चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई चुच्चे नक्सा उपहार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही १७ मंसिरदेखि चीनको मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा जाँदै छन् । भ्रमणको गृहकार्य दुवैतिरबाट जोडतोडसाथ चलिरहेको छ । सम्भवतः बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने प्रस्ताव चीनले एजेन्डामा राख्न जोड गर्नेछ । नेपाल–चीनबिच बिआरआईको ढाँचामा २९ वैशाख ०७४ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको परिपे्रक्ष्यमा कार्यान्वयनका लागि ओलीको यस भ्रमण क्रममा चीनले दिलचस्पी दिन सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल ६ असोज ०८० मा चीन भ्रमण गएका समयमा बिआरआई कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्पmबाट भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा नेपालले लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न जोड दिने सम्भावना रहेको छ । यसबाहेक, छलफलको एजेन्डामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन, जल–विद्युत् उत्पादन तथा औद्योगिक विकासका लागि चिनियाँ सहयोगजस्ता बुँदा एजेन्डामा पार्न नेपालले कोसिस गर्ने अनुमान गरिएको छ । यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । योभन्दा पनि मुख्य कुरा नेपालको भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको सीमा नक्सा भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गर्दा नेपालको ‘चुच्चे नक्सा’ उपहारस्वरूप उनलाई दिन सक्नुपर्छ । देशको भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी कार्य गर्न हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हिचकिचाए भने यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

नक्सा प्रकरण : चीनले ११ भदौ ०८० मा प्रकाशित गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड म्याप अफ चाइना’ नामक नक्सामा नेपालको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुराको चुच्चे क्षेत्र समेटिएको ‘चुच्चे नक्सा’ देखाएन, पुरानै बुच्चे नक्साको सिमाना अंकित ग¥यो । चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिनुपर्ने सम्बन्धमा अहिले छलफलको एजेन्डामा पार्न सक्नुपर्छ । एजेन्डामा पार्न नसके साइड लाइनमा कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्रीले हिम्मत देखाउनुपर्छ । कुराकानीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई भन्नुपर्छ– तीन करोड नेपाली जनताले तपाईंलाई एउटा सन्देश पठाएका छन्, म तपाईंलाई सुनाउँछु– ‘चीनले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको भूभाग नसमेटिएकाले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर परेको छ । त्यसैले, कृपया अर्काे संस्करणमा त्यसलाई संलग्न गरिदिनुहुन अनुरोध छ । नेपाली जनताको यो सन्देश मैले जस्ताको तस्तै तपाईंलाई सुनाएको छु । यत्ति मात्रै भन्न सके पनि चीनले अनौपचारिक तवरमा भए पनि नोट गर्छ । प्रधानमन्त्रीले यो मौका गुमाउनु हुँदैन ।

नेपालले ७ जेठ ०७७ मा विधिवत् चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । त्यस समय वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । नेपालले संविधान संशोधन गरी संसद्को अत्यधिक बहुमतले पारित गरी राष्ट्रपतिको सिलमोहोर लगाएर राष्ट्रिय नक्साका रूपमा प्रकाशित गरेको थियो । तर, चुच्चे नक्सा समावेश गरी कूटनीतिक माध्यमबाट चीनलाई पत्र पठाइएन । यसैकारण चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा अंकन नगरेको हुन सक्छ । यद्यपि, नेपालले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको छ भन्ने अनौपचारिक तवरले उसलाई थाहा थियो । तर, चीन यस्तो देश हो, औपचारिक माध्यमबाट जानकारी नभएको कुरालाई उसले औपचारिक मान्यता दिँदैन । चुच्चे नक्सा नेपालले चीनलाई मात्र होइन, भारत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मित्र देश तथा समुदायलाई पनि पठाएन । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस १२ कात्तिक ०८० मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि नेपालले चुच्चे नक्सा उपहार दिन सकेन । यसलाई नेपालको शिथिल कूटनीति भन्दा उपयुक्त हुन्छ ।

चुच्चे नक्सा, कागज नक्सामा मात्र सीमित छैन । तर, ३० पुस ०७८ मा नेपालको चुच्चे नक्सा चित्रांकित एक तथा दुईको सिक्कामा टकमरी मुद्रण गरी प्रचलनका लागि बजारमा ल्याइयो । यसैगरी २० वैशाख ०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा अंकित गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छपाइ गर्न ०८१ कात्तिकमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरी कार्यअगाडि बढाएको छ ।

चीनको पुराना नक्सा : चिनियाँ लिपिमा प्रकाशित कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली (महाकाली) मानी त्यसभन्दा पूर्वको भूभागलाई नेपाल अंकित गरिएका छन् । उदहारणस्वरूप चीनको ‘छिङ वंशका शासक गुआङ्सु २९’ शीर्षक लेखी पुरानो चिनियाँ लिपिमा मुद्रित सन् १९०३ मा चीनबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भई दक्षिण बगेको नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानी नदीदेखि पूर्व ‘नेपाल’ भन्ने शब्द लेखिएको छ । यो नक्सा बेइजिङको ‘स्टेट ब्युरो अफ सर्भेइङ एन्ड म्यापिङ’को आर्काइभमा रहेको छ । संवत् ०८० मा चीनले नयाँ नक्सा तयार पारेको संस्थामा नै यो नक्सा विद्यमान छ ।

नेपालको भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको सीमा नक्सा भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई उपहारस्वरूप नेपालको ‘चुच्चे नक्सा’ दिन सक्नुपर्छ

