दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बल्झिरहने ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’को बहस

हालका दिनमा पृथ्वीनारायण शाहबारे जनजातीय दृष्टिकोणबाट हुने गरेको बहस उनीप्रतिको अपमान होइन, त्यस कालखण्डको सही व्याख्या हो

हालै मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नयाँ सरकारमा सहभागी हुन पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको दिन २७ पुुसलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनुपर्ने सर्त राखेको चर्चा छ । शाहले ससाना राज्यमा विभाजित नेपाललाई एउटै राज्यमा एकीकरण गरेको भन्ने मान्यताका आधारमा ०१२ देखि पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा २७ पुसमा सार्वजनिक बिदा दिई मनाइँदै आएको थियो । देशमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात् सो दिवस मनाउन छोडिएको छ । तर, हाल आएर सो दिवसबारे बहस हुनु र यसको पक्षमा राजनीतिक रूपमा समेत चर्चा हुन थाल्नुको मुख्य कारण नै मुलुकमा संघीयता र गणतन्त्रपश्चात् अपेक्षित रूपमा देश र जनताको चाहना पूरा हुन नसक्नु हो । त्यसैले, यस विषयको पक्ष र विपक्ष दुवै सन्दर्भलाई आलोचनात्मक रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनु आवश्यक छैन भन्ने मान्यतामा मुख्य गरी दुई दृष्टिकोरण छन् । पहिलो, नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानपश्चात् नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत भइसकेको छ । त्यसैले, कुनै कालखण्डमा राजा–महाराजाले आफ्नो वंशीय विरासत जोगाउन वा आफ्नो शक्ति मजबुत पार्न गरिएको युद्धको अगुवाइप्रति गौरवान्वित हुँदै उनको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउनु आवश्यक छैन भन्ने हो । दोस्रो, पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा त्यसवेलाका आदिवासी जनजातिका थुप्रै स्वशासनमाथि कब्जा जमाएको र भाषा, संस्कृति नष्ट गरी दमन गरेको भनी आदिवासी जनजातिले विरोध गर्दै आएको हुँदा सो दिनलाई राष्ट्रिय पर्व मनाउन आवश्यक छैन भनिन्छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि विकसित गणतन्त्रवादी भावना तथा पहिचानमा आधारित राजनीतिको प्रभावले यी दुवै दृष्टिकोणलाई स्थापित गर्न टेवा पुर्‍याएको देखिन्छ । 

विगत केही वर्षदेखि २७ पुसलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउँदै राष्ट्रिय बिदा दिनुपर्छ भन्ने आवाज निकै चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ । सो दिन नजिकिँदै गर्दा केही स्थानमा सानातिना प्रदर्शन पनि हुने गरेका छन् भने राजनीतिक रूपमा विभिन्न वक्तव्य तथा विचार आउन थालेका छन् । कतिपय सार्वजनिक निकायका प्रांगणमा शाहको सालिकसमेत निर्माण हुन थालेका छन् । राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने पक्षधर केही राजनीतिक पार्टीले खुलेर अभियान नै थालेका छन् । राप्रापाले ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’बारे अघि सारेको सर्त पनि त्यसैको निरन्तर रूप हो ।

राजा–महाराजका सालिक पुनस्र्थापना हुनु र राजा जन्मिएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा पुनः मनाउने आवाज उठ्नु विशुद्ध कुनै एक दिनका लागि मनाइने दिवस वा कुनै समूहको राजसंस्थाप्रतिको आस्थासँग मात्र जोडिएको छैन, मुलुकमा ठूलो अपेक्षासाथ स्थापित संघीयता र गणतन्त्र स्थापनापछिको राजनीति, सुशासन र विकासको स्तरसँग पनि अन्तर्सम्बन्धित छ । मुलुकमा सशस्त्र युद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् राजनीतिक स्थिरता भई मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा फड्को मार्छ भन्ने आमबुझाइ थियो । बेरोजगारी, गरिबी र असमानता पूर्णरूपमा हटेर मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जनताको चाहना थियो ।

शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको यो चहना पूरा गर्न नसक्दाको परिणाम वर्तामान व्यवस्थाप्रति नै निराशा बढ्न थालेको अवस्थालाई पनि नकार्न सकिँदैन । विगतभन्दा अहिले राम्रो, अरूभन्दा आफू राम्रो नै सन्तुष्टि र प्रगतिको अनुभूति दिलाउने आधार हो भनेजस्तै विगतको व्यवस्थाभन्दा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा खासै फरक अनुभूति गर्न जनताले नपाएको अवस्थाले नै राजा, राजतन्त्र र त्यससँग सम्बन्धित पर्व तथा परम्पराप्रतिको चासो बढ्ने क्रममा देखिएको छ । जुन हालैका केही गतिविधिले पनि संकेत गरेका छन् । अग्रगमनले गति लिन नसक्दा प्रतिगमनले टाउको उठाउनु स्वाभाविक हो, तर मुलुक र जनताको हितका लागि यो राम्रो संकेत होइन । त्यसैले, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय एकता दिवसप्रतिको बढ्दो मागलाई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास कता जाँदै छ र राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने सवालसँग जोडेर राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई सबैले समान अनुभूतिसहित स्वीकार नगरेको यथार्थलाई मनन गर्नु जरुरी छ । धेरै आदिवासी जनजाति शाहलाई राष्ट्र एकीकरणका नायक मान्न तयार छैनन् । उनीहरू शाहले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति तथा स्वशासनमाथि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्छन् । उनले गरेको नेपाल एकीकरणलाई गोर्खा साम्राज्य विस्तार र आदिवासी जनजातिमाथिको दमनका रूपमा लिने गरेका छन् ।

आदिवासी जनजातिले उनीप्रति गरेको यस प्रकारको टिप्पणी आवेश, प्रतिरोध वा कुनै उक्साहवट तथा स्वार्थका रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ । किनकि ऐतिहासिक कालखण्डमा कुनै पनि उद्देश्यले गरेका राजनीतिक तथा सामाजिक युद्ध तथा घटनाक्रमबाट कुनै पनि समुदायले भोगेको उत्पीडनको भावात्मक अभिव्यक्तिलाई बेवास्ता गर्नु इतिहासलाई तोडमोड गर्नु हो र सो समुदायको भावनामाथि प्रहार गर्नु पनि हो । इतिहासलाई आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्दै इतिहासमा कुनै घटनाक्रमको नेतृत्व गरेका पात्रहरूप्रतिको आस्था, सम्मान तथा स्मृतिका लागि गरिने राष्ट्रिय दिवसबारे केही विकसित देशमा समेत ठूलो विवाद हुने गरेको छ ।

धेरै विवादित बनेको राष्ट्रिय दिवस अस्ट्रेलियाको ‘अस्ट्रेलिया डे’ हो । अस्ट्रेलियामा ब्रिटिसहरूको साम्राज्य विस्तारका क्रममा सन् १७८८ जनवरी २६ मा ब्रिटिस पानीजहाज आइपुगेको दिनलाई ‘अस्ट्रेलिया डे’ का रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएर राष्ट्रिय दिवस मनाउने चलन छ । तर, केही वर्षयता सो दिवसबारे ठूलो बहस हुँदै आएको छ । त्यहाँका आदिवासीहरू त्यस दिनलाई राष्ट्रिय अतिक्रमण तथा आफ्नो भूमि लुटिएको दिनका रूपमा स्मरण गर्छन् । संसद्मा एकजना आदिवासी महिला सांसदले सो दिन राष्ट्रिय झन्डा फहराउने होइन, झुकाउने दिन हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएपश्चात् सो विषय सन् २०१८ मा चर्केको थियो । 

पृथ्वीनारयण शाहले राज्यविस्तार नगरेको भए यहाँको माटो र मान्छेकै अस्तित्व हुने थिएन भन्ने तवरले पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन थालियो भने तत्कालीन अवस्थाको शासकीय शैलीका कारण उत्पीडित समुदायमाथि अन्याय मात्र हुँदैन, गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनको समेत अवमूल्यन हुनेछ
 

केही गैरआदिवासीले ती सांसदलाई बलात्कार गरेर मारिदिने धम्की पनि दिए । ‘अस्ट्रेलिया डे’ विरुद्ध अस्ट्रेलियाका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनसमेत हुने गरेका छन् । सन् २०२० मा लाखौँ मानिसले ‘अस्ट्रेलिया डे’ विरुद्ध प्रदर्शन गरे । राष्ट्रिय दिवसका लागि सो दिनको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै गैरआदिवासीले समेत आवाज उठाउन थालेका छन् । त्यस्तै, न्युजिल्यान्डमा पनि राष्ट्रिय दिवसबारे विवाद हुन थालेपछि त्यहाँका आदिवासीकै मागअनुसारको दिवस मनाउन थालिएको छ । ब्रिटिस साम्राज्य हटेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेपछि क्यानडामा पनि ब्रिटिस मूलका क्यानेडियनले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् ।

नेपालमा आजको पुस्ता विगतमा भएका गल्तीमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार छैन, तर पृथ्वीनारायण शाहले राज्यविस्तारका क्रममा गरेको उत्पीडन र त्यसपछि सुरु भएको राजतन्त्रात्मक एकात्मक राज्यप्रणालीका कारण सिर्जित विभेद र असमानताको अवस्थाले कुनै समुदाय आजसम्म पनि पीडित बन्न पुगेको हाम्रो ऐतिहासिक यथार्थ साझा सरोकारको विषय हो । पृथ्वीनारायण शाहपछि झन्डै दुई सय ५० वर्षसम्म शासन गरेको शाह वंशीय शासन व्यवस्थाले विविधतामा एकता कायम राख्नेभन्दा पनि एक भाषा तथा एक जातिमा आधारित शासन सञ्चालन गर्‍यो, जसले गर्दा धेरै आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति तथा पहिचानलाई ओझेलमा पारियो । यसको असरका रूपमा अझै पनि शासन प्रणालीमा आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितको पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा आदिवासी जनजाति र गैरजनजातिबीच ठूलो खाडल छ ।

