नक्सा नेपालको असन्तुष्टि भारतको

नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँको बैंक नोटमा चुच्चे नक्सा राखेर जारी गर्ने निर्णय गरेको धेरै भएको छैन । हाल चलनचल्तीमा रहेको सय रुपैयाँ दरको नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा राखी डिजाइन परिमार्जन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छपाइ तथा सिक्का टकमरी गर्नुपर्दा त्यसमा समावेश गरिने चित्र, आकार, दरलगायत विषय परिवर्तन गर्दा अनिवार्य रूपमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो नोट वा सिक्काको दर र छपाइ वा टकमरी गर्नुको औचित्यसमेत खुलाई सिफारिससहित प्रस्तावका रूपमा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यता त्यसैको तयारी भइरहँदा उता भारतले भने नेपाल सरकारको सो निर्णयमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । 

भारतको असन्तुष्टि  :  नेपालले नयाँ नोटमा चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेलगत्तै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले त्यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनको असन्तुष्टि बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दा यसो भनिएको छ– प्रथमतः नेपालको एकपक्षीय निर्णयले अवस्था बदलिनेछैन । दोस्रो, स्थापित संयन्त्र हुँदाहुँदै नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको छ, यसमा हाम्रो धारणा प्रस्ट छ । तेस्रो, नेपालसँगको सीमा मुद्दाबारे स्थापित संयन्त्रमार्फत नै छलफल गर्दै आएका छौँ । चौथो, तर यही बीचमा एकपक्षीय ढंगबाट नेपालले निर्णय गरेको छ ।­ पाँचौँ, यस्तो एकपक्षीय निर्णयले हामीबीचको अवस्था र स्थलको यथार्थ परिवर्तन हुँदैन । 

सीमा समस्या समाधानका निम्ति दुवैतर्फको उत्तिकै मात्रामा सहभागिता आवश्यक पर्छ । किनकि सीमा भनेको दुवै देशको साझा तत्व हो । एकपक्षीय रूपमा असन्तुष्टि जनाएर मात्रै केही हुँदैन । 

भारतले नेपालको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाएको यो नै पहिलोपटक भने होइन । नेपालले संवत् ०७२ मा नयाँ संविधान जारी गर्ने वेलामा त्यसलाई रोक्न स्वयं जयशंकर नेपाल आएर दबाब दिएका थिए । तर, नेपालले त्यो दबाब अस्वीकार गर्दै ३ असोजमा नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । यसबाहेक नेपालले संसद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाई ७ जेठ ०७७ मा चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्दा भारतले निकै असन्तोष व्यक्त गर्दै त्यसलाई ‘आर्टिफिसियल इनलार्जमेन्ट’ भनेको थियो ।

उहिल्यै चीनको सहायतामा कोदारी राजमार्ग बनाउने सम्झौता हुँदा पनि भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनेको थियो– अब त्यस सडकबाट कम्युनिस्टहरू नेपाल आउनेछन् । त्यसको जवाफमा राजा महेन्द्रले कम्युनिस्ट गाडी चढेर आउँदैनन् भनेका थिए । नभन्दै, गाडी नचढी कम्युनिस्ट नेपाल भित्रिएर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ । नेपालले पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण सुरु गर्दा पनि असन्तोष व्यक्त गर्दै भारतमा भएको जिटी रोडजस्ता सडक सञ्जालबाट नेपालमा आवतजावत सुविधा हुँदाहुँदै नेपालले किन अर्काे सडक बनाउनुपर्‍यो भनेर बाधा पुर्‍याउन खोजेको थियो । तर, नेपालले बनाएरै छाड्यो । यसबाट नेपाली जनतालाई आफ्नै भूमिबाट आवागमन सुविधा भएको छ । नेपालले गरेको अन्य कतिपय कार्यप्रति पनि भारतले वेलावेलामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । 

