लामो समयसम्मको रस्साकस्सीपछि अन्ततः नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम संसद् प्रवेश गरे ।

बिहीबार गौतमले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाबाट शपथग्रहण गरे । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त एक स्थानमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसैबमोजिमको सिफारिसअनुसार भण्डारीले उनलाई बिहीबार मनोनयन गरिन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दहालको दस्तखतमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७७ असोज १ गते बिहीबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू नेपालको संविधान धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा श्री वामदेव गौतम, दाखाक्वाडी– १, प्युठानलाई राष्ट्रिय सभा मनोनीत गर्नुभएको छ ।’

०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएपछि अढाइ वर्षदेखि संसद्बाहिर थिए, गौतम । बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा उनलाई कांग्रेस उम्मेदवार सञ्जय गौतमले हराएका थिए । 

पराजित भए पनि संसद् छिर्न उनले झन्डै डेढ दर्जनपटक प्रयास गरेका थिए । उनको मुख्य जोड प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कोही सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर रिक्त हुने स्थानबाट उपनिर्वाचन जित्दै सांसद बन्ने थियो ।

तर, सफल भएका थिएनन् । अन्ततः राष्ट्रिय सभा सदस्य युवराज खतिवडाको दुईवर्षे पदावधि सकिनुलाई उनले अवसरको रूपमा उपयोग गरे । योसँगै गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा ६ वर्षे पदावधि (गत फागुनदेखि) सुरु भएको छ ।

उनको राष्ट्रिय सभाको यात्रा सत्तारुढ नेकपाको १४ फागुनको बैठकले तय भएको थियो । सोही निर्णयलाई गत १८ भदौको सचिवालय बैठकले दोहोऱ्याएको थियो । जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिकता दिएको थियो ।

सांसदको लोगो भिरे पनि गौतमको सदनमा तत्काल उपस्थिति देख्न पाइनेछैन । किनकि सदन तत्काल सुरु छाँट देखिँदैन । 

कोभिड–१९ को महामारीका समयमा संसद् सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पाँचौँ अधिवेशनको अन्तिमतिरबाट कोभिडले संसद्को कामकारबाहीमा असर पारिरहेको छ । 

बर्खे अधिवेशन सामान्य समयमा असोजसम्म चल्ने गरेकोमा यसपटक असारमै अन्त्य भयो । कोभिडकै कारण संसदीय समितिका बैठकहरूसमेत बस्न सकेका छैनन् । 

चैतदेखि समितिका बैठकहरूमा सुस्तता छाएको छ । २०–२५ जनासम्म सदस्य रहने संसदीय समितिहरूको बैठक बस्न नसकिरहेको वेलामा २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभाको बैठक नियमित सञ्चालनमा आउन कठिन छ । 

यस्तो अवस्थामा संसद्को सातौँ अधिवेशन तत्काल सुरु हुने छाँटकाँट देखिँदैन । छैटौँ अधिवेशनसमेत हतारमै अन्त्य भएको थियो ।

सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाउन चाहेन र विशेष अधिवेशन पनि भएन भने सातौँ अधिवेशन पुसयता सञ्चालनमा आउने देखिँदैन । कि त कोभिडको प्रभाव हटेर सामान्य अवस्था भएमा सञ्चालन हुने सम्भावना रहन्छ । 

तैपनि दशैँ, तिहार, छठजस्ता चाडबाड नजिकिएकाले अधिवेशन धकेलिने देखिन्छ । संविधानको धारा ९३ मा एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी नहुने प्रावधान छ । 

त्यसैले १८ असारमा अन्त्य भएको अधिवेशन १८ पुससम्ममा संविधानतः सुचारु गर्नुपर्छ । यसकारण पुससम्म यो लम्बिन सक्छ । अघिल्ला वर्षको अभ्यास हेर्दा पनि हिउँदे अधिवेशन पुसमा मात्रै सुरु भएको छ । 

त्यसकारण राष्ट्रिय सभामा गौतमको प्रस्तुति र प्राथमिकता कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न अझै समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । संकटको समयमा संसद् पुगेका गौतमले जनजीवनको अप्ठ्याराहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउलान् कि मन्त्री बन्ने बाटो रूपमा मात्रै संसद्लाई प्रयोग गर्लान्, हेर्न बाँकी नै छ । 

संसदीय समितिहरूमा उपस्थिति हुनचाहिँ गौतमलाई सदनजस्तो कुर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

उनलाई समिति सदस्य बनाउने निर्णय अध्यक्षले गर्न सक्नेछन् । अधिवेशन नचलेको अवस्थामा समेत गौतमलाई समितिमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत अहिले ४ समिति छन्– राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय, दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति । 

यी चारमध्ये कुनै एक समितिमा गौतमको उपस्थिति हुनेछ । तर, कोभिडकै कारण संसदीय समितिका बैठकहरू पनि नियमित बस्न सकेका छैनन् ।