नयाँ पत्रिका फलोअप

एकातिर स्थानीय तरकारी संकलन केन्द्र बन्द भएर नेपाली किसानको तरकारी खेतबारीमै सडिरहेको छ भने अर्कोतिर भारतबाट ट्रकका ट्रक निर्वाध रूपमा आइरहेको तरकारीको विषादी परीक्षण पनि बन्द भएको छ । कीटनाशक विषादी परीक्षण गर्ने किट नै सकिएकाले राजधानीलगायतका क्षेत्रमा एक सातादेखि परीक्षण ठप्प छ । 

• सिराहा : किसानले फलाएको काँक्रो व्यापारीले नकिनिदिएपछि खेतमा कुहिँदै

परीक्षण गर्ने किट वर्षमा कति चाहिन्छ भन्ने हिसाब हुन्छ । तर, सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा लकडाउन सुरु भएको डेढ महिनामै कीटनाशक विषादीको परीक्षण ठप्प भएको छ । भारतबाट आएको तरकारी विषादी परीक्षणविना सीधै नेपालीको भान्सामा पाकिरहेको छ । 

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले काठमाडौंको कालिमाटी, कास्कीको पोखरा, रूपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगन्ज, कैलालीको अत्तरिया, सर्लाहीको नवलपुर र झापाको काँकडभिट्टामा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइ स्थापना गरेको छ । पोखरामा विगत ६ महिनादेखि नै परीक्षण रोकिएकाले विषादी परीक्षण नगरी तरकारी बजारमा पठाउने गरिएको छ । काठमाडौंको कालिमाटीस्थित दु्रत परीक्षण पनि गत असोजदेखि नै बन्द छ, नाकामा नै परीक्षण हुने भएकाले कालिमाटीको इकाइ बन्द गरिएको थियो । 

देशका सात स्थानमा राखिएका ल्याबले सबै किसिमका विषादी परीक्षण गर्दैैनन् । तरकारीमा २९ किसिमका विषादी प्रयोग हुन्छन्, तर यी ल्याबले जम्मा दुईथरी विषादी मात्र परीक्षण गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । केन्द्रीय प्रयोगशालामा भने २९ वटै विषादी परीक्षण हुन्छ ।

नाकाबाट सिफारिस गरेर पठाइएका नमुना राजधानीको केन्द्रीय प्रयोगशालाले परीक्षण गर्दै आएको थियो । तर, अब किट सकिएकाले नाका र राजधानी सबैतिर परीक्षण रोकिएको छ । ‘बुटवलमा एक–दुई दिनलाई पुग्ने किट बाँकी छ, तर त्यहाँ कार्यालय सहयोगी मात्रै रहेकाले परीक्षण हुन सकेको छैन, अन्य सबै कार्यालयमा एक सातादेखि परीक्षण बन्द छ,’ प्रयोगशालाकी प्रमुख सावित्री बरालले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘अहिले तरकारीको विषादी परीक्षण हुन सकेको छैन ।’ 

किट सकिने सम्भावना भएकाले प्रयोशालाले थोरै–थोरै परिमाणमा मात्र तरकारीको नमुना परीक्षण गर्दै आएको थियो, त्यतिन्जेल पनि किट प्राप्त नभएकाले अहिले परीक्षण ठप्प भएको प्रयोगशालाको भनाइ छ । तरकारीको विषादी परीक्षण जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो, यो पनि औषधि र मेडिकल साधनजस्तै प्राथमिकतामा मगाउनुपर्ने हो । तर, कृषि मन्त्रालयले टेन्डर गरिएको र लकडाउनका कारण रोकिएको भन्दै दु्रतमार्गबाट मगाउन पहल गरेको छैन । 

प्रयोगशालाका अनुसार ताइवानबाट आयात भएको किट सिंगापुरमा रोकिएको छ । ‘चैत २०–२५ गतेसम्ममा सामान आइपुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो, तर लकडाउन भएपछि किट नै आउन सकेन,’ बरालले भनिन् ।

