मानव विकास सूचकांकमा नेपालको थप प्रगति विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयार

सन् २०२० मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५८७, आय, आयु तथा शिक्षाको स्तर जनाउने यो सूचकांकमा सुधारसँगै नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन तयार रहेको संकेत गरेको छ, प्रदेशगत मानव विकास सूचकांकमा प्रदेश २ र कर्णाली पछाडि

नेपालले मानव विकास सूचकांक (एचडिआई)मा थप सुधार गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले आइतबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५८७ छ । यो अघिल्लो वर्ष सन् २०१९ को तुलनामा ०.०८ अंकले बढी हो । एचडिआई शून्यदेखि १ बीचको अंकमा गणना हुन्छ । १ अंकबाट जति नजिक एचडिआई भयो, त्यति नै मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विकसित भएको मानिन्छ । 

विगत पाँच वर्षदेखि नेपाल मध्यम मानव विकासको कोटीमा छ । ० दशमलव ५५० अंकभन्दा माथि ० दशमलव ६९० सम्म एचडिआई हुनुलाई मध्यमस्तर मानिएको छ । पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक सुधार भएकाले नेपालको एचडिआईमा वृद्धि भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

स्तरोन्नतिपछि गतिलो रणनीति आवश्यक छ

 डा. डिल्लीराज खनाल 
मानव विकास प्रतिवेदन तयारीविज्ञ समूहका संयोजक

यस प्रतिवेदनको मुख्य विषय भनेकै नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि लिनुपर्ने रणनीति, भोग्नुपर्ने चुनौती र प्राप्त हुने लाभमा केन्द्रित छ । २०२१ मा स्तरोन्नति हुने निर्णय भयो भने २०२२ देखि ०२४ सम्म ३ वर्ष संक्रमणकालीन समय रहन्छ । त्यसभित्र स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजारको सुविधा, सहयोगका सुविधा प्राप्त गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।

कतिपय बहुपक्षीय सहयोगमा यसले केही फरक नपार्ला, तर दुई पक्षबीचमा असर पर्न सक्छ । यसकारण अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रतिकूल असरलाई न्यून गर्ने र अझ त्यसलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनेर रणनीति बनाउनुपर्नेछ । 

अर्कोतर्फ स्तरोन्नति गरेपछि सबै भयो भन्ने होइन । त्यसपछि पनि के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर समग्रमा स्तरोन्नतिपछिको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाल स्तरोन्नति भए पनि धेरै ठाउँमा जोखिममा रहनेछ । श्रमको अवस्था, लैंगिक असमानता, वातावरणीय मुद्दा र पछिल्लो समयको कोभिड महामारी जोखिम छन् ।

यसकारण जोखिम घटाउने र विकासलाई गति दिने गरी अघि बढ्नुपर्छ । यसकारण अब उत्पादनशील रूपान्तरणमा आवश्यक छ । संस्थागत परिपाटी, शासन प्रणालीलाई जिम्मेवारपूर्ण र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेछ । अन्तरप्रदेशको ग्याप सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । यसलाई घटाउन नसकेमा दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्न कठिन हुनेछ ।

सन् १९९८ देखि नेपालले मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न थालेको हो । त्यसयता २००४, २००९ र २०१४ मा मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । आइतबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन पाँचौँ संस्करण हो ।  

 असमानतासहितको मानव विकास सूचकांक
नेपालको असमानतासहितको मानव विकास सूचकांक मूल्य भने ०.४४४ रहेको छ । यसलाई औसत राष्ट्रिय औसत मान्दा ग्रामीण क्षेत्रको सूचकांक मूल्य ०.४३१ र सहरी क्षेत्रको ०.४८७ देखिएको छ । त्यस्तै, हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको क्रमशः ०.४०५, ०.४५३ र ०.४३१ रहेको छ । मानव विकासका सम्पूर्ण आयामलाई राष्ट्रिय र प्रदेशगत रूपमा अध्ययन गर्दा अधिकांश आयाममा प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश पछाडि देखिएका छन् । प्रतिव्यक्ति आयमा बागमती प्रदेश मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ । 

 विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि तयार 
पछिल्लो मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनले नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन   तयार भएको देखाएको छ । स्तरोन्नतिका तीनवटा मापदण्ड तोकिएका छन् । तिनमा पहिलो प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । दोस्रो, मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्छ भने तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकांक कुल सयमा ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्छ । नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकांकका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मान) पास गरिसकेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का अनुसार मानव सम्पत्ति सूचकांक नेपालको मान (मूल्य) ७२ दशमलव १ अंक रहेको छ । यो तोकिएको मूल्यभन्दा राम्रो अवस्था हो । त्यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको मान २५ दशमलव ४ अंक रहेको छ । यी दुई सूचकमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा क्रमशः ६७ दशमलव ९ र २८ दशमलव ३ अंक थियो । यी दुई सूचकांकमा पहिलोपटक पास भएको भने होइन । नेपालले सन् २०१५ देखि नै यी सूचकको थ्रेसहोल्ड पार गर्दै आएको छ ।

