अन्तरस्थानीय तह सरुवाका लागि पनि संघकै मुख ताक्दै कर्मचारी, प्रदेश सरकारका कामसमेत प्रभावित

स्थानीय तहका कर्मचारीको खटनपटनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । जसकारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम कर्मचारी खटनपटनमा सीमित भइरहेको छ ।

कानुनी व्यवस्था छैन भनेर कर्मचारीका समस्या छाड्न मिल्दैन : वसन्त अधिकारी, प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । अहिले स्थानीय तहमा देखिएको समस्या पनि त्यसैको कारण हो । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको खटनपटन प्रदेशबाट हुन्छ । तर, संघमा ऐन नबन्दा प्रदेशमा पनि समस्या भयो । अहिले हामी कानुनीभन्दा पनि नीतिगत निर्णयबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेका हौँ । कानुनी व्यवस्था छैन भनेर कर्मचारीका समस्या त्यत्तिकै छाड्न पनि मिलेन । निवृत्तिभरण, सेवा–सुविधाको अन्योल छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निश्चित मापदण्ड जारी गर्दै वा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नीतिगत निर्णय भन्दै कहिले सरुवा खोल्ने त कहिले बन्द गर्ने गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन त आवश्यकताभन्दा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको चाहना तथा संघीय मामिलामन्त्री, सचिवालय र कर्मचारीको तजबिजमा हुने गरेको छ, जसको असर कर्मचारीको वृत्ति विकास मात्र होइन, स्थानीय तहमा नीति निर्माण, विकास खर्च र कार्यसम्पादनमै असर परिरहेको छ ।

‘निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा अस्थिरता छ, यो संक्रमणकालीन अवस्थामा मन्त्री, सचिवलाई जे उचित लाग्यो, त्यही निर्णय हुन थाल्यो,’ प्रशासनविद् प्रा.डा.भीमदेव भट्टले भने, ‘यसको असर स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहसम्म परेको छ ।’

कानुनभन्दा पनि नीतिगत निर्णयबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । ‘स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीका समस्या समाधान गरिरहेका हौँ, ऐन बनिसेकपछि यो विषय प्रदेशले हेर्छ,’ उनले भने ।

संघमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी सरुवाको फाइल बोकेर सिंहदरबार पुग्ने गरेका छन् । २०७५ मा समायोजन भई स्थानीय तहमा गएका मात्र होइन, लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भई गएकाहरू पनि अन्तरसिफारिस भई गएका कर्मचारी पनि अन्तरस्थानीय तह सरुवाका लागि संघकै मुख ताकिरहेका हुन् ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बल्ल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो, तर सरकारले हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो । आगामी बजेट अधिवेशनमा पनि यो विधेयक प्राथमिकतामा पर्नेमा आशंका छ । 

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश सरकारका काम पनि प्रभावित बनेका छन् । किनकि संघीय ऐनमा रहेर प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, प्रदेश २ सरकारले ऐन जारी गरिसकेको छ । संघको प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्म संघीय मन्त्रालयले नै खटाउने गरेको छ । 

तजबिजमा निर्णय

संघले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा पनि तजबिजका आधारमा गर्ने गरेको छ । बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवप्रसाद कोइराला सरुवा भएको पालिकामा हाजिर हुन नपाउँदै सरुवामा परे । सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश ठगुन्नाको सचिवालयको दबाबमा कोइरालालाई गत २८ फागुनको निर्णयबाट सरुवा भएको हप्ता दिन नपुग्दै अर्को पत्र थमाएको थियो । उनी बडीमालिका नगरपालिकामा हाजिरी हुन ९ चैतमा पुगेका थिए । तर, ८ चैतमै उनको सरुवा त्रिवेणी नगरपालिकामा भइसकेको थियो ।

‘कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ, त्यसपछि पनि नतिजा आएन भने प्रश्न गर्ने हो,’ भट्टले भने, ‘पटक–पटक सरुवा गर्दा कसरी नतिजा आउँछ ?’ जनप्रतिनिधि आएयता काठमाडौं महानगरपालिकामा पाँचजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिसकेका छन् ।

यी उदाहरण मात्र हुन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै गर्न दिइँदैन । बरु कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइन्छ । यसले आर्थिक अराजकता बढेपछि मन्त्रालयले कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त तोकिए आर्थिक कारोबार रद्द गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । 

धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर एवं नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जू योग्य र क्षमतवान् कर्मचारी नपठाउँदा समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘कस्तो कर्मचारी आवश्यक छ भनेर स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ, तर संघीय मामिलाले आफूखुसी कर्मचारी सरुवा गर्छ,’ उनले भने, ‘संघले जस्ता कर्मचारी पठायो, स्थानीय तहले त्यस्तै लिन्छ भन्ने हुँदैन । कर्मचारी दरबन्दीअनुसार योग्य र क्षमतावान् पठाउनुपर्‍यो ।’

संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउँदा दुई सय स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार जनकपुर र घोराही उपमहानगरपालिकासहित दुई सय पालिकामा एक तह तल्लो स्तरका कर्मचारीले प्रशासन हाँकिरहेका छन् । ‘सयवटा पालिकामा चाँडै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै छौँ,’ सहसचिव वसन्त अधिकारीले भने ।

कतिपय पालिकामा लेखा अधिकृत तथा वडा कार्यालयमा सचिव नरहेको गुनासो लिएर जनप्रतिनिधिहरू मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी नै नजाने समस्या अर्काेतिर छ, जसले गर्दा संघीय मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन सफल भएको दाबी गरे पनि वर्षौंदेखि सरुवामै रुमल्लिएको छ । 

नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जू भन्छन्–

कस्तो कर्मचारी आवश्यक छ भनेर स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ, तर संघीय मामिलाले आफूखुसी कर्मचारी सरुवा गर्छ । संघले जस्ता कर्मचारी पठायो, स्थानीय तहले त्यस्तै लिन्छ भन्ने हुँदैन । कर्मचारी दरबन्दीअनुसार योग्य र क्षमतावान् पठाउनुपर्‍यो ।

नीतिगत निर्णय भन्दै धमाधम सरुवा 
सरुवा बन्द गरेको एक महिना आठ दिनमै फेरि अन्तरस्थानीय तह सरुवाको निर्णय गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा मापदण्डको भरमा ‘लोकसेवाको सिफारिसमा स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्त भई खटिएका कर्मचारीलाई अन्तरस्थानीय तहमा सरुवा गर्ने निर्णय २९ माघमा भएको थियो । 

सोही निर्णयअनुसार मन्त्री, सचिवालय र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीका निकट रहेका कर्मचारीको सरुवा भए पनि १ चैतमा मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले एकाएक सरुवा रोकिदिए । यसबाट एक हजारभन्दा बढी निवेदन थन्किएका थिए ।

तर, मन्त्रालयले फेरि ८ वैशाखमा सूचना जारी गर्दैे अन्तरस्थानीय तह सरुवाका लागि निवेदन संकलन थालेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पायक पर्ने अन्य स्थानीय तहमा सरुवाका लागि कर्मचारीले दुवै तह (जाने र छाड्ने स्थानीय तह)को सहमतिपत्र, स्थानीय तहमा भएको नियुक्तिपत्र र निवेदन २० वैशाखसम्म अनलाइनमार्फत पेस गर्नुपर्ने छ । तर, लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि माग गरिएका, समायोजन संशोधनमार्फत पदपूर्ति भएका र एउटा पदका लागि एकभन्दा बढी सहमति प्रदान गरिएका पदमा भने सरुवा हुनेछैन । २०७६ जेठमा स्थाानीय तहमा नियुक्त आठ हजार ६ सय ३९ मध्ये करिब पाँँच हजार कर्मचारीले सरुवा खोजेका छन् । 

यसैगरी, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार २०७६ साउनसम्म समायोजन पूरा भएको दाबी सरकारले गरेको थियो । तर, दोस्रोपटक कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै १ भदौमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित मापदण्डलाई आधार मानेर संघीय मन्त्रालयले गत मंसिरबाट सरुवा खोलिदियो, जुन निर्णय समायोजन ऐनविपरीत थियो । ऐनमा एकपटकका लागि समायोजनको व्यवस्था भए पनि सरकारले नीतिगत निर्णय भन्दै सरुवा गरिरहेको छ । त्यसका लागि सामान्यले गत माघ–फागुनमै निवेदन लिइसकेको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन मिलान (सरुवा)का लागि मन्त्रालयमा सयौँ निवेदन परेको छ, तर हालसम्म कारबाही टुंगिएको छैन । बल्ल ६० जनाको मात्र समायोजन भएको छ । ‘हरेक महिना २६ गते समायोजन मिलान निर्णय हुने गरेको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘केही ढिलाइ भए पनि काम नै नभएको होइन ।’

