- वि.सं २o८o बैशाख १४ बिहीबार
हामी पटक–पटक संविधान फेरिरहने देशका नागरिक हौँ । अमेरिका, भारतलगायत देश संविधानमा संशोधन गरेर अगाडि बढेको इतिहास छ । तर, हाम्रो देशमा भने पटक–पटक संविधान बने पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने निकै फितलो छ । हामी कानुन निर्माणमा निकै उदार भए पनि संविधान, कानुन र नियम कार्यान्वयनमा भने पूर्णतः चुक्दै आएका छौँ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयमा न्याय निरोपण, विकास निर्माणका कार्य, कानुनको समुचित कार्यविधि पालना, गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी पूरा गर्नेलगायत सन्दर्भमा भने हामी निकै कमजोर छौँ ।
तर, कानुनअनुसार गर्न नहुने काममा अनुचित लाभ हुन्छ भने त्योचाहिँ जसरी पनि पूरा गर्न हामी तयार हुन्छौँ । राज्यका सबै अंगदेखि हामी कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनसम्मले लोकतन्त्र र विधिको शासनको विषय कुनै पनि दस्ताबेज वा भाषणमा छुटाएको हुँदैन ।
हामीलाई अमेरिका, जापान, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुरजस्ता देशको जस्तो व्यवस्था पनि चाहिने तर त्यस्तो व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने नीति–निर्माण नै नगर्ने र भएका कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नगर्ने निर्धाे र निरीहताको अभ्यास गर्दै आएका छौँ । केवल आफू, आफन्त र छिमेकीभन्दा थोरै परसम्म पनि सोच्न नसक्ने नेता, नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, पेसाकर्मीबाट जनताका आमचासोको सम्बोधन हुने कुरै भएन । जनताको अधिकारप्रति उदासीन राजनीतिक परिपाटी र ती दलका नेतृत्वकै कारण निकै दूरसम्म पनि नेपाली जनताको सुरक्षित भविष्यको खडेरी देखिएको छ । यो त राजनीतिक नेतृत्वको विषय मात्र हो, तर राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका राज्यका अन्य अंगको अवस्था पनि योभन्दा खास फरक छैन, जताततै निराशा मात्र भेटिन्छ ।
संविधान निर्माणको काम त्यसको संशोधनभन्दा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । तर, त्योभन्दा पनि चुुनौती यसको यथोचित कार्यान्वयनमा हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दल यही अर्थात् संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी चुकेका छन् । राज्यका तीन अंगमध्ये न्यायपालिकामा राजनीतिको बाछिटा प्रत्यक्ष रूपमा राजाकालदेखि नै देखिँदै आएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि पनि कतिपय विषयमा अन्तिम आदेश दरबारबाटै हुने गरेको थियो । अहिले यो अवस्था सिंहदरबार र शीतलनिवासमा सरेको छ । पहिला सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशउपर चित्त नबुझ्ने दरबार गएर अर्को आदेश लिएर आउँथे भने अहिले सिंहदरबारबाट मुद्दा फिर्ता गराउने चलन छ । राजनीतिको यस्तो विकृत अभ्यासले नछोएका कुनै निकाय, संस्था र व्यक्ति छैनन् । नेपाल बार एसोसिएसन पनि यही विकृत अभ्यासको खेलमा रुमल्लिएको छ । बारले संविधानविपरीत बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हटाउन लामो आन्दोलन गरेको धेरै भएको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरी बारले १०४ दिनसम्म अनवरत आन्दोलन ग¥यो । आन्दोलनमा बिदाका दिन पनि बन्द नहुने अदालतका न्यायाधीशबाट समेत बेन्च बहिस्कार भयो ।
सर्वोच्च अदालत विगत १४ महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रधानन्यायाधीशविहीन छ । नेपाल बार अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुुक्तिको माग राख्दै पुनः आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदै हिँडेको छ । हिजो प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासँगै न्यायालयमा सुधारको माग राखेर गरेको आन्दोलनबाट के–के उपलब्धि भयो ? बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागी १०४ दिनसम्म गरेको आन्दोलन संसद्मा उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपश्चात् टुंगिएको थियो । आन्दोलन टुंगिँदै गर्दा हामीले यो–यो उपलब्धि हासिल गर्यौँ वा हाम्रा मागको सम्बोधन भयो पनि भनिएन । यसबाट के शंका गर्न सकिन्छ भने नेपाल बार केवल एक व्यक्ति विशेषको नियुक्ति वा बहिर्गमनका लागि मात्रै पनि आन्दोलन गर्न तयार हुन्छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकार र विपक्षी दलको लेनदेन मिलेको नदेखिनाले उनको कार्यकाल पनि कायममुकायममै टुंगिने खतरा बढेको छ
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र हटाउने सम्बन्धमा संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छ । त्यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यतातिर नेपाल बारको कुनै ध्यान गएको देखिँदैन । संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ को व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ । नेपाल बारले संस्थागत रूपमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनको माग राखी सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिन सक्ने वैकल्पिक बाटोमा ऊ हिँड्नै चाहँदैन ।
न्यायालय अहिले मात्रै कायममुकायमका भरमा लामो समय चलेको होइन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी आफू प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष हुन गए । उनले कार्यपालिका प्रमुख हुँदा पनि न्यायपालिकाको प्रमुख पद छाडेनन् । त्यो वेला लामो समयसम्म दामोदरप्रसाद शर्माले कायममुकायम भएर न्यायालयको नेतृत्व गरे । त्यसैगरी, सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पनि कायममुकायमबाटै बिदा गरियो ।
दीपककुमार कार्कीले पनि यही नियति भोगे । र, हालका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकार र विपक्षी दलको लेनदेन मिलेको देखिँदैन । सम्भवतः उनको कार्यकाल पनि कायममुकायममै टुंगिन सक्छ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरी केवल आफ्नो, आफन्त र आफ्ना आसेपासेको हितलाई मात्रै ध्यानमा राखिएका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
