न्यायाधीश सिन्हाको जिज्ञासा– नेपालको जस्तै छोटो समयमा संसद् विघटन भएका मुलुक छन् ?

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटउपर सरकारी पक्षले बहस गरिरहेको छ । आइतबार बहसका क्रममा सरकारी वकिललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले छोटो अवधिमा चारपटकसम्म संसद् विघटन भएका अन्य मुलुक छन् कि भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई उनले सोधे, ‘छोटो अवधिमा चारपटक संसद् विघटन भएको उदाहरण कतै छन् ? जहिले पनि विघटन व्याख्या गर्दाखेरि अवस्था, पृष्ठभूमि हेरिन्छ । अरू देशको अवस्था हेर्दै गर्दा अरू देशमा पनि अब त अति भयो भनेर संविधान नै परिवर्तन गरेको छ ?’ जवाफमा पुडासैनीले भारतको उदाहरण दिएका थिए । 

‘तर त्यहाँ संविधान नै परिवर्तन भएको छैन । संशोधन भनेको होइन के, संविधान नै अर्को ल्याइएको छैन त्यहाँ,’ न्यायाधीश सिन्हाले पुनः स्पष्ट हुन खोजे, ‘त्यो अवस्था फरक देखिन्छ कि ?’ जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले नेपालको संविधानले स्थायित्व भनेको दुई वर्ष मानेको बताए ।

धारा ८५ (प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल)लगायतका अन्य धाराको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले स्थायित्व दिनका लागि पाँच वर्ष होइन, बढीमा दुई वर्ष मानेको छ । जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पनि दुई वर्षपछि हाल्न सकिन्छ । ‘...अगावै विघटन भएकोबाहेक पाँच वर्षको’ हुनेछ भनिएको छ । स्थायित्व पाँच वर्ष मानिएको छैन, परिकल्पना नै गरिएको छैन । त्यो ठाउँ हाम्रो संविधानले दिएको छ श्रीमान् ।’

सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले संसदीय दल एउटै हुने र अहिले दल नफुटेको अवस्थामा संसदीय दलका नेता वा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय दलकै मानिने भनी बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही विषय आफ्नो लिखित जवाफमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।