‘अर्ली इलेक्सन’को आसक्ति

निर्वाचन महत्वपूर्ण हो, तर त्यो निर्वाचन कुनै व्यक्ति वा दलको इच्छाले आउने होइन, किनभने एउटा परिपक्व निर्वाचनले मात्रै विधिको शासनलाई स्थापित गर्छ

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापश्चात् नेपालको राजनीतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । लामो समय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मौन रहँदा निकासको द्वार खुल्न सकेन । पछिल्लो समय केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाटै मौनता तोडेको कांग्रेसको पहल पनि ‘आफ्नै नेतृत्वमा’ वैकल्पिक सरकार बनाउने निर्णयमै सीमित छ । सम्भवतः कांग्रेसको नेतृत्वलाई वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमै सन्देह छ । त्यसैले संस्थागत निर्णयका बाबजुद पनि नेतृत्वमा राजनीतिक निकास दिने उत्साह, ऊर्जा र सक्रियता छैन । 

उता, नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नै इतिहासको ‘ब्यागेज’ले थिचिएको छ । कुनै समय ‘वामपन्थी’को एकताबाट हौसिएर ‘५० वर्ष’सम्म एकलौटी शासन गर्ने उद्घोष गरेका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इतिहासकै रक्षात्मक अवस्थामा छन् । परिणामस्वरूप अनेक खप्की, लाञ्छना र खिसिटिउरीका बाबजुद पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन सकेका छैनन् । किनकि, हिजो उनैले कथित वामपन्थी एकताका लागि नेपाली कांग्रेसलाई धोका दिएका थिए । त्यसैले प्रचण्ड अहिले लोककथाको एक पात्र ‘कालु’कै अवस्थामा छन् । मनोरञ्जनका लागि जहिल्यै ‘बाघ आयो, बाघ आयो’ भन्दै चिच्याउँदै गाउँलेको समय बर्बाद पारिदिएको कालुलाई साँच्चिकै बाघ आएर भेडाबाख्रा खाना लाग्दा भने गाउँलेले विश्वास नगरे जस्तो अहिले माओवादीलाई कांग्रेसले विश्वास गर्न सकेको छैन । 

यसैगरी, परिस्थितिले ‘सरकारको चाबी’ सुम्पिएको अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी भने आफैँमा अनिर्णीत छ । कोरोनाकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रलाई चक्मा खुवाउँदै एकीकृत भएका राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी पूर्ण रूपमा समायोजित भएकै छैनन् । खासगरी, विभिन्न राजनीतिक संघर्षका दौरान राज्यले अनेकन झुटा मुद्दा लगाएर बन्दी बनाएका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र राज्यको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित संविधान संशोधनका अनेकन मागलाई नै जसपाले सरकार समर्थन वा सत्तासाझेदारीको सर्त बनाएको छ । 

पहिलो राजनीतिक कार्यभार भनेकै लोकतन्त्रको रक्षा र विकास हो । बरालिएको लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याएर गुम्दै गएको दलीय आस्था र नेतृत्वमाथि टुट्दै गएको भरोसालाई फर्काउने दोस्रो कार्यभार हो । संकटोन्मुख राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउँदै विकास, समृद्धि र प्रगतिपथमा लम्किने तेस्रो कार्यभार हो ।
 

तर, सत्तासाझेदारीकै सवालमा जसपामा मतैक्य छैन । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली सरकारको ‘विकल्प’ खोज्नुपर्ने मान्यतामा छन् भने सरकारले आफ्ना मागलाई ‘नगद’मै सम्बोधन गर्छ भने जोसुकैको नेतृत्वलाई ‘कम्फर्टेबल’ मान्नुपर्ने मान्यतामा अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो छन् । यो भनेको जसपाभित्र देखा परेको राजनीतिक कार्यदिशाकै समस्या हो । 