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको असन्तुष्टिमध्ये एउटा बुँदामा नेपालले एकपक्षीय निर्णय गर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा एकपक्षीय निर्णय त उसैले गर्न सुरु गरेको हो । भारतले १६ कात्तिक ०७६ मा नेपाललाई थाहै नदिई नेपालको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुराको भूमि भारततर्फ  गाभेर एकतर्फी तरिकाले नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । अर्काे बुँदा, सीमा मुद्दाबारे स्थापित संयन्त्रमार्फत नै छलफल गर्दै आएका छौँ भनिएकामा सायद उनले उनका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २० साउन ०७१ देखि नेपालको प्रथमपटक भ्रमण गर्दा निर्माण गरिएको चार तहको संयन्त्र बनाइएको कुरा उल्लेख गर्न खोजेका होलान् । तर, यो संयन्त्रले कामै गर्न सकेको छैन ।

छिमेकी देशबीच भएको सीमा विवाद, दाबी, विरोध, झगडा, तेरोमेरो तथा अतिक्रमणका समस्या द्विपक्षीय संवाद, सौहार्दता, मित्रताका आधारमा समाधान गरिनुपर्छ 
 

चारमध्ये एक संयन्त्र– ‘दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले तल्लो तहबाट प्राविधिक जानकारी लिई कालापानी र सुस्ताबारे प्रतिवेदन तयार गरी आ–आफ्नो सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने’ भन्ने संयन्त्रले काम सुरु गर्नै सकेको छैन । अन्य तीन संयन्त्र– दुवै देशको नापी महानिर्देशक नेतृत्वको ‘बोर्डर ओर्किङ ग्रुप’, उपमहानिर्देशक तहको ‘सर्भे अफिसियल कमिटी’ र नेपालको प्रजिअ र भारतका डिएम नेतृत्वको ‘फिल्ड सर्भे टिम’को काम गत चार वर्षदेखि भारतीय पक्षको उदासीनताका कारण ठप्प छ ।

यी तीन तहको कार्य सुचारु गर्न नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाएको छ । तर, भारतले चासो दिएको छैन । अर्काे कुरा, एकपक्षीय निर्णयले हामीबीचको अवस्था र स्थलको यथार्थ परिवर्तन हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिमा के बुझिन्छ भने भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग हामी छाड्दैनौँ, यो यथावत् अवस्थामा राख्छौँ भनेको हो । यस्तो अवस्थामा भारतीय विदेशमन्त्रीको भनाइ विरोधाभाषपूर्ण रहेको देखिन्छ । एकातिर संयन्त्र छँदाछँदै नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने एकतर्फी काम गर्‍यो भने अर्कातर्फ  दुईतर्फी कुराकानी गरौँ भन्दा वास्तै नगर्ने उसको प्रवृत्तिबाट भारतले नेपालप्रति बिंगो लगाउने गरेको राम्ररी नै बुझिन्छ ।

नेपालले ३० पुस ०७८ मा एक र दुई रुपैयाँको सिक्कामा चुच्चे नक्सा मुद्रण गरी प्रचलनका लागि बजारमा ल्याएको थियो । त्यस बखत भारतले कुनै असन्तुष्टि जनाएन । अहिले नोटमा चुच्चे नक्सा अंकन गर्न लाग्दा भारतले अत्तो थापेको छ । वास्तवमा नेपाली नोट भारतमा चलनचल्तीमा आउने गरेको छैन । सीमावर्ती बजारमा चलनचल्तीको दरभन्दा कम मूल्यमा केही हदसम्म चल्ने गरेको छ ।  

नयाँ नोटबारे नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुद्धिजीवी परिषद्को राष्ट्रिय परिषद् भेलाको शुभारम्भ गर्दै भनेका छन्– ‘नेपालको नयाँ नक्सा नोटमा समावेश गर्दा अरू देशलाई चिन्ता हुनुनपर्ने हो, नेपालको संसद्ले पारित गरेको राजनीतिक नक्सा, नेपाल सरकारको निर्णय र नेपालकै लगानीमा मुद्रामा छापिँदा अरूले टाउको दुखाउन पर्दैन ।’ यसैबीच नयाँ नोटमा चुच्चे नक्सा अंकन गर्ने सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक मामिलाविज्ञ चिरञ्जीवी नेपालले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको तीव्र असन्तुष्टिपछि पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ । यसबाट चुच्चे नक्साको कुरो कति संवेदनशील रहेछ भनी जान्न सकिन्छ ।

नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोट : १६ कात्तिक ०७६ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा एकतर्फी रूपमा जारी गर्दा नेपालको भूभागसमेत त्यसमा समेटेको थियो । त्यसपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्दै ‍समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ताका लागि आग्रह गर्‍यो । तर, भारतले कोभिड–१९ को महामारीको कारण देखाउँदै वार्तालाई टा‍र्‍यो । नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ पनि भारतले दिएन । उल्टै, २६ वैशाख ०७७ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेकसम्मको नेपाली भूभागमा भारतले निर्माण गरेको सडकको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरे । त्यसमा नेपालले फेरि आपत्ति जनायो र वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्‍यो । तर, भारतले सो कूटनीतिक पहललाई पनि वास्ता नगरेपछि नेपालले बाध्य भएर आफ्नो भूभाग समेटिएको नयाँ चुच्चे नक्सा ७ जेठ ०७७ मा प्रकाशनमा ल्याएको थियो ।

अहिले नयाँ नोटमा चुच्चे नक्सा चित्रण गर्नेबारे भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको असन्तुष्टि प्रकट हुनेबित्तिकै परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘भारतसँगको सीमा मामिला कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गर्न चाहन्छौँ, हामी पहल गर्दै छौँ’ भनेका छन् । तर, बुझ्नुपर्ने कुरोचाहिँ के हो भने भारत सीमा मामिला समाधान गर्ने वार्तामा आउनै चाहँदैन । सायद ऊसँग कमजोर प्रमाण छ । भारतको भित्री मनसाय रहेको छ, हामीले भोगचलन गरिरहेकै छौ, नेपालीलाई त्यहाँ टेक्न दिएका छैनौँ, अनि बेकार किन कुरा गर्न जाने ! 

उपसंहार :  भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको हालको असन्तुष्टिमा उल्लेख गरिएको स्थापित संयन्त्र हुँदाहुँदै नेपालले एकतर्फी निर्णय गर्‍यो भन्ने प्रसंगमा संवत् २०७१ मा गठित दुवै देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जागरुक बनाएर वार्ताद्वारा पुराना नक्सा र दस्ताबेजका आधारमा समाधानका उपाय खोजिनुपर्छ । छिमेकी देशबीच भएको सीमा विवाद, दाबी, विरोध, झगडा, तेरोमेरो तथा अतिक्रमणका समस्या कुराकानी, सौहार्दता, मित्रता तथा आपसी सांगोपांगोका आधारमा समाधान गरिनुपर्छ । यो नै सर्वाेत्तम उपाय हो । 

सीमा समस्या समाधानका निम्ति दुवैतर्फको उत्तिकै मात्रामा सहभागिता आवश्यक पर्छ । किनकि सीमा भनेको दुवै देशको साझा तत्व हो । असन्तुष्टि जनाएर मात्रै केही हुँदैन । मुख्य कुरो, एकअर्काको धारणा बुझ्ने–बुझाउने, सुन्ने–सुनाउने, विषयवस्तुमा उत्सुकता र तदारुकता राख्ने गर्नुपर्छ । यिनै परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र भारतबीचको सीमा मामिला आपसी समन्वय, सद्भाव र सकारात्मकतामा सदाका लागि समाधान गरिनुपर्छ । दुवै देशबीचको दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्ने हो भने सकेसम्म आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमा मामिला समाधान गरिनुपर्छ । नभए मर्का पर्ने पक्ष बाध्य भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । 
(श्रेष्ठ सीमाविद् हुन्)