- वि.सं २o७७ मङ्सिर १६ मंगलबार
६ जिल्लाको खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन तथा जाँच गर्ने खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेत तीन बर्षदेखि एकजना कर्मचारीको भरमा चलेको छ ।
कर्णालीका सुर्खेत, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लामा खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन र त्यसको नमुना जाँच गर्ने जिम्मेवारी यस कार्यालयको छ । कार्यालयमा ६ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि तीन वर्षदेखि कार्यालयका निमित्त प्रमुख भेषबहादुर थापा एक्लैले धानिरहेका छन् ।
एक कार्यालय प्रमुख, चारजना प्राविधिक सहायक र एक कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी भए पनि एक्लैले काम गर्दै आएको निमित्त प्रमुख थापाले बताए । ‘जनशक्ति अभावका कारण ६ जिल्लाको काम जेनतेन एक्लैले गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘काम विशेषले कार्यालयबाहिर जानुपर्दा जिम्मेवारी सुम्पने अर्को कर्मचारीसम्म छैन ।’
कर्मचारी अभावका कारण कार्यालयले दिने सेवामा कमी आएको उनले बताए । ‘मानव स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने निकायमा कर्मचारी नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले थपे, ‘कर्णालीको विकट भौगोलिक अवस्था, ठूलो कार्यक्षेत्रका कारण पनि निकै गाह्रो भएको छ ।’
कार्यालयमा कर्मचारी मात्र होइन, सवारीसाधनसमेत छैन । बजार अनुगमन तथा निरीक्षणमा जानुपर्दा अन्य निकायसँग सवारीसाधन माग्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘स्टोर, लेखा, प्रशासन, अभिलेखलगायत सबै काम आफैँले हेर्नुपर्छ । म बाहिरिँदा नागरिकले दिएको निवेदन/उजुरी बुझ्ने र हेरेर जवाफ दिने मान्छेसमेत छैन,’ उनले भने, ‘लेखापाल नहुँदा तलब खान त्यत्तिकै समस्या भएको छ ।’
खाद्य ऐन, २०२३ र दाना पदार्थ ऐन, २०३३ अन्तर्गत रहेर बन्द तथा खुला १२० प्रकारका खाद्य वस्तुको लेबल तथा तिनको गुणस्तरको नमुना लिएर जाँच गर्दै आएको निमित्त प्रमुख थापाले बताए । ६ जिल्ला हेर्ने कार्यालयमा खाद्य पदार्थको गुणस्तर जाँच्नका लागि कर्मचारी र ल्याबको समस्या भएको निमित्त प्रमुख थापाले बताए ।
‘यहाँ कार्यालयमा खाद्यको गुणस्तर जाँच्ने ल्याब पनि छैन ।’ उनले भने,‘खाद्य वस्तुको गुणस्तर जाँच्नका लागि नेपालगन्ज लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’ कार्यालय स्थापना भएयता कार्यालयमा नौवटा खाद्य तथा गुणस्तरसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको र केही अदालतबाट फैसला भएको केही अदालती प्रक्रियामा रहेको निमित्त प्रमुख थापाले बताए ।