यसैगरी नेपालको पश्चिम–उत्तरी सीमा लिम्पियाधुरा पुगेको सम्बन्धमा नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जेड जु ओङले १८ भदौ ०५६ मा रिपोर्टर्स क्लबमा भनेका थिए– ‘साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबिच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ । यद्यपि, उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणको बेवास्ता गरिएको थियो ।’ प्रधानमन्त्रीले नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूतको भनाइ र सन् १९०३ को चिनियाँ लिपिको नक्साका आधारमा चीनबाट प्रकाशित गरिने आउँदो संस्करणको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश गरिदिन प्रस्ताव गर्नु समसामयिक हुन जान्छ ।

सीमा सन्दर्भ : नेपाल र चीनबिचको सानो सीमा मामिला गत १२ वर्षदेखि अड्केर बसेको छ । दोलखा जिल्ला लामाबगर लाप्चीगाउँ उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पा (५७३८ मिटर) मा गाडिनुपर्ने सीमास्तम्भ नं. ५७ नेपालतिरको भिरालो परेको ठुलो चट्टानमा अंकन गरिएको रहेछ । यसबाट नेपालको करिब ६ हेक्टर जमिन मिचिएको नेपालको दाबी छ । यससम्बन्धी मामिला समाधान गर्न नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिले १ फेब्रुअरी ०१२ मा चीनको सियानमा संयुक्त बैठक गर्न नेपाली टोलीलाई आह्वान गरेको थियो । तर, नेपाली टोलीले गृहकार्य पूरा नगरेकाले अन्तिम समयमा रोकियो । यसपछि चीनले वास्ता गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीकोे यसपटकको भ्रमणमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको संयुक्त सीमा टोलीलाई ब्युँत्याउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

सीमा व्यवस्थापन : नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबिच अठार पारम्परिक नाका रहेका छन् । यीमध्ये केहीलाई आधुनिकीकरण गरिएका छन् भने अन्यलाई यथावतै अवस्थामा राखिएका छन् । यस्ता सीमानाका चीनबाट कहिले खुला गरिन्छन् भने कहिले अनायासै बन्द गरिन्छन्, केही पछि खोलिन्छन् अनि फेरि बन्द गरिन्छन् । यस्तो प्रक्रिया लामो समयदेखि चल्दै आएको पाइन्छ । कुनै नाका खोल्ने या बन्द गर्ने कार्य चीनबाट गरिन्छ । यसमा नेपालको हात रहेको पाइँदैन ।

कोदारी–खासा नाका नेपालमा भूकम्प आएको ०७२ देखि ०७६ मंसिरसम्म बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि सञ्चालनमा आए पनि भूकम्पअघिको जस्तो सामान ल्याउन–लैजान सहज गरिएको छैन । तिब्बततर्पmबाट सामानले भरिएका ट्रक केही मात्रामा आउने गरे पनि नेपालबाट खासातर्पm पठाउने कार्गाे ट्रकलाई फाट्टफुट्ट मात्र छाड्ने गरिएको छ । खासाबाट भन्दा केरुङबाट रसुवागढीतिर आउने मालवाहक ट्रकको संख्या धेरै रहेको छ । यद्यपि, रसुवाबाट केरुङतर्पm जाने ट्रक आवश्यक मात्रामा जान सकेका छैनन् । यसमा नेपाली ट्रकचालकलाई चीनतर्पmबाट दिइने ‘पर्मिट’मा वेलामौकामा झमेला आइपर्ने गरेको छ ।

सुरक्षा चासो र संवेदनशीलताका कारण पनि नेपालसँगका सीमानाका चीनले निर्धक्क भएर नखोलेको महसुस हुन्छ । नेपालले गरेको सुरक्षा व्यवस्थापनमा चीनलाई शंका लागेको पाइन्छ । यस्ता कुरामा चीनलाई आश्वस्त तुल्याई नेपाल–चीन दुर्गम नाका परम्परागत तरिकाले र आधुनिकीकरण गरी खोल्न र खासा, केरुङ, कोराला, हिल्सा, किमाथांका, टिपतालाजस्ता नाकाबाट बाह्रै महिना बाह्रै काल सरसामान ल्याउन लैजान र यात्रुहरू ओहोरदोहोर गर्न सक्ने प्रबन्ध संयुक्त रूपले गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणमा संयुक्त निर्णय गरिनुपर्छ ।

अन्तिम कुरा : यी माथिका कुरा मित्रताका प्रतीक हुन् । यस्तो प्रसंगमा चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको सीमारेखा नकोरिएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुरा उप्काउन सकेमा उनको भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुन जानेछ ।

चीनले चासो राख्ने सुरक्षा संवेदनशीलताका बुँदामा प्रधानमन्त्रीले चीनलाई आश्वस्त पार्न सके र चीनले पनि ओलीलाई विश्वासको नजरले हेरेको खण्डमा नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ हुन्छ । चीनको बिआरआईजस्ता परियोजना कार्यान्वयन र चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने जलविद्युत् विकास, पूर्वाधार विकास, औद्योगिक संरचनाबाट देशभित्रै रोजगारीको मात्रा वृद्धि गर्न सक्ने संयन्त्रको जग बसाउन यस भ्रमणमा सके भने नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री ओलीको सराहना गर्नेछन् । यसबाट नेपालको पहिचान विश्वमा बढ्नेछ । चीनले अर्काे संस्करणको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको भाग समावेश गरेमा यसबाट नेपाल र चीनको आपसी दौत्य सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनेछ ।