संसद् सचिवालयलाई प्रचण्डको पत्र : ओली वा अरू कसैले गरेको पत्राचार मान्य हुँदैन

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष केपी ओली वा अरू कसैले गर्ने पत्रचार वा कामकारबाही अनधिकृत हुने संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएका छन् । बिहीबार संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै उनले ओलीलाई पार्टीले गरेको कारबाहीबारे जानकारी गराएका हुन् ।

‘संघीय संसदीय दलको नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा अरू कसैले गरेका वा गर्ने पत्राचार वा कुनै पनि कामकारबाही अनधिकृत भई मान्य नहुने कुराको जानकारी गराउँछु,’ प्रचण्डले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा १९ माघमा केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतले ओलीलाई कारबाही गरेको उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ०७७ भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त नेताको हैसियतमा मेरो अध्यक्षतामा ०७७ माघ १९ गते केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमत सदस्यहरूको सहभागितामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अर्काे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक र असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका साथै गम्भीर रूपमा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नुभएकाले उहाँलाई पार्टी सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको थियो । यसरी उहाँ पार्टी सदस्य नै नरहनुभएकाले संसदीय दलको नेताका रूपमा रहन नसक्ने कुरातर्फ पार्टी संसदीय दल र सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षित गराउन चाहन्छु ।’

नेकपाको अन्तरिम विधान, संसदीय दलको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरिएको समेत पत्रमा बताइएको छ । उनलाई कारबाही गरिएको विषय निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराइएको छ । 

‘केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाको अन्तरिम विधान, २०७५ को व्यवस्थाअनुरूप केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिसकेको निर्णयबारे निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

ओली पक्षद्वारा अस्वीकार
ओली पक्ष प्रचण्डको पत्रलाई स्विकार्ने पक्षमा छैन । ओली पक्षका नेता तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ ओली नै दलको नेता रहेको बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले समेत नेकपाको पदाधिकारीबारा स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्वाचन आयोगले नेकपाको एक नम्बर अध्यक्ष केपी ओली भनेको छ । दोस्रो नम्बर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेल भनेको छ । यो पदाधिकारी रहेको नेकपालाई आफूले स्वीकार गर्ने कुरा लेख्दै अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बसाउने भन्ने विधि र प्रक्रियागत देखिन्छ भनेर मानेको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘त्योअनुसार अरू ढंगले बसेको बैठक वैध हुँदैन र त्यसले गरेको निर्णय स्वीकार गर्दैनौँ भनेर पनि लेखेको छ । निर्वाचन आयोगको यो निर्णयअनुसार अन्यथा बैठक बसेको, अन्यथा निर्णय भएको हामीलाई जानकारी छैन । पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता केपी ओली हुनुहुन्छ ।’

यसअघि ओली पक्षले १४ फागुनमा देव गुरुङलाई मुख्य सचेतकबाट हटाएर विशाल भट्टराईलाई मुख्य सचेतकमा नियुक्त गरिसकेको छ । सो पत्र संसद् सचिवालय पुगिसकेको छ । तर, प्रचण्ड–नेपाल पक्षले विशाल भट्टराईलाई मुख्य सचेतकमा नियुक्त गरिनुलाई पनि अनधिकृत मानेको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता देव गुरुङ भन्छन्, ‘मुख्य सचेतकबाट हटाएको कुरा पनि मान्य हुँदैन ।

दल नेताको हैसियतमा गरिने कुनै पनि कामकारबाही मान्य हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी सचिवालयलाई गराएको हो ।’ ओलीबाट हुने निर्णय र कामकारबाही वैधानिक नहुने भनेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउन आवश्यक भएकाले आफूहरू पत्र बोकेर संसद् सचिवालय पुगेको गुरुङको भनाइ छ ।