७ साउनसम्म सार्वजनिक यातायात बन्द छ, यातायात क्षेत्रमा श्रमिक, स्वरोजगार र व्यवसायी गरी साढे १० लाख लकडाउनयता पूर्ण रूपमा बेरोजगार भएका छन्, वित्तीय संस्थाले ऋणको किस्ता तिर्न ताकेता गर्दा स्वरोजगारलगायत यातायात व्यवसायी ‘डिप्रेसन’मा जान थालेको बताउँछन्, ट्याक्सीचालकहरू सिंहदरबार घेर्ने तयारीमा

यातायात क्षेत्रमा काम गरिरहेका साढे १० लाख मजदूर, स्वरोजगार तथा व्यवसायी बेरोजगार बनेको नेपाल सरकारकै तथ्यांकले देखाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा काम गर्ने ९ लाख जनशक्ति रोजगारी र आम्दानीविहीन बनेका छन् । 

सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा ९ लाख जनाले रोजगारी पाइरहेकोमा लकडाउनयता उनीहरूको आम्दानी पूर्ण रुपमा गुमेको छ । त्यस्तै, मालवाहक सवारीसाधनमा १ लाख २० लाखको रोजगारी गुमेको छ भने ट्याक्सी नचल्दा १६ हजार नेपाली बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । विभागले तथ्यांक संकलन गरे पनि यस क्षेत्रमा मजदूर र व्यवसायीलाई राहत दिने विषयमा भने सरकारले कुनै ठोस काम गरेको छैन । 

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार ७ साउनसम्म अहिलेकै लकडाउनले निरन्तरता पाउनेछ । यसअनुसार त्यसवेलासम्म सार्वजनिक यातायात चल्नेछैनन् । चार महिनादेखि सार्वजनिक सवारीसाधन नचल्दा यस क्षेत्रमा निर्भर मजदुरको अवस्था दयनीय बनेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले बताए । 

वित्तीय संस्थाबाट किस्ताको ताकेताले ‘डिप्रेसन’

वित्तीय संस्थालाई किस्ता तिर्नका लागि दैनिक आउने ताकेताले कर्जामा सवारीसाधन निकालेका व्यवसायी डिप्रेसनमा गइरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाको भनाइ छ । ऋणले व्यवसायीलाई र दैनिक जीवनयापनको चुनौतीले मजदुरलाई असह्य पीडा र दबाबको अवस्था सिर्जना भएको यातायात मजदुर संगठनहरूको भनाइ छ । 

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाका अनुसार कुल संख्यामध्ये ८० प्रतिशतले फाइनान्स तथा सहकारीको चर्को ब्याजमा किस्ता तिर्ने गरी सवारीसाधन सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यातायात सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन

सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालक र मजदुर आफ्ना सवारीसाधन चलाउने निर्णय गराउन सरकारी निकायलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म केही निर्णय नगरेकाले लामो दूरीका त्यस्ता सवारीसाधन भने चैतदेखि ठप्प छन् । 

तर, गत मंगलबार मात्र निजी सवारीसाधनलाई जस्तै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राखेर ट्याक्सीचालकले सरकारविरुद्ध आन्दोलन थाले । काठमाडौंको तिनकुनेदेखि बानेश्वरसम्म लाइन लगाएर उनीहरूले ट्याक्सी सञ्चालनको माग राखेका थिए । ‘निजी सवारी सञ्चालन गर्न दिएजस्तै ट्याक्सीलाई पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर गुड्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले भने । सरकारले निजी गाडी चल्न दिएपछि तिनमा भाडामा मानिस बोकिरहेको ट्याक्सीचालकको आरोप छ । 

ट्याक्सीचालकले माग सम्बोधन नगर्ने हो भने चाँडै नै ट्याक्सीले सिंहदरबार घेर्ने अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले बताए । ‘अन्य कुनै उपाय नरहेपछि मर्नुअघि केही त गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।  

चर्को ब्याजमा फाइनान्स र सहकारीबाट कर्जा लिएर खरिद गरेको साधन सञ्चालन अनिश्चित हुँदा एकातिर वित्तीय संस्थाको किस्ताले थिचिएको र अर्कोतिर भान्सामा खाना पकाउन नसक्ने अवस्था आइपरेको स्वरोजगार चालकहरूको भनाइ छ । यस क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर सरकारले बजेटमा पनि केही नल्याएकोमा पनि उनीहरूको दुखेसो छ । 

सञ्चालन गर्न दिन नसक्ने सरकारको अडान  
यातायात व्यवसायी र बेरोजगार बनेका मजदुरले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई पटक–पटक सञ्चालनको निर्णय गर्नका लागि दबाब दिँदै आएका छन् । तर, मन्त्री नेम्वाङले भने सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेबारे मन्त्रालयले निर्णय लिन नसक्ने बताए । उच्चस्तरीय समिति वा मन्त्रिपरिषद्ले मात्र यसबारे निर्णय लिन सक्ने मन्त्रीको भनाइ छ । त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले पनि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनबारे टुंगो नभएको बताए ।

यातायात क्षेत्रको वृद्धिदर नै माइनसमा

चालू आर्थिक वर्षमा यातायात, भण्डारण र सञ्चार क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने भएको छ । यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदरमा २ दशमलव ४५ प्रतिशत ऋणात्मक हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तुलनामा चालू आव ०७६/७७ मा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको हो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा यातायात, भण्डारण र सञ्चार क्षेत्रको कुल मूल्य २ खर्ब २० अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । चालू आव ०७६/७७ मा यस क्षेत्रको कुल मूल्य २ खर्ब १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ न्यून हो । चालू आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्र ऋणात्मक हुनुमा कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीलाई कारक मानिएको छ । कोभिडका कारण विश्वव्यापी तथा आन्तरिक रूपमा आवतजावतमा आएको अवरोध तथा यातायात प्रणालीमा आएको रोकावटलाई यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ऋणात्मक रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ । विशेष गरी सार्वजनिक र हवाई यातायातमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । 

विभागका अनुसार अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन)मा पनि यातायात, भण्डारण र सञ्चार क्षेत्रको योगदान घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र योगदान रहने प्रक्षेपण छ । अघिल्लो आव ०७५/७६ मा यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ७ दशमलव २२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको संशोधित अनुमान छ ।