रतिवादमा उत्रन विपक्षी दलहरूले सार्वजनिक आग्रह गरेका छन् । 

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।’

ओलीले निर्वाचन गर्न नचाहेको बरु निरंकुशता लाद्न खोजेको र सत्ता लम्ब्याउनका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको निष्कर्ष उनीहरूको छ । ‘निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आमनिर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन् गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ,’ पाँच दलले भनेका छन् ।

दलहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को उल्लंघन गरिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीद्वारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरियो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘संविधानको संरक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिसअनुसार नै एक दिनको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान भयो ।’ 

यसले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक जटिलतातर्फ धकेलेको दलहरूको निष्कर्ष छ । साथै, कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गरिएको दाबीलाई संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति भण्डारीबाट निर्वाह नगरेको बताएका छन् । कोभिड– १९ संक्रमणको महामारीमा राजनीतिक जगत् र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी गैरजिम्मेवार काम गरेको पाँच दलको आरोप छ । ‘संसद् विघटनविरुद्ध अदालत जाने, आवश्यक परे संसद् नै बोलाउने र विघटनविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने विपक्षी गठबन्धनको योजना हो,’ माओवादी नेता जनार्दन शर्माले भने । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले अदालतमा रिट निवेदनका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । ‘कानुनी परामर्श लिने, छलफल गर्ने र रिट निवेदन तयार गर्ने कामहरू हुँदै छन्, हामी आन्तरिक गृहकार्य गरेर रिट दर्ता गराउने प्रक्रियामा जान्छौँ,’ खाणले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनका अनुसार आइतबार पाँच दलका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ । साथै कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक संघर्षका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउने तयारी राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् ।

पाँच दलको संयुक्त बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी छ । हामी यसको राजनीतिक र कानुनी ढंगले सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हामीले एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थियौँ । अब यो प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध पनि सबै सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित हामी सर्वोच्च अदालत जान्छौँ । विश्वास छ, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनेछ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतमा आफूहरूले संसद्भित्रै अर्को सरकार गठन हुने अवस्था जिउँदो भएको विकल्पलाई प्रमाणित गर्ने बताए ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कोरोनाबाट जोगिएरै भए पनि सशक्त आन्दोलन हुने बताए । ‘धेरै भिड गर्नुहुँदैन, तर हामीले रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन । संविधान, लोकतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा सिंगो देश आन्दोलित हुन्छ । गाउँ–गाउँबाट यो प्रतिगामी कदमको प्रतिवाद हुन्छ,’ नेता पौडेलले भने, ‘त्यस्ता कार्यक्रमबारे हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । अबका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू संयुक्त रूपमा गर्नुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ ।’ विपक्षी दलका भ्रातृ संस्थाहरूले शनिबारै ठाउँ–ठाउँमा विरोध जुलुस, राँके जुलुस, पुत्ला दहनजस्ता विरोधका कार्यक्रम गरेका छन् । साथै युवा र विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिसमेत जारी गरी संघर्षमा उत्रिएको घोषणा गरेका छन् ।

शनिबार बानेश्वरमा संयुक्त बैठक बस्नुअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति देउवाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक र अधिनायकवादी भएको भन्दै कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र संविधानजस्तो सार्वजनिक दस्ताबेजलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले हठात् अर्को सरकार गठनको सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले २४ घन्टाको पनि समय नदिई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान गर्ने, संविधानबमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने म प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा सो नगरी दाबी नै गर्न नमिल्ने माननीय ओलीलाई नै निरन्तरता दिने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कार्य हुन् । यी काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनियतपूर्ण ढंगले मिलोमतोमा षड्यन्त्रपूर्वक भएका छन् भन्ने तथ्य सबै नेपाली जनता सुतेका वेला मध्यराति मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेको घटनाबाट प्रमाणित भएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले षड्यन्त्र गरी पदको चरम दुरुपयोग गरी नेपालको संविधान समाप्त गर्न उद्यत रहेका छन् भन्ने नेपाली कांग्रेस ठहर गर्दछ,’ देउवाको विज्ञप्तिमा छ, ‘कांग्रेस यी सबै कार्यको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट भई कार्य गर्न म आह्वान गर्दछु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध राजनीतिक र न्यायिक लडाइँ लड्ने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ 

त्यस्तै, माओवादीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र प्रतिगामी कदम ठहर गर्र्दै कानुनी र राजनीतिक संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै संसद् विघटनको कदमविरुद्ध सबै प्रकारको संघर्ष गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।

‘हाम्रो पार्टी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भइरहेको यस प्रकारको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, प्रतिगामी एवं राष्ट्रघाती कदमको विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक सबै प्रकारको संघर्ष गर्न प्रतिबद्ध छ,’ प्रचण्डको वक्तव्यमा छ, ‘माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं स्वाधीनता, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानुनविद्, मानव अधिकारवादी, पेसाकर्मीलगायत आमजनसमुदायलाई एकताबद्ध भई राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान, लोकतन्त्र र अग्रगमनको पक्षमा उभिन र संघर्ष गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ ।’

