जनमोर्चाको विवादले गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनलाई तनाव 

सत्ताको साँचो लिएर बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्रको विवादका कारण गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी दललाई तनाव भएको छ । राजमोकै भरोसामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध विगतमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको विपक्षी मोर्चालाई मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि झन् तनाव थपिएको हो । 

राजमोमा केन्द्रीय नेतृत्वले कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वको मोर्चालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त दलकी गण्डकी प्रदेश सभाकी सचेतक पियारी थापाले पोखरेल नेतृत्वको गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न संसदीय दलमा ह्विप जारी गरेकी छिन् । तर, त्यो निर्णयलाई प्रदेशका सांसद  कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले टार्न खोज्दा बहुमत हस्ताक्षर जुट्न सकेको छैन । राजमो संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले आफ्नो पार्टीका सचेतक थापाले आफूलाई नसोधीकन ह्विप लगाएको भन्दै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् । 

विगतमा वामपन्थी गठबन्धनमा सामेल हुँदै निर्वाचित भएका थापा र शाही एमालेकै मतले आफूहरूले जितेकाले कांग्रेसलाई सघाउन कठिन भएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले स्थानीय नेता र जनताले समेत कांग्रेसलाई समर्थन गर्न नहुने र केन्द्रको एमालेविरुद्ध जाने निर्णयले आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको बताए । 

निर्णयबाट ब्याक हुन्नौँ, हस्ताक्षर ल्याउँछौँ : राजमो महासचिव भट्ट
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले कांग्रेस नेता पोखरेलको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न अनाकानी गरिरहेका वेला सो पार्टीका महासचिव मनोज भट्टले आफूहरू निर्णयबाट ब्याक नहुने भन्दै हस्ताक्षर ल्याउने बताएका छन् । त्यसका लागि आफूहरू सांसदकै निवासमा निवासमा पुग्न लागेको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘हाम्रो प्रस्ट निर्णय विपक्षी मोर्चालाई समर्थन गर्ने नै हो । त्यसबाट हामी ब्याक हुँदैनौँ । उनीहरूको निवासमै पुगेर हस्ताक्षर लिएर आउँदै छौँ,’ उनले भने । हस्ताक्षर संकलन गर्न घरघरमै पुग्ने बताएका उनले राजमोमा विवाद नभएको दाबी गर्न भ्याए । ‘हाम्रो पार्टीमा निर्णय तलमाथि हुन्न । पार्टीको निर्णय सबैले मान्छन्,’ उनले दाबी गरे । 

निर्णायक सानो दलमा ठूलै लफडा
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२ जना र जनता समाजवादीका दुई सांसद छन् । सभामुखले निर्णायक अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न नपाउने व्यवस्थाका कारण उनले मतदान गर्न पाउँदैनन् । यसरी विपक्षीको पोल्टामा सभामुखबाहेक २८ सांसद छन् । बहुमत पुर्‍याउन राजपाका तीन सांसदको साथ विपक्षीलाई अनिवार्य छ । 

सत्तारुढ दल एमालेसँग २७ सांसद छन् । एमालेलाई स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको पनि साथ छ । यसो हुँदा एमालेलाई पनि राजमोले साथ दिँदा बहुमत पुग्छ । केन्द्रले विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई साथ दिने निर्णय गरे पनि सो निर्णयको पक्षमा प्रदेश संसदीय दलकी सचेत पियारी थापामा मात्र छिन् । 

यसअगाडि पनि १५ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावउपर मत विभाजन गर्नेवेला राजमोका सांसद खिमविक्रम शाही गायब भएका थिए । उनी सोही दिन साँझ एक हस्पिटलको कोभिड आइसियू कक्षमा भेटिएका थिए । एकाएक सांसद शाही गायब भएको विषयलाई लिएर राजमोले आफ्ना महासचिव मनोज भट्टको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो । भट्टको टिम पोखरा आएर छानबिन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । शाही अहिले कोरोनामुक्त भएका छन् भने सचेतक पियारी थापा कोरोना संक्रमित छन् । 

ठूलो दलको हैसियतले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भवाना उत्तिकै
प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपाधार (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आजसम्मको समय दिएकी छिन् । उक्त धाराअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलले हस्ताक्षरसहित दाबी पेस नगरे एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठन गर्ने  बाटो खुल्नेछ । यस्तो अवस्थमा एमाले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । 

विश्वासको मत लिन एक महिनाको समय पाइने हुँदा अनेक विकल्पमा छलफल गर्ने समय पाइने एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले बताए । विपक्षीले बहुमत नपुर्‍याए स्वाभाविक रूपमा त्यो विकल्पमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश प्रमुखले दिएकै समयमा अझै पनि अन्य दलको समर्थनमा एमालेले नै बहुमतको सरकार बनाउने सम्भवानासमेत रहेको उनले औँल्याए । एमालेका २७ सांसद छन् । स्वतन्त्र दीपक मनाङे एमालेकै पक्षमा छन् भने राजमो एउटा दललाई मात्र साथ लिँदा विपक्षी दललाई भन्दा एमालेलाई सरकार बनाउन सजिलो पनि छ ।