विगत १४ महिनादेखि न्यायपालिका प्रमुखविहीन भएको अवस्थामा हाल नेपाल बारले उठाएको आवाज उचित भए पनि यो अवस्थामा पु¥याउन उसको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बिर्सन मिल्दैन । राज्यका निकाय, संवैधानिक अंगहरू, कार्यपालिकाका प्रमुख, संघीय संसद्का दुवै सदनका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा त्यसअन्तर्गतका निकायले संविधान र कानुनको निःसर्त पालना गर्नैपर्छ ।
यही मान्यतामा रही विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको निःसर्त प्रयोग र त्यसमार्फत जनताको अधिकारको रक्षा गर्नु–गराउनु संविधानबमोजिमको दायित्व हो । त्यसैले संविधान प्रदत्त हकको उपभोग र सक्षम नेत्रृत्वमार्फत संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा देशको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व लामो समयसम्म रिक्त हुँदा पनि आमजनता मूकदर्शक भएर बस्नुुको विकल्प छैन ।
न्यायालयले लामो समयसम्म नेतृत्व पाउन नसक्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्तोमा नागरिकका हक– अधिकार कुल्चिने सम्भावना बढेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्न खोजेका छन् । जनताको न्याय हरण गर्नेजस्ता असंगत काम सरकारबाट हुन गएको छ । अब नेपाल बारले संस्थागत रूपमा संविधान कार्यान्वयनका लागि रिट दर्ता गर्नतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । केवल पत्रकार सम्मेलन गर्ने, विज्ञप्ति जारी गरेर झारा टार्ने मात्र होइन, परिणाममुखी काम गर्न जरुरी छ ।
संविधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २८४ (३) ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ भनेको छ, तर सोअनुसार काम गर्न माथिका कोही पनि अग्रसर देखिँदैनन् । संसद्मा समेत यस्तो गम्भीर विषयमा कुनै पनि सांसदबाट यसको उठान हुँदैन । यो सबै दल र तिनका नेताले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता सम्बन्धित व्यक्तिबाट भए मात्र नियुक्त गर्ने, अन्यथा नगर्ने भनेरै खेलिएको खेल हो भन्नमा हिचकिचाउनु पर्दैन ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नुको कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समक्ष सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना माग गर्दा सो कार्यालयले कानुनी रिक्तता भएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको र कानुनी रिक्तता पूरा गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन विधेयक २०७९) प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको भन्ने सूचना दिएको देखिन्छ ।
न्यायपालिकाको नेतृत्व लामो समयसम्म खाली रहँदा न्यायापालिकामा हुने बेथिति झन् बढ्दै जाने, वर्तमान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै नेतृत्वमा तयार गरेको प्रतिवेदनसमेत दराजमै थन्किने, देशभरिका न्यायालयमा न्यायमूर्तिहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने, अदालतमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप बढ्ने, मुद्दाको सुनुवाइमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्नेजस्ता समस्या सिर्जना हुन सक्छन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नियुक्त भएपछि न्यायपालिकामा ठूलो सुधार आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि उल्लेख्य सुधार केही भएन । केवल कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकरावको स्थिति मात्रै देखियो । सिंहदरबारको तत्कालीन देउवा सरकारले आफू बच्नका लागि उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता ग¥यो । तर, महाभियोग संसद्बाट पास हुन सकेन र संविधानमा महाभियोग फिर्तासम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभए पनि फिर्ता लिइयो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग दर्ता भएको सुन्नेबित्तिकै हतारहतार गोपाल पराजुली फूलमाला लगाएर सर्वोच्च छिरे । पछि उनैलाई न्यायपरिषद्का सचिवले पत्र थमाएर अवकाश दिलाइदिए । पराजुलीलाई अवकाश दिलाउनमा मतियारको संज्ञा पाएका दीपकराज जोशीलाई प्रमाणपत्रको प्रश्न तेस्र्याएर नियुक्त हुनै दिएनन् । यसरी खिलराज रेग्मीबाट अधोगतिमा हिँड्न सुरु भएको नेपालको न्यायपालिका अहिले चरम निरीह अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई बलियो बनाउन अब नेपाल बारले राजनीतिक भ्रातृ संगठनका रूपमा होइन, बलियो नागरिक संगठनका रूपमा उभिन जरुरी छ ।
संविधानको धारा २९२(१) मा संवैधानिक
परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्तिअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेकामा संसदीय सुनुवाइका लागि हालसम्म कुनै पनि समिति गठन गरेको देखिँदैन । त्यस्तै, धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको काम–कारबाहीको अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिलगायत विषयलाई अल्झाउनकै लागि संसदीय समिति गठन नगरी जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई समेत जिम्मेवारी प्रदान नगरिएको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ । कारण जेसुकै भए पनि अनन्तकालसम्म न्यायपालिकाको प्रमुख नियुक्त हुन नदिई संस्थालाई नै धराशयी बनाउँदा एकातिर प्रधानन्यायाधीश हुने सपना बोकेर न्यायपालिका प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरूमा आफ्नो कर्मप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ भने अर्काेतिर न्यायपालिकाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन हुन नसकी जनतालाई संविधानले प्रदान गरेको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकमा समेत आघात पुग्न जान्छ । त्यसैले यो वा त्यो बहाना नगरी बन्धक बनाइएको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति तत्काल गरिन अनिवार्य छ ।
(जोशी अधिवक्ता हुन्)
