- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै आठ वर्ष भइसक्दासमेत स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती सेवा संघीय कानुनविहीन अवस्थामा छ । त्यसो त हाल संघीय शासन प्रणालीको सान्दर्भिकताका विषयमा समेत बहस हुन थालेको छ । यसको एउटा कारण संघीयताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि हो । विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल र राजनीतिक उदासीनताले गर्दा हालसम्म ऐन जारी हुन नसकेको यथार्थलाई मनन गर्दै यसबारे गम्भीर विमर्श गर्नु आवश्यक छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा जेलिएका विषयवस्तु : संघीयताको स्वरूपअनुसार तीन तहमा निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बन्ने नयाँ ऐनले संघीय संरचनासँग कसरी तालमेल गर्ने भन्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ । यस परिस्थितिमा आफ्नो सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकास के हुने भन्नेबारे कर्मचारीको विशेष चासो र सरोकार रहने गरेको छ भने राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नै बुझाइ र रुझान रहेको छ । कर्मचारीको सेवा, सुविधा, अधिकार तथा वृत्ति विकास र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वलगायत विषयवस्तु राजनीति र प्रशासन दुवैको चासोका रूपमा रहेका छन्, तर ऐनमार्फत निजामती सेवा र सार्वजनिक सेवाको स्तर कस्तो बनाउने भन्ने सवालमा कमै बहस हुने गरेको छ ।
प्रदेश सचिव संघबाट खटाउने कि प्रदेशबाट हुने र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै खटाउने कि संघबाट ? राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा दश प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था कति औचित्यपूर्ण छ ? सबै तहका कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित गर्न ऐनले समेटेको विषय नै पर्याप्त छ या छैन ? तहगत प्रणालीको उपादेयता कस्तो हुने, निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको स्वरूप, संरचना र भूमिका के हुने ? कर्मचारीको सेवाअवधि उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउँदाको असर र प्रभाव के हुने भन्ने सवालमा संघीय निजामती सेवा ऐनको बहस केन्द्रित भएको छ । यी विषय निक्र्योल हुन नसक्नुमा विभिन्न तह तथा समूहका कर्मचारीको अन्तरनिहित स्वार्थ जिम्मेवार छ ।
कर्मचारीको स्वार्थ : प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न तर्क हुने गरेका छन् । केहीले भन्ने गरेका छन्— मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघले, प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गरिरहनु आवश्यक छैन, त्यसैले प्रदेश सचिव प्रदेशबाटै र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै हुनुपर्छ । अर्को मत के छ भने प्रदेश र स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपले स्वायत्त र सक्षम भइसकेका छैनन् । संघले नै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय अनुदान दिने भएपछि दोहोरो प्रतिवेदन प्रणालीका लागि प्रदेश र स्थानीयको प्रशासन प्रमुख संघबाट हुनुपर्छ ।
यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धभन्दा पनि विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका कर्मचारीको आआफ्नै स्वार्थ अन्तरनिहित छ । संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा संघको दरबन्दी कटौती भयो भने बढुवा हुन लागेका कर्मचारीको बढुवा तथा वृत्ति विकासमा असर पर्ने हुँदा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित संघका दरबन्दी अधिकतम हुनुपर्ने पक्षमा छन् । उता स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारी आफ्नो वृत्ति विकासका लागि सबै कार्यकारी पद सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहकै हुनुपर्छ भन्छन् ।
कर्मचारी शासन सञ्चालनको साधन र राजनीतिक नेतृत्व सञ्चालक हो । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थाअनुकूल रूपान्तरण गर्न ढिला गर्नु नै राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता हो ।
ऐनमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अवकाश उमेर ६० वर्ष भएमा ५८ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाउनै लागेका सचिवहरू थप दुई वर्ष सचिवमै कार्यरत हुनेछन् । त्यतिवेला सचिवका लागि बढुवा पर्खेर बसेका वरिष्ठ सहसचिवहरू बढुवा हुने सम्भावना न्यून हुनेछ । कतिपय सचिव बढुवाको मुखैमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवहरूले बढुवा नभई अवकाश पाउनेछन् । यसमा अवकाश पाउनै लागेका सचिव र बढुवा हुनै लागेका वरिष्ठ सहसचिवहरूको स्वार्थ बाझिएको छ ।
अर्कातर्फ निजामती ट्रेड युनियनको स्वार्थ पनि यसमा गाँसिएको छ । सत्तापक्ष ट्रेड युनियनहरूले समर्थित सरकारकै पालामा ऐन पारित गर्न प्रयत्न गर्ने र ऐन पारित गर्दा वर्तमान सरकारलाई जस जान्छ भनेर प्रतिपक्षी पार्टी समर्थक ट्रेड युनियनले जसरी भए पनि ऐन पारित गर्न नदिने बाटो खोजिरहेका छन् । यसका साथै, ऐनमा प्रस्ताव गरिएको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थाले निजामती सेवामा दलीय राजनीतिलाई पुनः बढावा दिएको देखिन्छ । ऐनमा प्रस्ताव गरिएअनुसार ट्रेड युनियनको दर्ता श्रम तथा रोजगार विभागमा हुने र ट्रेड युनियनका सदस्यले छनोट गरेका पदाधिकारी रहने गरी एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुने व्यवस्था छ ।
कर्मचारीले चुनेका पदाधिकारीबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा पार्टीका छुट्टाछुट्टै ट्रेड युनियन दर्ता गर्न दिने र ट्रेड युनियनकै सदस्यले पदाधिकारी छान्ने व्यवस्था गरेर निजामती सेवालाई राजनीतिक दाउपेचको अखडा बनाउने स्वार्थपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । नीति निर्माणमा पारदर्शिता अत्यावश्यक हुन्छ । तर, यो ऐनको अन्तिम मस्यौदा कुन हो र संसद्मा कस्तो अवस्थामा पेस हुन्छ भन्ने नै यकिन छैन । एउटा निकायबाट भएको अन्तिम मस्यौदालाई अर्को निकायमा सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि पठाउँदा तत्तत् सेवा समूहका कर्मचारीको स्वार्थअनुकूल छाँटकाँट गरिन्छ भन्ने चर्चा अन्यथा नहोला । यस ऐनको मस्यौदा तर्जुमामा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको कम सक्रियताले पनि ऐनको मस्यौदा तयारी कर्मचारीको पोल्टाबाहिर जान सकेको छैन र उनीहरूभित्रकै स्वार्थ समूहको घनचक्करमा फसेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
साथै संघीय निजामती सेवाको सञ्चालन तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको प्रशासनिक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी लिएका मुख्य सचिवले निःस्वार्थ रूपले भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन । सचिवहरू राजनीतिज्ञलाई रिझाएर कसरी अन्य आकर्षक मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा हुने भन्ने र मुख्य सचिवले अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्तिका पद कसरी हत्याउने भन्ने ध्याउन्नमा लाग्ने गरेकाले पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको कामले सार्थकता पाउन सकेको छैन । त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीतन्त्रको उच्च नेतृत्वमा रहेका विभिन्न स्वार्थ समूहको दोहोरो कोपभाजनमा परेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
प्रशासनिक संघीयतामा राजनीतिक उदासीनता : शासन सञ्चालनमा जब राजनीति कमजोर हुन्छ, तब कर्मचारीतन्त्रले रजाइँ गर्छ । मुलुकमा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भई संघीय शासन प्रणाली लागू भए पनि निजामती सेवालाई परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीअनुरूप रूपान्तरण गर्न नसक्नुमा प्रशासनिकभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता बढी जिम्मेवार छ । शासन सञ्चालनको परिचालक राजनीति हो । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक संघीयतालाई पूर्ण अपनत्व नलिएको र आत्मसात् नगरेकै कारण प्राशासनिक संघीयता अलमलमा परेको हो ।
समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा मुलुकले जुन गतिसाथ विकासको कदम चाल्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । संघीयतापश्चात् मुलुकको शासन प्रणालीमा बृहत् रूपान्तरण भए पनि हाम्रो चेत पुरानै अञ्चल र विकास क्षेत्रकै हैसियतभन्दा माथि उठ्न सकेन । यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने अहिलेको कठिनाइ सिर्जना हुने थिएन । संघीयताअनुसार राजनीतिक संरचना बन्यो, तर त्यसमा काम गर्ने मान्छेबारे राजनीतिकस्तरबाट महत्व दिइएन । कर्मचारी भनेको जहाँ खटायो, त्यहीँ जाने समूह हो, नगई हुन्न भनेर हल्का ढंगले सोचियो ।
फलस्वरूप अहिले २०० भन्दा धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत स्थायी कर्मचारीको हाहाकार छ । खटिएर गएका कर्मचारीमा पनि काम गर्न चाहिने मनोबल र उत्साह न्यून छ । जनप्रतिनिधिका लागि लेखा उत्तरदायी कानुनको अभाव छ । आदेशात्मक कारण सोझा कर्मचारी मारमा छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा विवाद भएर केही ठाउँमा ज्यानै गएको अवस्था छ ।
संघमा अनावश्यक दरबन्दी थुपारिएका छन्, कर्मचारी कामविहीन छन्, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सबै तहका सरकारी बजेटमा चालू खर्च चुलिएको र पुँजीगत खर्च टाक्सिएको अवस्था छ । संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ निष्प्रभावी भएको छ । यसले दैनिक सामान्य प्रशासन सञ्चालनमा समेत सामथ्र्य राख्दैन ।
त्यसैले, प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती सेवा करिब–करिब कानुनविहीन अवस्थामा छ । प्रदेशहरूले आआफ्नै निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कार्यान्वयन थालिसकेका छन् । संघीय कानुनविनै जारी भएका प्रदेश कानुनको वैधानिकता के हुने भन्ने अझै अन्योल छ । यस्तो अवस्थामा समेत परिस्थितिलाई राजनीतिक नेतृत्वले काबुमा राख्न नसक्नु र कर्मचारीका स्वार्थमा संघीय निजामती सेवा ऐन अल्झिनु निर्लज्जताको पराकाष्ठाबाहेक अरू के हुन सक्छ ? यो अवस्था हेर्दा संघीय सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्व उदासीन मात्र होइन, गैरजिम्मेवारसमेत देखिएको छ ।
बहस नै गर्न पनि तथ्यहरूको अभाव छ । यतिका वर्षसम्म संघीय शासन प्रणालीमा संगठन संरचना के हुने र निजामती सेवा कस्तो हुने भन्ने विषयमा तथ्यगत अनुसन्धान भएन । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षको संयोजकत्वमा २०६९ मा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा प्रशासनिक संघीयताको संरचनागत खाका बनाइयो । जुन प्रतिवेदन अनुसन्धानका विज्ञद्वारा बनाइएको थिएन, त्यसैले संघीय शासन प्रणालीअनुरूपको प्रशासन सुधारको रूपरेखा प्रक्षेपण गर्ने अवस्था थिएन । अर्को रोचक त के छ भने संघीय निजामती सेवा ऐन २०७६ मै संसद्मा प्रस्तुत भई संसदीय समितिमा पटक–पटक छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्न नसकेर थन्किएको थियो । त्यसयता पनि चार वर्ष व्यतीत भएको छ । यसबीच समस्याको कारण के भन्ने विषयमा तथ्य प्राप्त गर्न कुनै अनुसन्धान र अध्ययन भएन । जसले जे जानेको छ र जसलई जे चाहिन्छ, त्यसकै आधारमा तर्कवितर्क गर्ने गरिएको छ । नीति बहसका लागि यो तरिका उपयुक्त होइन । कर्मचारी शासन सञ्चालनको साधन र राजनीतिक नेतृत्व सञ्चालक हो । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थाअनुकूल रूपान्तरण गर्न ढिला गर्नु नै राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता हो ।
नागरिकले सरकारलाई नजिकबाट देख्ने, छाम्ने, भोग्ने र अनुभूत गर्ने स्थायी माध्यम नै निजामती सेवा हो । संघीय शासन प्रणालीको सफलता निजामती सेवाको कार्यकुशलता, व्यावसायिकता र सेवाप्रवाहको प्रभावकारितामा भर परेको हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन निजामती सेवालाई रूपान्तरण गर्ने ठूलो अवसर पनि हो । जसरी नेपालमा पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएपश्चात् सार्वजनिक सेवा सञ्चालनको विधिवत् सुरुवात भयो, त्यसरी नै संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको निजामती सेवा सक्षम, सुदृढ, जनविश्वासयुक्त, व्यावसायिक तथा उत्तरदायी संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरण हुन कोसेढुंगा बन्नुपर्छ, अनि मात्र संघीय शासन प्रणालीको पूर्ण अनुभूति हुन सक्छ । यसका लागि उच्च सुझबुझसहितको दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्याग तथा समर्पणसहितको प्रशासनिक इमानदारी जरुरी छ ।
(शंकर नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)
