कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेर स्वदेश फर्किएकाहरूलाई राख्ने काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरबाट गाउँसम्म पुऱ्याउन प्रयोग हुने सवारीसाधनमा सिन्डिकेट लागू गरिएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । 

व्यवसायीले सबै व्यवसायीले आलोपालो गरेर गाडी चलाउन पाउनुपर्ने र यात्रुबाट उठाएको यथार्थ भाडा व्यवसायीले नै पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पुगेका नेपाली कोरोना महामारीका कारण अलपत्र परेपछि सरकारले उनीहरूलाई घर फर्काइरहेको छ । 

राजधानी काठमाडौं ओर्लिएर आफ्नो गाउँसम्म पुग्ने व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । परदेशमा बेखर्ची भएर ऋण काढेर घर फर्किएका सर्वसाधारण नागरिकलाई राजधानीबाट घर पुग्न भने सास्ती भइरहेको छ । 

सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष किरण रिजाल सरकारले एक–दुईजना दलालसँग मिलेर विदेशमा अलपत्र भएर फर्किएका नागरिकलाई ठगी गर्न खुलेआम अनुमति दिएको आरोप लगाउँछन् । 

‘सरकारी संलग्नतामै यात्रुमाथि खुलेआम ठगी भइरहेको छ, अर्काको देशमा पाउनु दुःख पाएर स्वदेश फर्किएपछि पनि सामान्य रूपले गाउँ पुग्न सकिरहेका छैनन्,’ रिजाल भन्छन् । 

सीमित व्यावसायिक संगठन र व्यक्तिको स्वार्थअनुसार सिन्डिकेट लगाएर सामान्य व्यवसाय गरेर खाने व्यवसायी र यात्रु दुवैमाथि ठगी भएकोे उनी बताउँछन् । 

‘धेरै छलफल गरियो, तर अझै पनि व्यवस्थित गर्ने छाँटकाँट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तत्काललाई गाडीको व्यवस्थापन समानुपातिक तरिकाले गर्ने भन्ने मौखिक कुरा भएको छ ।’ 

सार्वजनिक सप्तकोसी यातायात प्रालिका सञ्चालक नारायण भटराईको नेतृत्वमा सातवटै प्रदेशका लागि काठमाडौंमा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा मनपरी रूपमा भाडा असुल्ने, बढी भाडा असुलेर चालकलाई थोरै मात्र पैसा दिने, सीमित व्यवसायीका गाडी मात्रै सञ्चालन गर्नेजस्ता ठगी भएको व्यवसायी दुर्गा ढकाल बताउँछन् । 

‘सामान्यतः फुल गाडी मान्छे राख्दा साबिकभन्दा ५० प्रतिशत भाडा उठाइने हो, तर त्योभन्दा बढी पनि उठाइएको छ, यात्रुलाई टिकट पनि दिइएको छैन,’ व्यवसायी ढकाल भन्छन्, ‘झापा जाने १३ जना बोक्ने माइक्रोका लागि ५० प्रतिशत थप गर्दा पनि प्रतिव्यक्ति १८ सयका दरले २३ हजार चार सय उठ्छ, तर चालकलाई १७ हजार पाँच सय मात्र दिइएको छ, अरू पाँच हजार नौ सय रुपैयाँ कसले खायो ?’ 

आफूहरूले यात्रुलाई ठगेर कमिसनको खेल भइरहेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको उनी बताउँछन् । 

सरकारी कार्यविधिमा विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याएकाहरूका लागि यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा यातायात व्यवस्था विभागले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

तर, यसबारे ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभाग आफूले जिम्मेवारी नलिएको बताउँछन् । सरकारले होल्डिङ सेन्टरबाट गाउँसम्म पुऱ्याउने सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि सरकारले कुनै संघ वा महासंघलाई लिखित रूपमा स्वीकृति दिएको छैन । 

तर, होल्डिङ सेन्टरमा भने अवैधानिक रूपमा खटिएका यातायात व्यवसायी संघका कर्मचारीले प्रहरीकै अगाडि यात्रुबाट टिकटसमेत नदिई बढी भाडा असुलिरहेका छन् । 

सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका उनीहरूलाई त्यहाँदेखि होल्डिङ सेन्टरसम्म कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले उनीहरूलाई स्थानीय तहको क्वारेन्टिन वा होम क्वारेन्टाइनसम्म पुऱ्याउन सात प्रदेशका लागि सातजना मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ ।

तर, मन्त्रीहरूकै निगरानीमा भएका काम पनि व्यवस्थित छैनन् । होल्डिङ सेन्टरदेखि गाउँसम्म पुऱ्याउने सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रु ठगिरहेका छन् । यात्रुहरूले राम्रो खान र पानी पिउनसमेत पाएका छैनन् ।  

सरकारले प्रदेश १ का लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, प्रदेश २ मा श्रममन्त्री रामेश्वर राय, बागमती प्रदेशमा महिला बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकी प्रदेशमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश ५ मा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ । 

सरकारले भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित इम्पेरियल बैंक्वेट र राधेराधेस्थित हेरिटेज पार्टी प्यालेस, ललितपुरको ग्वार्कोस्थित मण्डला पार्टी प्यालेस, महालक्ष्मीको डिभाइन पार्टी प्यालेस र धोबीघाटको सिद्धार्थ पार्टी प्यालेस, पानस, यती पार्टी प्यालेस र स्काई जोन पार्टी प्लालेसलाई होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ ।