नेपाल–भारत सीमा नियमन

सीमा मिचान हुन नदिन पनि सर्वाेच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गरी सीमा नियमनको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ

नेपाल र भारतबीच रहँदै आएको खुला सीमा अब नियमन व्यवस्थापनमा परिणत हुने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले हालै नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण विभिन्न समस्या आएको देखिएकाले नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र यस पंक्तिकारसहितले ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि गर्ने कार्यमा समेत सरकारको अहं सँवैधानिक दायित्व भएकाले नेपाल र भारतबीच खुला सीमा अवाञ्छित तत्वले हदैसम्म दुरुपयोग गरेकाले सीमा व्यवस्थापन तथा नियमन (रेगुलेटेड) गरिपाऊँ’ भनी विभिन्न ऐन नियमावलीका दफा तथा उपदफा किटानी उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतमा चार वर्षअघि रिट निवेदन दर्ता गराएका थियौँ । 

यस्तै, नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्ने सतह मार्गका यात्रुका लागि पनि हवाईमार्गका यात्रुलाई जस्तै सीमानाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख (रेकर्ड) राखी सीमा वारपार गर्ने कार्यसमेत नेपाल सरकारले गर्नु–गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ’ भन्ने पनि माग गरेका थियौँ । साथै, प्रस्तुत मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ५ (क) बमोजिम अग्राधिकार दिई सुनुवाइ हुनसमेत सादर अनुरोध गरेका थियौँ । यस सम्बन्धमा विभिन्न इजलासमा मसमेतका रिट निवेदक तथा सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताद्वारा पटक–पटक बहस पैरवी भए । अन्तिममा न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासद्वारा ‘खुला सीमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न र खुला सीमाले निम्त्याएका समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न’ सरकारको नाममा परमादेश जारी भएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन : दुवै देशका बासिन्दाका लागि नेपाल–भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला छ । एकै व्यक्ति एकै दिन दशौँपटक निर्बाध ओहोरदोहोर गर्न पाउँछन् । यहाँ सशक्त जिज्ञासा पैदा हुन्छ– ‘के नेपाल र भारतबीच सीमा खुला गरिनेछ भन्ने कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, लेखोट, पत्राचार, लिखतपत्र केही रहेको छ ?’ अवश्य पनि छैन । र, यस्तो भएको कहीँ कतै भेटिँदैन । 

नेपाल गजेट भाग–९ को राहदानीका नियम, २००९ अनुसार ‘धेरै वर्षदेखि वा घरजम गरी बसेका प्रवासी नेपालीहरूले उसतर्फका डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट वा सिटी म्याजिस्ट्रेटसँग पर्मिट लिई अथवा यहाँ पुलिसमा पहिले नै सूचना गरी त्यहाँबाट पर्मिट लिई अथवा विदेशमा रहेका हाम्रा दूतावास या कन्सुलर अथवा पटनामा रहेको अलैँचीकोठीबाट राहदानी लिई आउनुपर्दछ’ भन्ने रहेको पाइन्छ । नेपाल र भारत दुई देशबीच ओहोरदोहोर गर्दा राहदानी चाहिने व्यवस्था गरिएको विषय काठमाडौंमा त्यस बखत राहदानी गोश्वारा नामक कार्यालय रहेको र त्यसै कार्यालयबाट राहदानी प्रदान गर्ने गरिएकोबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । संवत् १९१८ मा प्रदान गरिएको राहदानीको नमुना प्रमाण खण्डमा ‘गढी र प्लेनबाट आउने–जाने राहदानी दस्तुर मोरु. ५ तिरी २००९/१/१ देखि सर्वसाधारणलाई १ वर्षका निमित्त स्थायी राहदानी दिने व्यवस्था भयो’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा २ र ३ एवं राहदानी नियमावली, २०५९ को नियम ३ ले समेत नेपालीले विदेशमा जाँदा राहदानी लिएर मात्र जान सक्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार भारतीय नागरिकले पनि नेपाल पस्दा आज्ञापत्र लिनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपाल र भारत दुई देशबीच ओहोरदोहोर गर्दा राहदानी चाहिने व्यवस्था काठमाडौंमा त्यस बखत राहदानी गोश्वारा स्थापना भएबाटै जान्न सकिन्छ । 

दुवै देशले सीमा नियमन व्यवस्थापन अविलम्ब गर्नुपर्ने देखिन्छ । छिमेकी देशले उत्सुकता नदेखाए नेपालले बृहत् कालापानी क्षेत्रको चुच्चे नक्सा एकतर्फी तरिकाले प्रकाशित गरेजस्तै नेपालले मात्रै पनि सीमा नियमन व्यवस्थापन गर्नु कुनै आपत्ति देखिँदैन ।

अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपाल राज्यभित्र प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउनेछैनन् भनिएको छ । त्यसै ऐनको दफा २ (ख) मा ‘विदेशी भन्नाले तत्काल नेपालको नागरिक नभएको जुनसुकै व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भन्ने पनि उल्लेख गरिएकाले भारतीयले पनि पर्मिट लिई आउनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । 

