डिजिटल युगको लोकतन्त्र

दशकौँ अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरू उदार लोकतान्त्रिक समृद्धिको चम्किलो उदाहरणका रूपमा रहे । बाँकी विश्वले उनीहरूकै अनुसरण गर्न खोज्यो । पश्चिमी राजनीतिक प्रणालीका मौलिक कमजोरीहरू देखा पर्न थाल्दै गर्दा राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको आगमनले तिनलाई अझ स्पष्टसँग उजागर गर्न थाल्यो । जब उनका समर्थक जनवरी ६ मा अमेरिकी संसद् क्यापिटल हिलमा आक्रमणका लागि उत्रिए, त्यसपछि भने अमेरिकी लोकतन्त्रको पूरै नकाब उत्रिएको छ । 

पश्चिमको पतन अपरिहार्य होइन, छैन । तर, पश्चिमी मुलुकहरूले आफ्नो लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र आफ्नो विश्वव्यापी छवि कायम राख्न पनि लोकतन्त्रको शिरमा देखा परेका धाँजाहरू पुर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र सजगता दुवै देखाउन सक्नुपर्छ । पश्चिमका नेताहरूले विशेषगरी शासन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको गुम्दै गएको विश्वसनीयता फर्काउन तात्कालिक एवं गम्भीर चुनौतीहरूको सम्बोधनबाट सुरु गर्नुपर्छ । गत नोेभेम्बरमा ट्रम्पले इलेक्टोरलमा हार व्यहोरेपछि जरा हाल्न सुरु गरेको ‘स्टप द स्टोल’ अभियान र क्यापिटल हिलको आक्रमण आधारहीन थिए । तर, सामाजिक सञ्चारमाध्यमका कारण अफवाह र भ्रमपूर्ण सन्देशहरूले उनका समर्थकमाझ तीव्र रूपमा फैलिन र मौलाउन ठाउँ पाए । फलस्वरूप क्यापिटल हिल प्रकरण हुन पुग्यो । 

निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथिको आशंकालाई बेवास्ता गरे त्यसले गम्भीर अल्प तथा दीर्घकालीन परिणाम निम्त्याउने सोभियत मुलुकहरूले नै देखाइसकेका छन् । षड्यन्त्र सिद्धान्तवादीहरू निर्वाचन अधिकारीहरूले उनीहरूका चिन्ता र चासोलाई गम्भीरताका साथ लिएका छन् भन्नेमा कहिल्यै यकिन हुनेछैनन् । किनकि, अधिकांश अमेरिकी २०२० को समग्र निर्वाचनमै नभए पनि निर्वाचनको परिणामप्रति भने आशंका गर्छन् । मेल–इन–भोटिङलगायत निर्वाचनका केही प्रक्रियाका केही पक्षबारेका आशंकाको अर्काे राष्ट्रिय निर्वाचनअगावै छलफल र समाधान हुनु जरुरी छ । यस्ता मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने क्षमताको प्रदर्शन भविष्यमा निर्वाचनको विश्वसनीयतालाई कमजोर पार्ने प्रयासहरूको सामनातर्फको एउटा प्रभावकारी कदम हुनेछ ।

आफूसँग सहमत नहुनेहरूलाई निमिट्यान्नै पार्ने प्रयास लोकतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती हो । विपक्षीद्वारा प्रस्तावित सबै पहलकदमी र विधेयकलाई असफल पार्न खोज्नु पनि प्रजातान्त्रिक क्षयीकरणकै मार्ग हो ।

अर्काे चुनौती मूल्यहीन राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो । राजनीतिक प्रतिपक्ष र राजनीतिक नामियानेट (पोलिटिक सेबोटेज)बीच ठूलो अन्तर छ । जिम्मेवार राजनीतिज्ञले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको हित एवं मागको प्रतिनिधित्व गर्छन् । साथै, प्रभावकारी शासनार्थ तत्परतापूर्वक प्रतिपक्षीहरूसँग मिलेर काम पनि गर्छन् । विरोधीलाई निमिट्यान्नै पार्ने प्रयास लोकतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती हो । विपक्षीद्वारा प्रस्तावित सबै पहलकदमी र विधेयकहरूलाई असफल पार्न खोज्नु पनि प्रजातान्त्रिक क्षयीकरणकै मार्ग हो । 

ध्रुवीकरणलाई सामना गर्न पश्चिमा मुलुकहरूले तेस्रो चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्नेछ : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमारेखा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । वस्तुतः अभिव्यक्तिका केही स्वरूप बन्देजयोग्य भएको जोकोहीले पनि अनुभव गर्छन्, तर कुन स्वरूप बन्देजयोग्य हो भन्नेमा आमसहमतिको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउने र अपेक्षित नतिजालाई कमजोर पार्ने हुन सक्छ ।

डिजिटल प्रविधि सिर्जितलगायतका थुप्रै नयाँ चुनौतीबाट आफ्नो राजनीति प्रणालीलाई जोगाउन पश्चिमका नेतृत्वले प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनबारे सोच्न जरुरी भइसकेको छ । पश्चिममा लोकरञ्जनको पछिल्लो लहरले लोकतन्त्रमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने देखाएको छ । लोकरिझ्याइँ पुरानै रोग हो । तर, अहिले खासगरी सामाजिक सञ्चारमाध्यमहरूको आगमनले पपुलिस्टहरूलाई अफवाह र मिथ्या वाचालाई अझ प्रभावकारी रूपले प्रसार गर्न सक्षम बनाएको छ ।

पपुलिस्ट राजनीतिज्ञको मतदाताको मन जित्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउन सार्वजनिक आलोचना, तथ्य–जाँच एवं डिप्लाटफर्मिङ (सामाजिक सञ्जाल खाता बन्दजस्ता कदम) समेत असफल छन् । यसका लागि सार्वजनिक सूचनासम्बन्धी कुनै आयोग वा स्थायी प्रकृतिको टास्कफोर्स प्रभावी हुन सक्छ । तर, त्यसको उद्देश्य कुनै विशेष चासो एवं विश्वदृष्टिकोणबमोजिमको भाष्य निर्माण गर्ने भने हुनुहुँदैन । सरकारहरूले जनस्वास्थ्यको रक्षा जसरी गर्छन्, त्यसरी नै यस्तो निकायको लक्ष्य पनि सत्यलाई कायम राख्ने हुनुपर्छ । यस्तो निकाय राजनीतिज्ञद्वारा खडा गर्न सकिन्छ । तर, यसका पदाधिकारी सरकारले होइन कि राजनीतिक वृत्तमा उच्च जनविश्वास हासिल संस्थाबाट गरिनुपर्छ । निःसन्देह अमेरिका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा र मिडियाको झुटलाई अस्वीकार गर्न नहिचकिचाउने प्रतिष्ठित पाँच व्यक्तिको छनोट गर्न सक्षम छ । कंग्रेसको विषयगत समितिबाट सुनुवाइ र सिफारिसबाट नियुक्त हुने र निश्चित कार्यकालसम्म त्यो पदमा रहने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । निश्चित कानुनअन्तर्गत स्थापना भएर यस्तो निकायले आफ्नो निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ । 

पश्चिमी मुलुकहरूले मतदाताको चासो एवं हित प्रतिनिधित्वका लागि उनीहरूले अपनाएको प्रणालीबारे पनि पुनर्विचार गर्न जरुरी हुन सक्छ । दशकौँ अथवा भनौँ सयौँ वर्षदेखि राजनीतिक दलहरूले औपचारिक तथा अनौपचारिक हित समूहहरूसँग मिलेर यो भूमिका निर्वाह गरिआएका छन् । स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रेस, जिम्मेवार प्रसारण मिडिया, विज्ञ समूह तथा पेसागत संघ संगठनहरूले पनि सरकारका कामकारबाही जनसमक्ष पु¥याएर जनताको मतलाई दिशानिर्देशका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेका छन् ।

तर, यो प्रणालीले अहिले पूर्ण क्षमतामा काम गरिरहेको छैन । अनलाइन मिडियाले प्रेसको परम्परागत वाचडगको भूमिकालाई कमजोर बनाएको छ । आबद्धता र पहिचान निर्माण (जस्तै, अनलाइन समुदाय)का नयाँ च्यानलले हित समूहहरूको महत्व र सामथ्र्यलाई बदल्दिएको छ, कतिपय अवस्थामा त उनीहरूको धारणालाई गलत रूपले प्रस्तुत गरिदिन थालेको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक संस्थाहरूको सुधार यसरी हुनुपर्छ, ताकि विविध हित समूहले समाजमा आफ्नो सान्दर्भिकता प्रतिबिम्बित गर्न र कमजोर एवं अल्पसंख्यकहरूको आवाज सुनिश्चित गर्न सक्ने गरी निर्णय–निर्माणमा संलग्न हुन पाऊन् । तर, यो निकै कठिन काम हो । पश्चिमी मुलुकहरूले आफ्नो प्रणालीमा सचेत सुधार नगर्ने हो भने पनि प्रणाली त रूपान्तरण हुँदै जान्छ नै, तर त्यो रूपान्तरण बृहत्तर हितको अनुकूल भने नहुन पनि सक्छ ।

यस परिप्रेक्षमा पश्चिमी लोकतान्त्रिक प्रणाली नाजायज शक्ति कब्जाबाट जोगिन सक्नुपर्छ । पहिलेको तुलनामा पछिल्ला वर्षहरूमा संवैधानिक शक्ति सन्तुलन सजिलै मिचिन थालेका छन् । यसर्थ, लोकतान्त्रिक सतर्कताको थप जरुरत छ, जसरी अमेरिकी नागरिक समाजले क्यापिटल हिल आक्रमणको विरोध गरे, उसरी नै नेताका सर्वसत्तावादी आकांक्षाबाट लोकतन्त्रलाई बचाउने कर्तव्य सर्वसाधारणले पनि निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक मुद्दामा सार्वजनिक अडान लिनु लोकतन्त्रको संस्थागत आधारशिलाको रक्षा गर्नु नै हो ।

मानिसका आनिबानीसम्बन्धी अथाह तथ्यांक एकत्रित र सटिक विश्लेषणको आफ्नो क्षमता उपयोग गरेर एकाध कम्पनी वा प्लाटफर्मले नै अथाह शक्ति सञ्चय गर्न सक्ने सम्भावना भएको आजको युगमा लोकतन्त्र र लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्तिको सीमारेखा कोर्ने काम कठिन छ । तर, जरा र हाँगा (रुट एन्ड ब्रान्च) शैलीको विधिले मात्रै पनि पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले सामना गरेजस्ता लोकतन्त्रका चुनौतीको न्यूनीकरण गर्न भने सक्नेछ । 

 (याभ्लिनेस्की रसियन युनाइटेड डेमोक्र्याटिक पार्टी ‘याब्लोको’का अध्यक्ष हुन्)
© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य