सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका वेला कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, मुख्यसचिवलगायतलाई एसएमएस गरी आफ्ना माग पुन: स्मरण गराएका छन्। 

राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानको पहलमा देशभरबाट कर्मचारीले विभिन्न माग राखेर एसएमएस गरेका हुन्। आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुनेसमेत उनीहरूले जनाएका छन्।

यस्तो छ एसएमएसको विवरण :

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ! 
‘नासुका आँसु’ देख्नुभएन?

१. निजामती सेवा अधिकृतमुखी बनाउँदै पाँच वर्ष सेवा अवधि भएकालाई एक तह र १० वर्ष सेवा अवधि भएकालाई दुई तह वृद्धिसहित तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरियोस् !

२. अधिकृत तहको सेवा प्रवेश बिन्दु छैटौँ तहलाई कायम गरियोस् !

३. छैटौँ अधिकृत तहको पदपूर्तिमा :-

• ५० प्रतिशत खुला
• ४० प्रतिशत बढुवा 
• १० प्रतिशत आन्तरिक/अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था होस् !

४. चौथो तहको पदपूर्तिमा 

• ७० प्रतिशत खुला
• २० प्रतिशत बढुवा 
• र, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था होस् । अन्य पदमा हालको व्यवस्था यथावत् कायम गरियोस्!

५. तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई एघारौँ र नवाैँ तहको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नरोकियोस् !

६. एकपटकलाई समायोजनको पुनरावलोकन व्यवस्थासहित प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरियोस् !

७. सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाइयोस् !