अब एक महिनाभित्र किट ल्याउन नसके तरकारीको विषादी आगामी मंसिरसम्म परीक्षण हुन नसक्ने बरालले बताइन् । ‘१५ असारसम्म भुक्तानी दिने गरी सामान मगाइएको छ । त्यसका लागि जेठ मसान्तसम्म सामान आइपुग्नुपर्छ । तोकिएको समयमा सामान नआए भुक्तानी दिन सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘एकातिर बजेट फ्रिज हुन्छ, अर्कातिर किट अभावमा आगामी मंसिरसम्म परीक्षण गर्न सकिँदैन ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय कार्यालयले पनि तरकारीमा भएको विषादी परीक्षण गर्न सक्छ । तर, लकडाउनयता विषादी परीक्षण नगरेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । ‘हामीले आवश्यकताका आधारमा परीक्षण गर्ने हो । अहिले तरकारीको विषादी परीक्षण भएको छैन,’ उनले भने । त्यस्तै प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले पनि देशभर १५ स्थानमा प्रयोगशाला राखेको छ । तर, ती प्रयोगशालाले विषादी परीक्षण गर्दैनन् । प्लान्ट क्वारेन्टाइन प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईका अनुसार रोग र किरा भए–नभएको मात्र हेर्ने गरिन्छ ।

प्रदेशको विषादी परीक्षण कार्यालय नै बन्द 

झापामा चिरञ्जीवी घिमिरे 

भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलमा भएको विषादी परीक्षण गर्ने बिर्तामोडस्थित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ कार्यालय २२ चैतदेखि बन्द छ । झापाको मेची भन्सार, विराटनगरको रानी भन्सार र सुनसरीको भन्टाबारी भन्सार कार्यालयबाट भित्रिने फलफूल र तरकारीको विषादी परीक्षण यहीँबाट हुने गरेको थियो । 

रिएजेन्ट किट अभाव हुँदा विषादी परीक्षणको काम रोकिएको कार्यालय प्रमुख सुरेशकुमार साहले बताए । ‘हामीलाई महिनामा कम्तीमा तीनवटा किट चाहिन्छ । २२ चैतमा किट सकियो, केन्द्रीय प्रयोगशाला र मन्त्रालयमा जानकारी गरायौँ,’ उनले भने, ‘विभागमा पनि किट रहेनछ । उहाँहरूले अहिले आएको छैन भन्नुभयो । विभाग र तीनवटै भन्सारमा जानकारी गराएका छौँ ।’ 

यहाँ तीनवटैै भन्सारबाट भित्रिने फलफूल र तरकारीका मासिक एक हजार दुई सय नमुना परीक्षण गरिँदै आएको थियो । चार कर्मचारी रहेको कार्यालय एउटै कोठामा छ । पर्याप्त उपकरण पनि छैनन् । मेची भन्सार कार्यालय २६ चैतदेखि बन्द छ । रानी र भन्टाबारी भन्सारबाट भने विषादी परीक्षणविना नै धमाधम तरकारी र फलफूल आयात भइरहेको छ । 

दुई कर्मचारीको भरमा प्रदेशको एक मात्र प्रयोगशाला

धनगढीमा तेजराज भट्ट

कैलालीको अत्तरियास्थित विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण इकाइका कर्मचारी व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)विना नै जोखिम मोलेर भारतबाट आएको तरकारीका नमुना परीक्षण गरिरहेका छन् । साधारण मास्क र ग्लोबबाहेक कोरोना संक्रमणबाट बच्ने व्यक्तिगत सुरक्षाका अन्य सामग्री नरहेको प्रयोगशाला प्रमुख बाली संरक्षण अधिकृत प्रमोद ठकुल्लाले बताए । 

‘पिपिई नहुँदा रिस्कमा काम गरिरहेका छौँ । माथिल्लो निकायमा माग गरे पनि पाएका छैनौँ,’ ठकुल्लाले भने । तरकारीको नमुना ल्याइएका बोरा, व्यक्ति आदिबाट कोरोना संक्रमणको खतरा रहेको उनले बताए । प्रयोगशालामा अहिले प्रमुख र एकजना कार्यालय सहयोगी मात्रै छन् । दरबन्दी भने चार कर्मचारीको छ । उनीहरूले नै भारतबाट आएका तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्दै आएका छन् ।

