कांग्रेसमा एजेन्डाविहीन उम्मेदवारीको लर्को 

सभापति जो भए पनि पार्टी सञ्चालनको पद्धति एवं वैचारिक दृष्टिकोणमा तात्विक भिन्नता आउने देखिँदैन

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको परिवर्तित मितिको टुंगो नलागे पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई महाधिवेशन पूर्ण रूपले लागिसकेको देखिन्छ । आजका मितिसम्म विद्यमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ एवं कल्याण गुरुङसम्मले आ–आफ्नै ढंगले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । कृष्ण सिटौला र गगन थापाको उम्मेदवारीको सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन ।

यस हिसाबले हेर्दा आगामी महाधिवेशनका लागि कांग्रेसभित्र सभापतिमा मात्र झन्डै एक दर्जन नेताहरूको दाबी देखिन्छ । अन्य पदमा पनि त्यसै हिसाबको दाबी स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ नै । अहिलेसम्म सभापतिमा दाबी गर्नेहरूले वर्तमान सभापतिले राम्रो गर्न सक्नुभएन, म राम्रो गर्छु भन्नेबाहेक नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने आगामी राजनीतिक दिशा, आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति, पार्टी सञ्चालनको पद्धतिजस्ता वैचारिक प्रश्न एवं नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा न कसैले फरक मत राखेको छ, न म भए यसो गर्थें भनेको छ । यस हिसाबले हेर्दा आगामी पार्टी सभापति जो भए पनि पार्टी सञ्चालनको पद्धति एवं वैचारिक दृष्टिकोणमा तात्विक भिन्नता आउने देखिँदैन ।

नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस एक मात्र यस्तो पार्टी हो, जहाँ चाहेर नचाहेर प्रजातन्त्रवादी शक्ति अटाउन बाध्य छन् । कांग्रेसको सौभाग्य नै भनौँ, सन् १९९० मा एकातिर सोभियत युनियन ढल्दै थियो, युगोस्लाभिया टुक्रिँदै थियो, संसारभरि कम्युनिस्टहरूको कन्तबिजोग हुँदै थियो, अर्कोतर्फ नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुँदै थियो । आफ्नो राजनीतिक स्थानको खोजीमा जुनसुकै पार्टीमा संलग्न भए पनि आजको दिनमा एउटा सभ्य मानिसलाई कम्युनिस्ट वा जातीय पार्टीको सदस्य भनाउन लज्जाबोध नै हुन्छ ।

अर्को प्रजातान्त्रिक विकल्प नहुँदा कांग्रेसले नेपालको राजनीतिमा एक प्रकारको एकलौटी बजार प्राप्त गरेको छ । राजनीतिक बजारको यस्तो एकाधिकार प्राप्त गर्दा पनि कांग्रेसको यो दुर्गतिको कारण खोज्नेतर्फ भने कुनै कांग्रेसजन अग्रसर पाइँदैन । नेतृत्वमा पुग्नेले आफूले सबै राम्रो गरेको देख्ने, बाहिर रहनेले सबै दोष नेतृत्वलाई दिने रोग ०४६ सालको परिवर्तनपछि महारोगको रूपमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएर आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । आज पनि कांग्रेसका सभापतिसँग असहमत नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीका सबै समस्याको जड सभापति देउवा नै हुन् भन्ने लाग्छ । हिजो किसुनजी, गिरिजा बाबु एवं सुशील कोइराला सभापति हुँदा पनि उहाँहरूसँग असहमतहरूलाई यस्तै लागेको थियो ।

कांग्रेसको समस्या नेतृत्व मात्र हुन्थ्यो भने किसुनजीदेखि शेरबहादुरसम्म आइपुग्दाको ३० वर्षमा कुनै भिन्नता देखिनुपर्दथ्यो । यसको मूल कारण नखोजी सतहमा उपचार खोज्दा रोग झन् गहिरिँदै गएको छ । कांग्रेस विचलनको मूल समस्यालाई केलाउँदा समाधानका निम्न उपाय देखिन्छन् : 

पार्टी सदस्यताको परिमार्जन : मूलतः कांग्रेस जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा कानुन निर्माण गर्ने र त्यो कानुनद्वारा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने पद्धतिमा विश्वास गर्दछ । कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा अन्तर्निहित भए तापनि त्यसमाथि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक अंगहरूको लगामसहितको शक्तिपृथकीकरणद्वारा राज्यसत्ताको सञ्चालन नै कांग्रेसको राजनीतिक सिद्धान्त हो । अझ मुलुकका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा जनमतसंग्रहका माध्यमबाट जनसहभागिता जुटाएर जानुपर्दछ भन्ने कांग्रेसको आदर्श हो । यसरी आमजनताको मतलाई सर्वोपरि ठान्ने कांग्रेस आफ्नो सदस्यता भने सिन्डिकेटमा राखेर बसेको छ ।

महाधिवेशनका लागि अहिले पनि पर्याप्त समय बाँकी भएको हुँदा सबै दाबेदारले आ–आफ्ना एजेन्डालाई कार्यकर्तासमक्ष ल्याई छलफल गराउने अभ्यास सुरु गरे पार्टीभित्र नयाँ पद्धति, संस्कार एवं संस्कृतिको निर्माण हुने थियो
 

कांग्रेस महाधिवेशनको झमेला र समयमा महाधिवेशन नहुने प्रमुख कारण विद्यमान प्रारम्भिक मतदाता, क्रियाशील सदस्यताको छनोट र यसको अन्तिम किनारा नै हो । समय जति बढ्दै गएको छ, झमेला उति बढ्दै गएको छ । त्यसैले कांग्रेसले आफूलाई उदार प्रजातन्त्रको मूल प्रवाह साबित गरिराख्न, जनतामा आफ्नो प्रभाव र पहुँच विस्तार गरिराख्न, पार्टीभित्र सबैखाले मानिसलाई सधैँ स्वागत गरिराख्न एवं दोहोरो सदस्यता प्रणालीबाट उत्पन्न झन्झटबाट सदाका लागि मुक्त भई समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न आफ्नो सदस्यतालाई सधैँ सबैका लागि पार्टीका सबै तहमा खुला गर्नुको विकल्प छैन । 

सैद्धान्तिक स्पष्टता : ०१२ सालमा वीरगन्जमा सम्पन्न कांग्रेसको महाधिवेशनले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई आफ्नो सिद्धान्त बनायो, जुन सिद्धान्तमा गणतन्त्र प्राप्तिपछि प्रजातन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्र राख्नेबाहेक अन्य विषयमा कुनै संशोधन, स्पष्टता, परिमार्जन तथा थपघटको आवश्यकता ठानिएन । यस विषयमा बहस आवश्यक छ भन्नेहरूलाई बिपीभन्दा जान्ने भएको ठान्ने गरिन्छ । पैँसठ्ठी वर्षको अवधिमा संसारमा धेरै पानी बगिसकेको छ । राष्ट्रियताका सन्दर्भ र व्याख्या पनि फेरिएका छन् । अब केही जमिन वा जुँगाका लागि युद्ध रच्ने जमाना बदलिसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोककल्याणकारी राज्यका माध्यमबाट जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवासुविधा उपलब्ध गराउने कुराले प्राथमिकता पाउन थाल्यो ।

राष्ट्रियताको प्रश्नमा भूगोल बाह्य आवरण मात्र ठान्दै देशको आर्थिक विकास र जनताको सुविधालाई सर्वोपरि ठान्न थालियो । सात सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको सिंगापुरजस्ता मुलुक आर्थिक विकासका कारण संसारमा अब्बल मान्न थालिए । राष्ट्रको महŒव र महिमामा क्षेत्रफलले भन्दा आर्थिक परिसूचक र जनताका सेवासुविधाले प्राथमिकता पाउन थाले । कांग्रेसले बिपी कोइरालाको देहान्त भएको ३८ वर्षपछि पनि आजको सन्दर्भमा कांग्रेसको राष्ट्रियताको अर्थ के हो भनेर पुनव्र्याख्या गर्ने जाँगर चलाएको छैन । बिपीको व्याख्या भनेर अमूर्त भाष्यमा रमाइरहेको छ ।

सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाबाट सुरु भएको प्रजातन्त्र शब्द कुनै भाष्यकार अथवा दार्शनिकको अकाट्य दर्शनबाट आजको अवस्थामा आइपुगेको हैन । प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आठ सय वर्षको अभ्यासमा राम्रा–नराम्रा, तिता–मिठा अनुभवहरूको आरोह–अवरोहबाट संसारमा प्रजातन्त्रको आजको स्वरूप देखिएको हो । यो नै अन्तिम पनि हैन । गतिशीलता नै प्रजातन्त्रको मूल तन्त्र/मन्त्र हो । मूलभूत रूपमा ‘जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, तीद्वारा निर्मित कानुन र कानुनद्वारा सञ्चालित राज्यसत्ता, विधिको शासन नै प्रजातन्त्र हो ।’ प्रजातन्त्रको मर्म भनेको मेरा ती सम्पूर्ण क्रियाकलाप ती हदसम्म जायज हुनुपर्दछ, जबसम्म मेरा क्रियाकलापले अरूलाई क्षति पु¥याउँदैन भन्ने नै हो ।

यस्तो उदार लोकतन्त्रको व्याख्यामा पनि कांग्रेसले अल्छी गरेकै छ । प्रजातन्त्र कुनै सैद्धान्तिक अवधारणा अथवा सरकार चलाउने पद्धति मात्र नभएर जीवन पद्धति एवं संस्कृति हो । लोकतन्त्र प्राप्तिका पछिल्ला ३० वर्षमा देशमा कस्तो संस्कृतिको निर्माण भयो, सबैले अनुभव गरेकै विषय हो । प्रजातन्त्रलाई केवल सरकार बनाउने र चलाउने पद्धतिको रूपमा मात्र लिँदा आजका विसंगतिहरू देख्नु र भोग्नुपरेको हो । राज्यका सम्पूर्ण अंगलाई राजनीतीकरण गर्दा व्यावसायिकताको अन्त्य भयो । कानुनी राज्यको धज्जी उड्यो । कानुनी शासनको अन्त्यले भ्रष्टाचार यसरी मौलायो कि पैसाविना सोर्सले पनि काम गर्न छाड्यो । अकर्मण्यताले यसरी जरो गाडेको छ कि नेपालमा कुनै कामै नहुने संस्कृतिको जग बस्न पुग्यो । विश्वविद्यालयदेखि प्राइमरी शिक्षालयसम्मको अवस्था, स्वास्थ्य चौकीदेखि वीर अस्पतालसम्मको अवस्था हेर्दा अकर्मण्यताको पराकाष्ठा झल्किन्छ । यसको मुख्य कारण प्रजातन्त्रको मूल सर्त कानुनी राज्यको अवधारणको अवमूल्यन हो । अधिनायकवादी कम्युनिस्ट र पूर्वपञ्चहरूलाई लोकतन्त्रको रसास्वादन गराउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ढाल्नुपर्ने कांग्रेस आफैँ उनीहरूसँगै ‘वहति गंगामा स्नान गर्न’ थाल्दा यो समस्या चुलिँदै गएको छ । 

आर्थिक विषयमा त कांग्रेस झनै कुहिराको काग भएको छ । सन् १९५० को दशकमा अंगीकार गरेको समाजवाद शब्दको पुनव्र्याख्या कांग्रेसले आवश्यक सम्झेको छैन । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सोभियत रुस महाशक्तिको रूपमा उदायो । विजेता राष्ट्रको भागबन्डामा पूर्वी युरोपका धेरै राष्ट्र उसको अंशमा परे । चीनमा माओत्सेतुङको उदय मात्र हैन, एसिया महादेशमै कम्युनिस्ट आन्दोलनले जोर पक्डियो । खासगरी, एसियाका गरिब मुलुकहरूमा समाजवाद शब्द यति लोकप्रिय बन्यो कि समाजवाद शब्दको प्रयोग नगरी कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न गाह्रो थियो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले मात्र हैन, जवाहरलाल नेहरूदेखि बर्माका उनुसम्मले समाजवादको आ–आफ्ना भाष्य तयार पारे ।

