अदालतको आदेशको अवज्ञाले निम्त्याएको दुर्दशा 

अदालतको आदेश पालना गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि महामारीको समयमा उसले कुनै पनि आदेशको पालना गरेन

महामारी बढेको केही दिनमै चीनले एक सातामा एक हजार संक्रमितलाई राख्न मिल्ने अस्थायी अस्पताल बनाएको थियो । दिल्ली सरकारले हालै हजार बेड क्षमताको आइसियू अस्पताल बनाउँदा हाम्रो सरकार भने गोदावरीमा बनेको प्रदर्शनी तथा सम्मेलन केन्द्र उद्घाटनमा व्यस्त थियो । महामारीको पहिलो चरण सुरु भयो, सरकारले लकडाउनको चक्र सुरु गर्‍यो । जनजीवन कष्टकर बन्दै गयो, प्रधानमन्त्रीले कोही भोको मर्नुपर्दैन भनिरहे । तर, महामारीबीच सरकार न्यूनतम काम गर्नसमेत असमर्थ थियो । कारण, सरकार योजनाविहीन मात्रै थिएन, कार्यशीलताको पनि अभाव थियो । जनतालाई आपत् पर्दा सरकार, राजनीतिक पार्टी, नेता, तिनका कार्यकर्ता कोही अगाडि आएनन् । 

उल्टो अप्ठेरो पार्ने कोसिस भने गरिरहे । चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थी (जो पहँुचवाला थिए)लाई निःशुल्क उद्धार गरेको सरकार महाकालीपारि थुनिएर रहेका गरिब जनतालाई मुलुक छिर्नबाट रोकेर बस्यो । ज्यानको माया मारी महाकालीको भेलमा हामफालेर प्रवेश गरेकालाई पक्रेर लगियो । संविधानअनुसार चीनबाट नेपाल फर्कन खोज्ने र भारतबाट फर्कन खोज्ने दुवै बराबर हैसियतका नागरिक थिए, तर राज्यले बराबरीको व्यवहार गरेन । एकथरी विदेशमा पैसा खर्च गरेर पढ्न गएकाहरू थिए, अर्काथरी मजदुरी गरेर रेमिट्यान्स पठाउन गएका श्रमजीवी थिए । राज्यको विभेदले मन दुखेका केहीले निम्न विषयमा अदालतमा निवेदन दायर गरे ।

१. अधिवक्ता रितेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको निवेदन कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित पहिलो रिट थियो । निवेदनमा चीन पढ्न गएका विद्यार्थीलाई तुरुन्त स्वदेश फिर्ता ल्याउन माग गरिएको थियो । निवेदनमा अन्तरिम आदेश नभए पनि पहुँचवालाहरूको दबाब थेग्न नसकेर सरकारले उनीहरूको उद्धार गर्‍यो, जसको सबैले सराहना पनि गरे ।

२. अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल, पुष्पराज पौडेल र मुकुन्द घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले विदेशबाट नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा निगरानीमा राख्न, परीक्षण व्यापक र पहुँच सहज बनाउन, उपचारका लागि स्थानीय तह र प्रशासनसँग समेत समन्वय गरी सक्दो चाँडो अस्पताल पुर्‍याउन, हेलिकोप्टरद्वारा एयरलिफ्ट हुने व्यवस्थासमेत गर्न, कोभिडबाहेकका बिरामीको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध मिलाउन, निजी तवरमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत पिपिईलगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराई निजी अस्पतालको सेवा सुचारु गराउने व्यवस्था गर्न, नेपालमा आइसियू बेड र भेन्टिलेटरको संख्या अपुग रहेको र सोको विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै महामारीमा भेन्टिलेटर र आइसियू बेड, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेको अस्पतालमा समेत विस्तार र जनताको पहुँच शीघ्र बढाउनु भनी आदेश दिएको थियो । 

३. अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको निवेदनमा अदालतले निःशुल्क सवारीसाधन व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पु¥याउनु, त्यसरी पु¥याउँदा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको विशेष सुरक्षा गर्नु र प्राथमिकतामा राख्नु, कोभिड लागेको भेटिए क्वारेन्टाइनमा राखी निको भएपछि गन्तव्यमा पु¥याउनु, जिल्ला जान चाहने व्यक्तिको लगत राख्नु, ¥यापिड टेस्टद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गरी जिल्ला पुगेपछि क्वारेन्टाइन राख्नु, मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नु, जनस्वास्थ नियमावली तत्काल निर्माण गर्नु, पिसिआर टेस्ट गर्ने केन्द्रहरू थप गर्नु, स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा मापदण्डअनुकूल खरिद गर्नुलगायत आदेश गरेको थियो । 

४. गोपाल सिवाकोटी चिन्तन र सातजना कैदीबन्दीले कैदीले बाँच्न पाउने अधिकार, स्वच्छ वातावरण र स्वास्थ्यको अधिकार रक्षाको माग तथा जरिवाना तिर्न नसकेर कैद भुक्तान गरेकालाई जरिवाना मिनाहा गरिदिन माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएकोमा सोमा समेत अदालतले फौजदारी कसुर ऐन २०७४ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई कारागार सुधार गर्न सोही ऐनबमोजिम सात दिनभित्र सूचना प्रकाशित गर्नु, दफा ३७ तथा कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ बमोजिम कैद सजाय छुट हुन सक्ने व्यवस्थाको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु, कारागारहरूमा थप जागरण, सरसफाइलगायतका कार्य गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । 

५. अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीको मुद्दामा पनि अदालतले विपद्पूर्वको जोखिमको विश्लेषण, मूल्यांकन, विपद् रोकथाम र क्षतिको न्यूनीकरणसम्बन्धी पूर्वतयारी गरी वा गर्न लगाई संक्रमण फैलिए विपद् प्रतिकार्य र व्यवस्थापनका कार्यहरू प्रभावकारी ढंगले गर्नु–गराउनु, नेपालमा प्रवेश गरेका व्यक्तिको अनिवार्य रूपमा कडाइसाथ स्वास्थ्यजाँचको व्यवस्था, कोरोना भाइरसको गम्भीर संक्रमण फैलिएका देशबाट विमानस्थलमा अवतरण हुने अवस्था र परिस्थितिको मूल्यांकन गरी जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हितलाई ध्यानमा राखी विमानस्थलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा प्रवेशमा रोक लगाउने, शंकास्पद व्यक्तिलाई तत्कालै आइसोलेसनमा राखी छुट्टै उपचारको व्यवस्था मिलाउनेलगायत विषयमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । 

महामारीसित जुध्न अस्पतालमा बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट थप्नुपर्ने वेलामा घाटमा चिता थप्नु उल्टो बाटो हो, सरकार !

६. अधिवक्ता सोम लुइँटेलले दायर गरेको निवेदनमा पनि अदालतले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य तथा जीवन र निजको परिवारको जीवनसमेत जोखिममा पुग्न जाने हुँदा कोराना फैलिएको मुलुकमा रहेका दूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना भाइरस संक्रमित नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यस्थिति प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई डब्लुएचओको मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य सेवा उपचार भेदभावविना गर्नु भन्दै विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

७. परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ६५ को मुद्दामा महामारीको संक्रमणको जोखिमबाट सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई पनि जोगाउनुपर्ने देखिन्छ । सुधारगृहमा सामाजिक–शारीरिक दूरी राखी सुरक्षित व्यवस्थापनको अवस्था नरहेको र बन्दाबन्दीका उद्देश्यअनुरूप सुरक्षित स्वास्थ्यको उपयोगिताको सुनिश्चितता हुन नसक्ने अवस्थामा कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय बालबालिकाको सर्वोत्तम हित संरक्षणको निमित्त सान्दर्भिक र न्यायोचित भएको नदेखिँदा बदर गरिएको छ भनी आदेश गरेको थियो । 

८. अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको निवेदनमा अदालतले भारतलगायत अन्य देशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीजन्य वस्तुमा पाइने विषादी तथा कोभिडको उपलब्ध भएसम्मका परीक्षण सुविधा प्रयोग गरी मात्र आयात गर्नु भनी आदेश दिएको थियो । 

९. अधिवक्ता दीपकराज जोशी र मीना खड्का बस्नेतसमेतकोे निवेदनमा अदालतले विदेशमा खान, बस्न र स्वास्थ्योपचारको अभाव झेलिरहेको वा विपत्मा परेका नेपाली नागरिकको पहिचान गरी नेपाल फर्कन चाहने इच्छुकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नु, नेपाल आएको अवस्थामा आएका सम्पूर्ण व्यक्तिको नाम, थर बतनसहितको अद्यावधिक लगत राखेर मात्र प्रवेश गराउनु, नेपाल–भारतको सीमाबाट नेपाल आउन इच्छुक नेपालीलाई नेपाल ल्याई निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राख्नु भन्ने आदेश भएको थियो । 

१२. डा. शीतलकाजी श्रेष्ठ भएको मुद्दामा अदालतले बन्दाबन्दीको समयमा पनि पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाको सञ्चालनका लागि भेटेनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचीमा राख्न भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ । 

१३. अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसमेतले निवेदन दायर गरी अदालत आफैँ प्रतिवेदक भएको निवेदनमा बन्दाबन्दीको अवधिमा हदम्याद, म्याद, तारेखलगायतका विषयमा परेका अडबडको निकास दिने गरी ३० दिनको म्याद थाम्ने गरी आदेश भएको देखिन्छ । 

आदेश कार्यान्वयनमा असफल
अदालतले बन्दाबन्दीको समयमा पनि सरकारले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विषय सम्बोधन हुने गरी एक वर्षअगाडि नै पर्याप्त आदेश दिएको देखिन्छ । अदालतको आदेश पालना गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि महामारीको समयमा उसले कुनै पनि आदेशको पालना गरेन । अदालतले आदेश गर्दा कोभिडलाई परास्त गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी गर्नु भने पनि सरकारले वास्ता गरेन । कोभिडको दोस्रो लहर आउनेमा सरकार पनि ढुक्क थियो, तर उसले पहिलो लहरमा जति तयारीसमेत गरेको देखिएन । स्थानीय तह, प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी कोभिड व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा पनि सरकार असफल रह्यो । सरकार राजनीतिक जोडघटाउमा व्यस्त रहेको वेला देशमा कोरोनाको दोस्रो लहरले हाहाकार मच्चाउँदा पनि मस्त निदाइरहेको छ । स्थानीय सरकार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनपछि टावर निर्माणमा लागेको हुँदा तिनलाई पनि दोस्रो लहरको पत्तै भएन । प्रदेश सरकार सबै राज्यमा उदासीन मात्र देखिए । सरकारले महामारीको पहिलो चरणपछि कुनै पनि विशेषज्ञ तथा उद्योग व्यवसायीसँग छलफलसमेत गर्न उचित ठानेन । 

सरकार प्रमुखले नयाँ सरकारको शपथ खाएको पनि सातादिन बितिसक्यो । तैपनि, सरकारले काममा जाँगर देखाएको छैन । नागरिकस्तरबाट सकिने गरिएकै छ । सरकारले आफूले नसके सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था सेना प्रहरीलाइ देऊ, जनता नमार । महामारीसित जुध्न अस्पतालमा बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट थप्नुपर्ने वेलामा घाटमा चिता थप्नु उल्टो बाटो हो, सरकार !
(जोशी अधिवक्ता हुन्)