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ (क) मा ‘सन्धि भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी राज्य वा कुनै राज्य र अन्तरसरकारी संगठनबीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यसै प्रकृतिको जुनसुकै नामकरण गरिएको लिखतसमेतलाई जनाउनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थाबारे कुनै सन्धि भएको पाइँदैन । सन्धि सम्झौता नै नभएपछि खुला सीमा व्यवस्था रहनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक स्थिति नै आउँदैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा–५(१) मा नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् भन्ने उल्लेख भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षाका लागि उपयुक्त र समयसुहाउँदो सीमा व्यवस्थापन चासोको विषय हो । केही अध्येताले भन्ने गरेका छन्– ‘३१ जुलाई १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाल र भारतबीचको सीमा खुला गरेको छ ।’ तर, उनीहरूले सन्धिको फलानो दफा वा उपदफामा उल्लेख गरिएको छ भन्न सकेका छैनन् । सायद ती अध्येताले अंकित गर्न खोजेको सन्धिको दफा ७ हुनुपर्छ । यसमा ‘नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा (रेसिप्रोकल बेसिस) एक–अर्काे देशका नागरिकलाई डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्छन्’ भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको छ । तर, सीमा खुला हुनेछ, स्वतन्त्र आवागमन हुनेछ भन्ने जस्ता वाक्य नपरेको हुनाले दुई देशबीचको सीमा खुला हुने भन्ने व्याख्या गर्न कानुनसंगत ठहर्दैन ।

यस पंक्तिकारले ‘सन् १९५० को सन्धि सम्बन्धमा महामहिमको उद्गार’ शीर्षकमा स्पेसटाइम दैनिकमा २०६१ असार १५ गते लेख प्रकाशित गरेको थियो । त्यस सम्बन्धमा भारतीय दूतावास, काठमाडौंका काउन्सिलर सञ्जय बर्माले असार १८ गते त्यसै पत्रिकाको पाठकपत्रमा प्रकाशित गरेका थिए– ‘१९५० को नेपाल–भारत सन्धिमा दुई देशबीचको खुला सिमानाबारे कुनै पनि दफामा उल्लेख छैन । तर, खुला सिमाना प्राचीन कालदेखि आजसम्म दुवै देशबीच रहँदै आएको घनिष्ट मित्रतापूर्ण सम्बन्धको धरोहर हो ।’ यसबाट पनि खुला सीमासम्बन्धी कुनै लेखोट नभएको ठहरिन्छ ।

खुला सीमाको दुरुपयोग : नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा अवाञ्छित तत्वले हदैसम्म दुरुपयोग र विकृत बनाएका छन् । उपमाका निम्ति, उग्रवादी समूह लस्कर–ए–तोएबा सम्बद्ध तथा भारतमा भएको ४० बम विस्फोटका योजनाकार एवं सन् १९९३ को मुम्बई आक्रमणको सन्दिग्घ आतंकवादी अब्दुल करिम टुन्डालाई ०७० साउन ३२ गते नेपाल प्रहरीले पोखरामा पक्राउ गरी भारतीय प्रहरीलाई अनौपचारिक तवरमा नेपाल–भारत बनवासा सीमामा हस्तान्तरण गरिएको थियो । भारतीय एसएसबी सुरक्षाकर्मीले भारत–नेपाल सीमामा जनवरी २०११ मा १,८९२ केजी लागुपदार्थ पक्राउ गरे । नेपालबाट भारततर्फ लैजाँदै गरेको ९० लाख रुपैयाँको भारतीय नक्कली नोटसहित सेख मुहम्मद ७ जनवरी २०१३ मा सीमामा पक्राउ परे । भारतबाट नेपालतर्फ तस्करी गरी ल्याउँदै गरेको सुनसहित रक्सौलका अमित सर्राफ नेपालको पर्वानिपुरमा १९ मे २०१४ मा पक्राउ परेका थिए । बेल्हैया–सुनौली खुला नाकाबाट २०१३ को समयावधिमा भारतीय कोठीतर्पm लैजान लागेका २६४ जना नेपाली चेलीलाई माइती नेपालले उद्धार गरेको थियो । खुला सीमा दुरुपयोगका यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् ।

