- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ।
सांसद गिरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नागरिक उन्मुक्तिले गिरीलाई फिर्ता बोलाएको पत्र प्रदेश सभामा गत २१ चैतमा दर्ता गरेको थियो। नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीले समानुपातिक सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन्।
गिरीलाई औचित्यपूर्ण कारण र आधारविना प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाएको भन्दै सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रदेश सभा सदस्यले दल त्याग गरेको वा दलबाट निष्कासन गरेको अवस्थामा मात्रै पद जाने व्यवस्था उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा प्रदेश सभाको सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्थामा वा दलबाट निजलाई निष्कासन गरेको अवस्थामा मात्र सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ। तर, प्रस्तुत विवादमा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा निवेदिकाले दल त्याग गरेको देखिँदैन। निवेदिकालाई दलबाट निष्कासन गरेको पनि पाइँदैन। निवेदिकालाई प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा मात्र सूचना प्रकाशित भएको देखियो।’
गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय तथा सूचना प्रकाशित गर्नुअगावै पदमुक्त गरी सुनुवाइको मौकासमेत नदिइएको आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारको समर्थनलाई लिएर नागरिक उन्मुक्तिभित्र विवाद चुलिएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद गिरीलाई कारबाही गरेकी थिइन्।