यसर्थ, यी सबै आवरणजन्य परिघटनालाई सूक्ष्म तरिकाले नियाल्ने हो भने दलको नेतृत्वमा देखिएको ‘अर्ली इलेक्सन’प्रतिको आसक्ति नै निकासको बाधक बनेको हुन सक्छ, जसमा नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा देखा पर्छ । किनकि, सर्वोच्चको अर्को एक फैसलासँगै तीन वर्षअघि एकीकृत भएका नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच आएको औपचारिक फुटको प्रभाव रहेकै वेला चुनाव भयो भने जनमत आफ्नो पोल्टामा आउँछ भन्ने आकलन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको छ । 
यसैबीच, अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा पनि अहिले यही आसक्तिमा देखिन्छ । खासगरी, तत्कालीन राजपाको महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतोको समूह अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिएको छ । जुन आवरणमा भए पनि लोकतन्त्रमा गरिने अपरिपक्व निर्वाचनले अन्ततः अरू नै कुनै अभीष्ट पूरा हुने खतरा रहन्छ । किनकि, लोकतन्त्रको पर्याय चुनाव होइन । चुनाव केवल लोकतान्त्रिक अभ्यासको माध्यम हो, त्यो लोकतन्त्रको साध्य होइन । 

लोकतन्त्रलाई चुनावले मात्र होइन, अभ्यासले बलियो बनाउने हो । अभ्यासका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । अहिले संसद्लाई गतिशील र कार्यशील बनाउनका लागि सरकारले सिन्को पनि भाँचेको छैन । बरु प्रधानमन्त्री स्वयं वेलाकुवेला ताजा जनादेशकै कुरा गरिरहेका भेटिन्छन् । केही समयअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत ताजा निर्वाचनको चर्चा चलेको र राष्ट्रपति स्वयंले पनि त्यतैतर्फ जानुपर्ने संकेत गरेकी थिइन् । यी सबै गतिविधिबाट प्रधानमन्त्रीको अर्ली इलेक्सनप्रतिको सम्मोहन नै प्रस्टिन्छ । 

लाग्दथ्यो कि– आफैँले कामचलाउ बनाएर संकट निम्त्याएकोमा प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि केही पछुतो हुनुपर्छ र उनी आफ्नो फेस सेभिङकै लागि पनि अब संवैधानिक रूपले संसदीय प्रक्रियाबाट बाहिरिनेछन् । सोचे जस्तो सरल रेखामा राजनीति गएन । त्यसो त राजनीति सरल होइन, वक्र रेखामै चल्छ । तर, नेपाली राजनीतिको रेखा भने वक्र मात्र होइन, गाँठैगाँठाले जेलिएको भान हुँदै छ । सबै सरल विकल्पतर्फ होइन, आफ्नै स्वार्थकेन्द्रित जोडघटाउतिर लागेका छन् । 

कोही आफू नै निर्विकल्प हुँ भन्ने भ्रम पालेर बसेका छन् भने कोहीलाई तत्कालै चुनाव चाहिएको छ । तातेकै वेलामा घन हान्यो भने फलाम साइजमा आउँछ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्न खोजिँदै छ । ठीकै छ– घन त हान्ने, तर बनाउनेचाहिँ के ? बनाउने प्रतिमाको चित्र स्पष्ट नहुँदै घन बजार्दा शक्ति र स्रोत मात्रै खेर जान्छ । किनकि, घन बजारेर मात्रै प्रतिमा बन्दैन । प्रतिमा बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले त्यसको चित्र स्पष्ट हुनुपर्छ । घन बजाउने त प्रक्रियागत कुरा मात्रै हो । त्यसैले उद्देश्य नै प्रधान हुने गर्छ । उद्देश्य पूरा गर्ने स्पष्ट कार्ययोजनाले हो । अनि त्यही योजनालाई सफल बनाउन क्रिया चाहिन्छ । 

अहिलेको पहिलो राजनीतिक कार्यभार भनेको लोकतन्त्रको रक्षा र विकास नै हो । बरालिएको लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउँदै गुम्दै गएको दलीय आस्था र नेतृत्वमाथि टुट्दै गएको भरोसालाई फर्काउने दोस्रो कार्यभार हो । संकटोन्मुख राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै विकास, समृद्धि र प्रगतिपथमा लम्किने तेस्रो कार्यभार हो । यिनै वर्तमानका जल्दाबल्दा कार्यभार बिर्सेर, जब राजनीतिक दलहरू अपरिपक्व अभ्यासतिर बरालिन्छन्, तब दल, नेतृत्व अनि लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति मानिसको विश्वास गुम्दै जान्छ । 