समाजवादको धङधङीबाट एसियाका नेता मात्र हैन, युरोपका नेताहरूसमेत मुक्त थिएनन् । समय फेरिएको छ । सन् १९९० पछि दोस्रो विश्वयुद्धपछिको त्यो लोकप्रिय शब्द यति विकृत रूपमा देखा पर्‍यो कि आजको दिनमा सभ्य समाजमा मानिसले आफूलाई समाजवादी भन्न लाज मान्ने अवस्था सिर्जना भयो । समाजवादका नाममा सञ्चालित अधिनायकवादले करोडौँ मानिसहरूको चिहान खन्यो । राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाले करोडौँ मानिसलाई गरिबीमा बाँच्न बाध्य पा¥यो । समाजवादका नाममा संसारमा जुन अधिनायकवाद र आर्थिक दरिद्रता मानिसले भोग्नुपर्‍यो, सायद संसारमा त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन होला । यसै कारण संसारमा यो व्यवस्था धाराशायी पनि भयो । त्यस बदनाम समाजवादको कुनै मौलिक व्याख्याविना नै कांग्रेसले पनि यसैको गीत गाइरहँदा नेपालमा कम्युनिस्टहरू बलिया भइरहे । आज देशका सबै राजनीतिक शक्ति, तमाम बुद्धिजीवी र आमजनतामा समेत समाजवाद नै देशका सबै समस्याको एक मात्र औषधि हो भन्ने छाप परेको छ, जुन अत्यन्तै खतरनाक छ ।

पुँजी निवेशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई समेत आह्वान गरिए तापनि आफ्नै देशका लगानीकर्तालाई नै लगानी गर्ने वातावरण छैन । भारत र चीनजस्ता दुई ठूला औद्योगिक राष्ट्रका बीच अवस्थित भूपरिवेष्ठित नेपालमा उद्योगको कति सम्भावना छ ? यसको विकल्प के हो ? देशका लागि उपयुक्त सेवा क्षेत्र के–के हुन सक्दछन् ? पूर्वाधारहरूलाई सुदृढ बनाउँदै पर्यटक आकर्षणका लागि सम्भाव्य क्षेत्रहरूको कसरी खोजी गर्ने ? जीविकामुखी खेती प्रणालीलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने ? जमिनको हदबन्दी कि चक्लाबन्दी ? लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई सबै ठाउँमा खुला गर्ने हो वा राज्यद्वारा तोकिएका क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्ने ? राज्य असफल भएको क्षेत्रमा मात्र निजी क्षेत्रको पहुँच स्वीकार गर्ने हो कि निजी क्षेत्रले अनिच्छा देखाएको ठाउँमा मात्र सरकारी क्षेत्र प्रवेश गर्ने ? देशमा समाजवादका नाममा पैदा भएको पुँजीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणलाई कसरी सकारात्मक बनाउने ? यी विषयमा कांग्रेस सभापतिका दाबेदारहरूमा कुनै सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विमर्श छैन, कुनै फरक दृष्टिकोण पनि छैन ।

पार्टी सञ्चालनको पद्धतिमा पनि म सबैलाई मिलाएर लैजान्छु भन्नेबाहेक कुनै तर्क कसैसँग छैन । पार्टीभित्र आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जित्नेलाई तोकिएको अवधिसम्म विधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्न दिने, हार्नेले जित्नेलाई पार्टी सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, कमी कमजोरी भए पार्टीका निश्चित फोरमहरूमा छलफल चलाई अर्को अधिवेशन कुर्ने, संसदीय दलका नेतालाई पनि त्यसै गरी काम गर्न दिने अभ्यासका विषयमा सबै मौन छन् । भागबन्डाको विसंगत अभ्यासलाई कसरी समाप्त गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुनै फरक मत देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारहरूबीचको भिन्नता कसरी खुट्याउने मतदाताका लागि पनि ठूलो समस्याको विषय छ । महाधिवेशनका लागि अहिले पनि पर्याप्त समय बाँकी भएको हुँदा सबै दाबेदारले आ–आफ्ना एजेन्डालाई कार्यकर्तासमक्ष ल्याई छलफल गराउने अभ्यास सुरु गरे पार्टीभित्र नयाँ पद्धति, संस्कार एवं संस्कृतिको निर्माण हुने थियो । 

(घिमिरे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेता हुन्)