मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७७ फाल्गुण २४ सोमबार
  • Thursday, 19 December, 2024
२o७७ फाल्गुण २४ सोमबार o९:o३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

संघर्षको चार वर्षमा नागरिकता र लालपुर्जा पाउँदा पार्वताले आँसुसँग खुसी साटिन्

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७७ फाल्गुण २४ सोमबार o९:o३:oo

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका– ४ जैसीथोककी ३३ वर्षीया पार्वता पन्थी (नेपाली)ले मातपोत कार्यालय गुल्मीबाट लालपुर्जा प्राप्त गर्नेबित्तिकै पछ्यौराले मुख छोपिन्, आँखाबाट आँसु खसालिन् । त्यो आँसु खुसीको हो । केही महिना पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गर्दा पनि पार्वताको मन थामिएको थिएन् । किनकि पार्वताले नागरिकता र लालपुर्जा प्राप्त गर्न चार वर्ष ठूलो संघर्ष गरिन् । 

उनले नागरिकता प्राप्त गरेको चार महिनापछि लालपुर्जा प्राप्त गरेकी हुन् । अदालतको फैसलाअनुसार एक रोपनी जग्गा प्राप्त गरेकी हुन् । पति ममराज पन्थीको जग्गाबाट कित्ता नं. ११४२ अनुसारको एक रोपनी पार्वताको नाममा कायम भएको मालपोत अधिकृत खेतबहादु खत्रीले जानकारी दिए । खत्रीले दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्मा र दलबहादुर विश्वकर्माको रोहवरमा जग्गाधनीको लालपुर्जा पार्वतालाई प्रदान गरे । उनले ढिलोचाँडो न्यायको महसुस भएको बताइन् । 

आफूसँगै बच्चाको भविष्यका लागि नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने सबै संस्था र व्यक्तिहरूलाई पार्वताले आभार प्रकट गरिन् । उनले फैसला बोकेर चार वर्षसम्म कैयौैँपटक सदरमुकाम र गाउँ गरिन् । अदालतले नाता कायमसँगै अंशबन्डा र मानाचामलको फैसला गर्‍यो । तर, प्रशासनले नागरिकता दिएको थिएन । 

०७७ साउन १३ गते नयाँ पत्रिकाले ‘सन्तान पहिचानका लागि एक दलित महिलाले गरेको संघर्ष, अदालतले आदेश दियो, तर सिडिओले नागरिकता दिएनन्’ भन्ने शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्‍यो । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माको ध्यानाकृष्ट थियो । उनले ०७७ कात्तिक २४ गते नागरिकता प्राप्त गरिन् ।

०७३ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साक्षी बस्ने श्रीमान् वा परिवारको मान्छे नभए कारण देखाउँदै नागरिकता दिएका थिएनन् । तीन वर्षसम्म कुनै काम कारबाही भएको थिएन । नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि स्थानीय सरकारको तर्फबाट धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोख्रेल साक्षी बसे । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले नागरिकता दिए । 

सन्तान पहिचानको त्यो संघर्ष
०६० सालमा पार्वता र स्थानीय ममराज पन्थीबीचको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मियो । विपन्न दलित परिवारकी छोरी खासै लेखपढ थिएन । पछि पन्थीले गर्भ स्वीकार गरेनन् । ०६१ वैशाख १ गते बच्चा जन्मियो । गाउँमा हल्लाखल्ला भएपछि पन्थी भागे । त्यसपछि फर्केर गएनन् । पार्वता १२ वर्षसम्म अन्याय सहेर घरमा बसिन् । कुनै उपाय नभएपछि पार्वताले ०७३ वैशाख ९ गते जिल्ला अदालतमा अंशबन्डा र माना चामल मुद्दा दर्ता गरिन् ।

०७३ मंसिर १२ गते जिल्ला अदालत गुल्मीका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासेनीले पार्वता ममराजकै पत्नी र उनीहरूकै छोरा सरोज भएको फैसला गरे । फैसलामा ममराजबाट मासिक तीन हजार खर्च भर्ने उल्लेख छ । तर, ममराजले कुनै वास्ता गरेनन् ।

जसका कारण अदालतले ममराज पन्थीबाट पार्वतालाई अंशबन्डाको अधिकारसहित खाना खर्चबापत एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने फैसलासमेत गर्‍यो । तर, नागरिकता नभएका कारण लालपुर्जा नहुँदा भोकचलन गर्ने अवस्था थिएन । पति १६ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छन् । पार्वताले जिल्ला अदालतबाट मुद्दा जिते पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिएन । जसका कारण १६ वर्षका छोराको भविष्यसमेत अन्याेलमा परेको थियो । 

दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले ०७३ सालदेखिको ठूलो प्रयास आज सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । स्वतः प्राप्त अधिकारका निम्ति पार्वता अधिकारकर्मीहरूले वर्षौँदेखि भोगेको पीडा  स्मरण गर्दै अहिले नागरिकता र लालपुर्जा दिलाउन पाउँदा विजयी भएजस्तो महसुस भएको प्रतिक्रिया दिए ।