दशवर्षे जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका कारण पहिचान तथा आत्मसम्मानको राजनीति स्थापित हुन थालेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि एकल राष्ट्रवादभन्दा पनि पहिचान तथा अधिकारका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नेहरूको जमात पनि ठूलै छ । यो इतिहासलाई व्याख्या गर्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण हो । इतिहासको व्याख्या गर्दा कुनै व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्नु वा चामत्कारिक शक्तिका रूपमा चित्रण गर्नु इतिहासको उचित विश्लेषण र सम्मान होइन ।

इतिहासको सही व्याख्या र बुझाइ त्यो हो, जसले निश्चित कालखण्डमा भएका घटनाक्रमबारे विवेचनात्मक र द्वन्द्वात्मक तवरले बुझाउन सकोस् । त्यसैले, हालका दिनमा पृथ्वीनारायण शाहबारे जनजातीय दृष्टिकोणबाट हुने गरेको बहस उनीप्रतिको अपमान होइन, त्यस कालखण्डको सही व्याख्या हो । यसप्रकारको बुझाइलाई कतिपय हिन्दू अतिवादी तथा राजावादीले विदेशीको इसारामा चलेको, डलरको खेती गरेको तथा विदेशीले नेपाली मौलिकतामा हस्तक्षेप गर्न प्रयोग गरेजस्ता आरोप लगाउने गरेका छन् । उनीहरूले जनजाति तथा आदिवासीमाथि राज्य एकीकरणका क्रममा दमन भएको तथ्यलाई स्विकार्दैनन् । साथै, शाहका कार्यहरूको आलोचना गर्नु भनेको इतिहासलाई गाली गर्नु हो भन्ने गर्छन् र उनलाई एकोहोरो रूपमा राष्ट्रिय एकताका प्रतीकका रूपमा चित्रण गर्न चाहन्छन् ।

नेपालमा शाहवंशको शासन–व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने, विकास र समृद्धिको सवालमा गौरव गर्नुपर्ने खासै स्थान छैन । शाहवंशकै सत्ता लुछाचुँडीका कारण मुलुक १०४ वर्षसम्म जहानियाँ राणा शासनको अँध्यारो सुरुङमा फस्न पुग्यो र त्यसपछिका दिनमा पनि राजाको शासन व्यवस्थाले विकासमा गति लिन सकेन । अब हामीले पृथ्वीनारायण शालाई एकताका प्रतीक भन्नुपर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो भन्ने प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । अर्को कुरा, नेपाल एकीकरण गरेकै कारण हामीले नेपालीको पहिचान पाएका हौँ नि त भन्ने सवाल पनि छ । एकीकरण नगरेको भए अन्य पहिचान पनि त यत्तिकै गौरवान्वित हुन सक्थ्यो होला नि ! अनि, नेपाल एकीकरण नभएको भए यो भूभागमा बस्नेहरू अन्य कुनै पहिचानसहित झन् सुविधासम्पन्न जीवनयापन गर्ने नागरिक पो हुन्थे कि ? स्थानीय आदिवासी तथा अल्पसंख्यकको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर गरिएको भूगोल तथा शक्तिको विस्तारलाई नै एकीकरण मान्ने हो भने ब्रिटिस साम्राज्यले विश्वमा गरेको राज्यविस्तारलाई विश्व एकीकरण गरेको भनेर अहिले व्याख्या गर्न मिल्छ त ?

त्यसैले, अहिले आएर इतिहास फेर्न वा मेट्न सकिँदैन, तर उचित तवरले बुझ्न र व्याख्या गर्न भने सकिन्छ । इतिहासका पात्रहरू परिवर्तन गर्न सम्भव छैन, तर उनीहरूको योगदानलाई यथार्थमा आधारित भए चित्रण गर्न सम्भव छ । शाहवंशीय शासन प्रणाली सुरु भएपश्चात् त्यसको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि मुलुको विकास र जनताको समृद्धि तथा सुखमा खासै परिवर्तन नभएका कारण जनताले मुलुकको सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूलो बलिदानी गर्नुपरेको छ । मुलुकमा नागरिकको स्वतन्त्रता, संवैधानिक हक तथा अधिकार स्थापित भएको छ । जनताले गरेको योगदान तथा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई बिर्सेर पृथ्वीनारायण शाहले राज्यविस्तार नगरेको भए यहाँको माटो र मान्छेकै अस्तित्व हुने थिएन भन्ने तवरले पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन थालियो भने तत्कालीन अवस्थाको शासकीय शैलीका कारण उत्पीडित समुदायमाथि अन्याय मात्र हुँदैन, गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनको समेत अवमूल्यन हुनेछ ।   
(शंकर नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)