सीमा नियमनको सान्दर्भिकता : खुला सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हवाईजहाज अपहरण भएपछि दुवै देशको सहमति भएकाले पनि पुष्टि हुन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ०५६ पुस ९ गते दिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको आइसी ८१४ विमान अपहरण भई अफगानिस्तानको कन्धार पु¥याइएको थियो । यसपछि नेपाल र भारतका बीच खुला सीमा प्रथाका कारण भारतीय विमान अपहरण भएको ठानी ०५७ असोज १५ देखि नेपाल तथा भारतबीच हवाईयात्रामा दुवै देशका यात्रुले अनिवार्य रूपमा राहदानी या मतदाता परिचयपत्र या नागरिकताजस्ता कुनै न कुनै परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था दुवै देशद्वारा गरिआएको छ । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को पाँचौँ बैठकमा भारतीय टोलीका सदस्य प्राध्यापक बिसी उप्रेतीले नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण सीमाबाट आतंककारी गतिविधि हुने गरेकाले सीमा नियमन गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्दै हवाईमार्गमा जस्तै स्थलमार्गमा पनि दुई देशबीचको सीमा–नाकामा रहेका ७० भन्दा बढी चेकपोइन्टबाट आवतजावत गर्दा अभिलेख राख्न फोटोसहितको परिचयपत्र बोक्नुपर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाब राखेका थिए ।

यी सबै बुँदाबाट नेपाल र भारतबीच खुला सीमा व्यवस्था सम्बन्धमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता नभएको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले सर्वाेच्च अदालतको हालैको परमादेश समसामयिक, सान्दर्भिक र उपयुक्त देखिन्छ । यसअनुसार अब दुवै देशले सीमा नियमन व्यवस्थापन अविलम्ब गर्नुपर्ने देखिन्छ । छिमेकी देशले उत्सुकता नदेखाए नेपालले बृहत् कालापानी क्षेत्रको चुच्चे नक्सा एकतर्फी तरिकाले प्रकाशित गरे जस्तै नेपालले मात्रै पनि सीमा नियमन व्यवस्थापन गर्न कुनै आपत्ति देखिँदैन । भारतले नेपालप्रति सुरक्षा चासोको दृष्टिले हेरिरहेकाले सीमा नियमन भए यस्तो चासो पनि समन हुन जान्छ । वर्तमान भाइरस संक्रमण प्रकोपका कारणले पनि स्थलमार्गमा सीमा नियमन गर्नुपर्ने खण्ड आएको छ । सीमा–नाकामा यात्रु स्वस्थ रहे–नरहेको नियमन नगरे अर्को देशतिर संक्रमणको मात्रा बढ्न जान्छ ।

अबको बाटो : सीमा नियमन गर्न कुनै तामझाम गरिरहनु पर्दैन । नेपाल–भारतबीच अहिले २४ मूल भन्सार/अध्यागमन र १३५ छोटी भन्सार नाका छन् । पहिलो चरणमा २४ मूल नाकाको दशगजा क्षेत्रमा प्रिफ्याबका करिडोर कोठा बनाई त्यसमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्छ । त्यस्ता करिडोरमा आवश्यकताअनुसार तीनदेखि पाँच डेस्क स्थापना गरिनुपर्छ । त्यस्ता डेस्कमाथि केही अग्लो स्ट्यान्ड बनाई रडसहितको डिजिटल अथवा मोबाइल क्यामेरा जडान गर्नुपर्छ । सीमा वारपार गर्ने यात्रुलाई लाइन लगाएर क्यामेराको ठीक मुनितिर चिह्न कोरिएको निर्धारित स्थानमा आफ्नो परिचयपत्र राख्न लगाई क्यामेराले क्लिक गर्नेबित्तिकै परिचयपत्र उठाएर आधा मिनेटभित्रै करिडोरबाट बाहिरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो गतिविधि करिडोरभित्रको कम्प्युटरबाट मनिटर गरिनुपर्छ । करिडोरनजिकै एउटा सानो कोठामा केही सुरक्षाकर्मी रहनुपर्छ । शंकास्पद र सन्दिग्ध यात्रुजस्तो लागेमा त्यस कोठामा बोलाई सोधपुछ केरकार गर्नुपर्छ । अपराधी या अवाञ्छित ठहरिए उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । दोषी नठहरिए तुरुन्त सीमापार गर्न दिनुपर्छ । यसका साथै पाँच किलोमिटर क्षेत्रभित्रका दुवैतर्फका बासिन्दालाई दिनको पाँचौँपटकसम्म पनि आवागमन गर्न पाउने विशेष डिजिटल परिचयपत्र प्रदान गरिनुपर्छ । 

बेल्ही–सुनौलीजस्ता भिडभाड हुने नाकामा पाँचओटा डेस्क राखियो भने एक घन्टामा तीन सयजना अर्थात् १० घन्टामा तीन हजार यात्रु आवागमन गर्न सक्ने हुन्छ । रात परेपछि आवागमन नहुने समयमा क्यामेराले खिचेको संख्या गन्ती गरी डिजिटल रूपमा तथ्यांक स्थापना गरिनुपर्छ । दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जिउधनको सुरक्षा र सीमा मिचानको कार्य हुन नदिन सर्वाेच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गरी सीमा नियमनको व्यवस्था लागू गर्न सीमामा रहेको अध्यागमन चौकीमा सीमा वारपार गर्ने यात्रुले परिचयपत्र प्रस्तुत गरी त्यसको डिजिटल रेकर्ड राख्ने कार्य सुरक्षा चासोका दृष्टिले समेत दुवै देशको हितमा छ ।