सर्वेक्षणअनुसार पछिल्ला १० वर्षमा सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वासमा निकै कमी आएको छ । युरोपेली संघको एक सर्वेक्षणले समेत करिब ३० प्रतिशत युरोपेली मानिसले मात्रै आफ्नो सरकार र संसदीय कार्यप्रणालीप्रति विश्वास गर्छन् । यसको अर्थ विश्वमै सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास र शंका बढेको छ । नेतृत्वले विश्वास गुमाउनु भनेको लोकतन्त्र खतरामा पर्नु हो ।
 

बेलायती पत्रिका द गार्डियनका स्तम्भकार डेभिड भ्यान रिब्रुकले लेखेका थिए– विश्वका विभिन्न ५७ देशमा गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार पछिल्ला १० वर्षमा सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वासमा निकै कमी आएको छ । युरोपेली संघको एक सर्वेक्षणले समेत करिब ३० प्रतिशत युरोपेली मानिसले मात्रै आफ्नो सरकार र संसदीय कार्यप्रणालीप्रति विश्वास गर्छन् । यसको अर्थ विश्वमै सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास, शंका र दिक्दारी बढेको छ । यसरी राज्य, राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले सार्वजनिक विश्वास गुमाउनु भनेको लोकतन्त्र खतरामा पर्नु हो । अनि यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको दलहरूले लोकतन्त्रमा अपरिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गर्नु हो । नागरिकलाई डेलिभरी दिन नसक्नु हो । अनि नागरिकका समस्या, गुनासा र आवश्यकतामाथि पटक्कै ध्यान नदिनु हो । अर्थात्, स्वार्थप्रेरित र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति मौलाउनु हो । 

लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थालाई सही मार्गमा ल्याउन नागरिक सहभागितालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । यो मुलुकमा पटक–पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनले पनि नागरिक सहभागितालाई सम्बोधन गरेको छैन । सबैलाई समेटेर लैजाने वातावरण बनेन । सत्ता सधैँ विभेदकारी हुने र त्यो विभेदकारी सत्ताले विभेदलाई संस्थागत गर्ने परम्परा बाँचिरह्यो । त्यसले समतामूलक समाज बन्न सकेन । लोकतन्त्रले स्वतन्त्र भएर पखेटा चलाउनै पाएन । 

त्यसैले अब नागरिकको विकास, समृद्धि र प्रगतिको उत्कट चाहनालाई सम्बोधन गर्नका लागि असल लोकतन्त्र चाहिएको छ । जनसहभागिताले नै समावेशी विकास र समावेशी एवं समानुपातिक लोकतन्त्र र राज्यसत्ता निर्माणमा मद्दत गर्छ । त्यसैले त्यस्तो शासनसत्ता निर्माणका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । निर्वाचनबाटै नागरिकले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प हुँदैन । तर, त्यो निर्वाचनले त्यतिवेला मात्रै समाधान दिन्छ, जब त्यो परिपक्व हुन्छ । संवैधानिक हुन्छ । निर्वाचन महत्वपूर्ण त हो नै, तर त्यो निर्वाचन कुनै व्यक्ति, समूह वा दलको इच्छाले आउने होइन । एउटा निश्चित अवधि पूरा गरेको परिपक्व निर्वाचनले मात्रै विधिको शासनलाई स्थापित गर्छ । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ । संवैधानिक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता गर्छ । 

त्यसो त लोकतन्त्रमा चुनावलाई राजनीतिको इन्धनकै रूपमा लिइन्छ, जसले राजनीतिलाई चलायमान गराउँछ, गति प्रदान गर्छ । तर, अपरिपक्व समयमा गरिने कतिपय चुनावले राजनीतिलाई नै बहुआयामिक संकटतर्फ पनि धकेलेका धेरै उदाहरण छन् । विश्वका विभिन्न देशमा भएका निर्वाचनकै परिघटनालाई हेर्दा चुनावबाटै हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ, लामो समयदेखि चलेको गृहयुद्धको अन्त्य भएका छन् । तर, असंवेदनशील ढंगबाट गरिने चुनावले भने संकट थपिएका छन् । समस्या बल्झाएका छन् । त्यसैले चुनाव मात्रै सबै थोक होइन । 

नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा ऊवेला राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव गराएका थिए । तर, त्यो चुनाव लोकतन्त्रका खातिर थिएन । त्यो जनमतका खातिर थिएन । त्यो त देखाउने दाँत मात्रै थियो । दलहरूप्रति दर्साइएको उपेक्षाभावको पराकाष्ठा थियो । आफ्नो निरंकुश शासन चलाउने हतियार थियो । त्यसैले त्यसलाई जनताले लत्याइदिए । सन् १९४८ मा जारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रले पनि चुनावलाई लोकतन्त्रको आधार मानेको छ । ‘मानिसको चाहना नै सरकार निर्माण गर्ने शक्तिको स्रोत हो । अनि यसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा गरिने आवधिक र असल निर्वाचनमार्फत नागरिकको प्रत्यक्ष, स्वतन्त्र र गोप्य मतदानबाट सुनिश्चित हुन्छ’ – घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

जब हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौं, अक्सर चुनावमै पुगेर अड्किन्छौँ । अर्थात्, चुनाव नै लोकतन्त्रको पयार्यजस्तो बन्न पुगेको छ । तर, वास्तवमा लोकतन्त्रको मर्मभित्र ‘मानिसको आत्मविश्वास’ रहेको हुन्छ । त्यो इच्छा र चाहना नै लोकतन्त्रको नाभी हो । अनि मानिसको चाहना केमा अभिव्यक्त हुन्छ ? केका लागि मानिसले चुनाव चाहन्छन् ? केका लागि लोकतन्त्र चाहन्छन् ? निश्चय नै समाजको परिवर्तनका लागि । राज्यको स्वरूप बदल्नका लागि । आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्नका लागि । उन्नति र प्रगतिको पथमा लम्किने चाहना पूरा गर्नका लागि । प्रजा, रैती या दासबाट नागरिक भएको अनुभूति गर्नका लागि । राज्यका सम्पूर्ण अंगमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि । अनि साँच्चिकै भन्नुपर्दा मान्छे भएर बाँच्ने हैसियत निर्माणका लागि । 

के कुनै दल, व्यक्ति अनि शासकविशेषले दिने निर्वाचनबाट मानिसका यी सबै चाहना पूरा होलान् ? अनि मानिसले आफ्नो अधिकार प्रयोग भएको ठान्लान् ? लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो होला ? संविधानमाथि नै कुठाराघात गरी आयोजना गरिने फगत निर्वाचनले त्यसको संस्थागतीकरणमा मद्दत पुग्ला ? निश्चय पनि यसरी बेमौसमी तवरबाट गरिने कुनै पनि चुनावले समस्या समाधान गर्ने होइन, बरु बल्झाउँछ । 

त्यसैले कुनै अमूक दल या दलीय नेतृत्वको ‘अर्ली इलेक्सन’प्रतिको आसक्ति केवल मृगमरीचिका मात्रै हो । यसले बहुआयामिक आर्थिक, राजनीतिक अनि सामाजिक समस्या हल हुन सक्दैन । साथै, यसले असली लोकतन्त्रको परिभाषा पनि अभिव्यक्त गर्न सक्दैन । जनताको चाहनालाई सर्वोपरि ठान्ने लोकतन्त्रको आधारभूत व्याख्या हो । तर, यस्ता अपरिपक्व निर्वाचनले त्यो मान्यतालाई भत्काउँछ र एउटा व्यक्तिले चाहेकै भरमा चुनाव गराउन सक्ने अवस्था नजिरको रूपमा बस्नेछ । यो साँच्चिकै भन्दा विषवृक्षकै बीजारोपण हो, जसले भविष्यमा विष नै फलाउँछ । कम्तीमा लोकतन्त्र, शान्ति, संविधान अनि विकास र समृद्धिका लागि लडेका नेता यो अर्ली इलेक्सनको आसक्तिबाट मुक्त हुन जरुरी छ । 
 

Follow @nibartaman