मन्त्रालयले संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तह, प्रदेशबाट स्थानीय तह तथा अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीसँग निवेदन संकलन गरेको थियो । प्रशासन सुधार जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद अर्यालले अब निश्चित अवधि तोकेर समायोजन मिलानको काम सम्पन्न गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘समायोजन मिलानका लागि निवेदन आउने क्रम जारी छ । अब निवेदन संकलनका लागि पनि निश्चित समय तोकेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सधैँभरि समायोजन भनेर भएन, आगामी असार मसान्तभित्र अन्तिम अवधिका लागि समायोजन मिलान सक्ने तयारी छ । ’

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले निवेदन माग गरेर अड्काएर रोकिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘कसैको समायोजन गर्ने कोहीको निवेदन नै नहेर्ने काम भयो,’ उनले भने । 

राजपत्र अनंकित कर्मचारी आन्दोलनमा : शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धा ८० बाट ५० प्रतिशतमा झार्न माग

राजपत्र अनंकित कर्मचारी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले सरकारसमक्ष राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा खुला प्रतिस्पर्धा ८० बाट झारेर ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

शाखा अधिकृतमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्थासहित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अगाडि बढाइएपछि नायब सुब्बासहितका अनंकित कर्मचारी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । २ वैशाखमा सिंहदरबारमा प्रदर्शन गरेका नायब सुब्बाहरूले पछिल्लोपटक ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संघ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।

‘राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा खुला प्रतिस्पर्धा बढायो भने हामी (राजपत्र अनंकित कर्मचारी) शाखा अधिकृतमा उक्लिन नपाउने देखियो,’ राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियान प्रमुख अभियन्ता सुरज निरौलाले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धालाई घटाएर बढुवाको कोटा बढाउनुपर्छ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि राख्नुपर्छ ।’ नेपालमा तीनवटै तहमा ४८–५० हजार कर्मचारी अनंकित श्रेणीमा कार्यरत छन् । बढुवा घटाउँदा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाइदिँदा खरिदार वा नासुबाट शाखा अधिकृतमा नपुग्दै सेवा निवृत्त हुनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।

साविकको निजामती कर्मचारीको सेवा ऐन, २०४९ अनुसार शाखा अधिकृत वा सोसरहमा खुलाबाट ७० र बढुवाबाट ३० प्रतिशत कोटा कायम छ । तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नौ महिनाअघि नै पास भई गत चैतमा मात्र संसद्मा पुगेको यो विधेयकमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत बढुवाको प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नायब सुब्बाहरूले भने शाखा अधिकृतमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माग गरेका हुन् । प्रस्तावित विधेयकमा कुनै पनि पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राखिएको छैन, बरू उपसचिव र सहसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिता समावेश छ ।

‘खरिदार र नासु सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा फ्रन्टलाइनमा हुन्छौँ । तर, शाखा अधिकृतमा बढुवाको कोटा नबढाउने हो र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नराख्ने हो भने हाम्रो वृत्तिविकास रोकिन्छ,’ उनले भने । तर, खुला प्रतिस्पर्धा बढाउँदा निजामतीमा युवाको आकर्षण बढ्ने र शैक्षिक बेरोजगारको समस्या न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने सांसदहरूको दाबी छ । 

सेवामै रहेर उपल्लो पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गरेर उत्तीर्ण भएमा पहिलेको सेवा अवधि पनि गणना गर्न माग पनि कर्मचारीले गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा राजपत्रांकित प्रथम वा द्वितीय श्रेणी तथा अधिकृत नवौँ वा ११औँ पदमा खुला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीको पहिलेको सेवाअवधि गणना नगरिने उल्लेख छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीले सेवामै रहेर उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा गरेमा पहिलेको सेवाअवधि गणना नहुने व्यवस्था कायम गरिएको छ । उपसचिव र सहसचिव १०/१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्ने गरी यस्तो प्रावधान राखिन लागिएको हो ।