युएनडिपीका अनुसार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि तोकिएका तीन मापदण्डमध्ये कुनै दुईमा पास भए स्तरोन्नतिका लागि योग्य मानिन्छ । त्यसमा पनि अझ प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे अन्य दुई मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्तरोन्नतिका लागि ढोका खुल्छ ।

हरेक तीन वर्षमा मुलुक स्तरोन्नतिका लागि समीक्षा हुने गर्छ । सन् २०१५ मा भएको समीक्षामा नै नेपालले दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१८ मा हुने समीक्षामा नेपाल स्तरोन्नति हुने थियो । तत्काल स्तरोन्नतिका लागि आफू तयार नभएको पत्र नेपालले पठाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सो वर्ष नेपालको समीक्षा नै गरेन । अब आगामी वर्ष सन् २०२१ मा पुनः स्तरोन्नतिको समीक्षा हुँदैन । यस वर्षको एचडिआईका आधारमा सो समीक्षाबाट नेपाल विकासशील मुलुक बन्न सक्ने देखाएको छ । 

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पुर्‍याउन नेपालले सकेको छैन । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि थ्रेसहोल्ड १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर तोकिएको छ । त्यसमा सन् २०२० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ९ सय ११ अमेरिकी डलर रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ८ सय ६० अमेरिकी डलर रहेको थियो । पछिल्लो मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि थ्रेसहोल्ड पुर्‍याउन नेपालले प्रतिव्यक्ति ३ सय १९ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्नुपर्छ ।  

 कोभिडले मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धि उल्टाउन सक्ने  
प्रतिवेदनले मानव विकास र स्तरोन्नतिमा कोभिड–१९ को प्रभावबारे पनि प्रक्षेपण गरेको छ । कोभिडले मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धि उल्टिन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्तिमा अवरोध र अन्य रोगहरूबाट प्रताडित व्यक्तिहरूलाई थप जोखिम हुनेछ ।

गरिब परिवारका बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक विकासको उच्च जोखिममा रहने र देशभर विद्यालय बन्द हुँदा लाखौँ विद्यार्थी प्रभावित हुनेछन् । कोभिडको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन राहत, आर्थिक पुनरुत्थान र उत्पादनशील रूपान्तरणको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । त्यस्तै, उत्थानशील क्षमताको विकास गर्नुपर्ने सुझाब छ । 

 विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका बेफाइदा
प्रतिवेदनले नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभावलाई उल्लेख गरेको छ । जसमा नेपालले वस्तुका लागि प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच जस्तै, ड्युटी फ्री, कोटा फ्री, सेवा छुटको सुविधा कटौती हुनेछ । त्यस्तै, अस्टे«लिया, युरोपेली संघ, जापान र अमेरिकामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातमा नेपालले व्यापारमा प्राथमिकता पाइरहेको छ । त्यो हट्न सक्नेछ । निर्यातका साथै औद्योगीकरणमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ ।

प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको खण्डमा नेपाललाई कठिन हुनेछ । संरचनात्मक र संस्थागत अवरोध, नीतिअन्तरले चुनौती थपिनेछन् । कमजोर उद्यमशील क्षमता र पूर्वाधार अन्तर र जनसांख्यिक लाभ उपभोग गर्ने क्षमताको अभाव समस्याका रूपमा रहेका छन् । 

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले अति काम विकसित भएका आधारमा नभई प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयका आधारमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने भएकाले असर स्तरोन्नतिले प्रभाव पर्नेछैन । तर, दुईपक्षीय सहयोग गर्ने मुलुकले भने सहयोग रोक्न सक्ने सम्भावना हुनेछ । स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । 

आगामी बाटोका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण : अर्थमन्त्री पौडेल
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको र यसले सरकारका नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्वपूर्ण आधार हुने बताए । ‘स्तरोन्नतिसँगै सहायता घट्ने र त्यस्तो अवस्थामा कसरी दीर्घकालीन रूपमा सहायताविना पनि अगाडि बढ्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।

उत्पादनमा केन्द्रित रहेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले सुझाब दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले प्रतिवेदनले आउँदा दिनमा योजना निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने बताए । ‘विकासशील देशमा जाँदा हामीलाई हुने जोखिम र लाभका विषयलाई समावेश गरिएको प्रतिवेदन सबैका लागि उपयोग हुनेछ,’ उनले भने ।