प्रचण्डले वक्तव्यमा अहिलेको परिस्थिति आउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको संघीय गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रविरोधी दृष्टिकोण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई सौदाबाजीको विषय बनाउने सत्तास्वार्थकेन्द्रित राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको मुख्य भूमिका रहेको दाबी गरेका छन् । ‘यो स्थितिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको संघीय गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रविरोधी दृष्टिकोण, पद तथा सत्तास्वार्थकेन्द्रित चरम व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई सौदाबाजीको विषय बनाउने सत्तास्वार्थकेन्द्रित राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको मुख्य भूमिका रहेको छ,’ प्रचण्डको वक्तव्यमा छ, ‘साथै, प्रधानमन्त्रीको अन्ध सहयोगी भूमिकामा सीमित राष्ट्रपतिको पदीय दायित्व एवं गरिमालाई धुलोमा मिलाउने काम–व्यवहार पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ । सारतत्वमा यो अग्रगमन र प्रतिगमनको बीच र राष्ट्रिय स्वाधीनता र विदेशी हस्तक्षेप एवं राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादबीचको संघर्ष हो ।’ 

प्रचण्डले सरकार तुुच्छ सत्तास्वार्थकेन्द्रित भई बाह्य हस्तक्षेपको आमन्त्रण एवं अभ्यासमा लागेको पनि आरोप लगाएका छन् । ‘सरकार कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचार गर्न र यसको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर हुनुको सट्टा तुच्छ सत्तास्वार्थकेन्द्रित भई बाह्य हस्तक्षेपको आमन्त्रण एवं अभ्यास गराइरहेको छ र फासिस्ट एवं राष्ट्रघाती बाटोमा अग्रसर भइरहेको छ,’ प्रचण्डको वक्तव्यमा छ, ‘त्यसैले प्रतिगमन र यस प्रकारको निरंकुश, स्वेच्छाचारी एवं राष्ट्रघाती प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु महामारीलगायत बहुआयामिक राष्ट्रिय संकटको समाधानका लागि अनिवार्य छ ।’

प्रचण्डले देश कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त भएका वेला ओली सरकारको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण जनताको जीवनरक्षाजस्तो संवेदनशील विषय गम्भीर बनिरहेको बताएका छन् । 

यस्तै, एमालेकै खनाल–नेपाल पक्ष पनि विपक्षी दलहरूसँगको सहकार्यमा संसद् विघटनको कदमविरुद्ध संघर्षमा होमिने निर्णय गरेको छ । एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि भएको हमलाविरुद्ध सशक्त संघर्षमा उत्रिने बताए । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधान र लोकतन्त्रमाथि भएको आक्रमणविरुद्ध अन्य दलहरूसँग मिलेर कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्छौँ,’ नेता ज्ञवालीले भने, ‘पाँच दलको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा अदालत जाने र महामारीलाई मध्यनजर गरी अन्य राजनीतिक संघर्षका कार्यक्रमहरू पनि सोहीअनुसार तय गर्ने भएका छौँ ।’

संसद्कै अर्को ठूलो दल जसपाले पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट संघर्षमा उत्रने निर्णय गरेको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका जसपा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ३१ जना सदस्यको बैठकले अन्य दलसँगको सहमतिअनुसार कानुनी र राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रने बताए । ‘बैठकले असंवैधानिक कदमविरुद्धको अन्य दलहरूसँग मिलेर संघर्ष गर्ने निर्णय पारित गरेको छ,’ उनले भने । ओलीको कदमलाई साथ दिने पार्टीका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको संसद् विघटनको कदमविरुद्ध बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि जनआन्दोलनको सिर्जना गर्न आह्वान गरेको छ । ‘महामारीको बीचमा आमजनताले जनउत्तरदायी राजनीति खोजिरहेका वेला उनले मतपत्र थमाउने झुटो घोषणा गर्नु मानवताविरुद्धको अपराध हो,’ बृहत् नागरिक आन्दालेलनका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा छ । कोभिड– १९ महामारीका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले आमजनताको जीवन र जनस्वास्थ्यका आधारभूत आवश्यकतासँग निरन्तर खेलबाड गरिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले उनको प्रत्येक अलोकतान्त्रिक कदमलाई संविधान मिचेर साथ दिने गलत कार्य गरेको आन्दोलनले जनाएको छ । 

एमाले प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ६ महिनामा चुनाव गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताए । ‘महामारी एउटा चुनौती छ । हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भ्याक्सिनमा छ । भ्याक्सिन समयमै ल्याउन सक्यौँ भने नियन्त्रण गर्न सक्छौँ । निश्चय नै महामारी चलिरहँदा चुनाव कठिन विषय हो । तर, संविधानको व्यवस्था ६ महिनाभित्र हामीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनैपर्ने हुन्छ, यो हाम्रो बाध्यता हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘पहिलो, सरकार गठनका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ । ७६ (५) अन्तर्गत सरकार नबनेपछि ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो कुनै नैतिकताको होइन, संवैधानिक प्रश्न हो । त्यसकारण चुनावको घोषणा कसरी गैरसंवैधानिक भयो ?’