लकडाउनका कारण अन्य तरकारीको आयात रोकिएकाले अहिले आलु र प्याजको मात्र नमुना जाँच भइरहेको छ । लकडाउनअघि दैनिक ३० वटा नमुना परीक्षण हुँदै आएको भए पनि अहिले दैनिक आठवटा नमुना परीक्षण भइरहेका छन् । ‘दैनिक लगातार ६ घन्टा प्रयोगशालामा नमुना जाँचको काम गर्नुपर्छ । दुईजनाले मात्रै जाँच गर्न गाह्रो हुन्छ,’ ठकुल्लाले भने । यो प्रयोगशालामा कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका भएर आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरिन्छ । 

किट नहुँदा परीक्षणविनै तरकारी आयात
बाँकेमा विश्वराज पछल्डङ्ग्या

परीक्षण गर्ने किटको अभावमा नेपालगन्जस्थित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने कार्यालय बन्द भएको छ । भारतबाट परीक्षणविना नै धमाधम तरकारी आयात भइरहेको छ । 

विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइ नेपालगन्जका बाली संरक्षण अधिकृत सकिल अहमदका अनुसार आरबिपिआर किट सकिएकाले ८ वैशाखदेखि भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण हुन सकेको छैन । ‘तरकारीमा कति विषादी छ भन्ने पत्ता लगाउन प्रयोग हुने किट सकिएपछि १७ दिनदेखि काम बन्द छ,’ उनले भने ।  

तीन हप्ताअघि नै कृषि मन्त्रालयसँग किट माग गरेको भए पनि नआएको अहमदले बताए । ‘किट नेपालमा बन्दैन । बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लकडाउनका कारण सरकारले ल्याउन नसकेको होला,’ उनको अनुमान छ । त्यसअघिसम्म परीक्षणका लागि दैनिक ५०–६० वटा नमुना आउने गरेको थियो । ‘अब किट नआउँदासम्म परीक्षण गर्न सकिँदैन, यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

लकडाउनसँगै परीक्षण केन्द्र बन्द

• चितवन : काँक्रो बिकेन, खेत खाली गराउन ट्याक्टर लगाउँदै किसान

चितवनमा विवेक पोख्रेल

चितवनको भरतपुर महानगर फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको विषादी परीक्षण केन्द्र लकडाउनसँगै बन्द गरिएको छ । तर, भारतबाट भने विषादी परीक्षण नगरी धमाधम तरकारी र फलफूल आइरहेको छ । 

तरकारी तथा फलफूल बजार बन्द भएकाले सञ्चालन गर्न आवश्यक नठानेर बन्द गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजन ढकालले बताए । स्थानीय तरकारी बजार बन्द भए पनि भारतबाट तरकारी र फलफूल आउन भने रोकिएको छैन । यस्तो तरकारी विषादी परीक्षणविना नै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगिरहेको छ । 

बुटवलमा पनि किटकै अभाव
बुटवलमा विष्णु घिमिरे

किटको अभावमा बुटवलस्थित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा पनि तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण रोकिएको छ । उपभोक्ता विषादी परीक्षण नभएकै तरकारी खान बाध्य छन् । 

भारतबाट सबैभन्दा धेरै तरकारी तथा फलफूल भित्रिने नाकामध्ये एक रुपन्देही पनि हो । भैरहवा भन्सारबाट आउने तरकारी र फलफूलको बुटवलमा विषादी परीक्षण हुने गरेको थियो । तर, किटको अभाव भएपछि २१ वैशाखदेखि परीक्षण रोकिएको प्रयोगशालाका प्राविधिक सहायक नरदेव प्रभाकरले बताए । उनका अनुसार यस प्रयोगशालामा दैनिक ७० देखि सयवटासम्म नमुना परीक्षण हुने गरेका थिए । किट सकिएपछि विभागमा जानकारी गराएको उनले बताए । यो प्रयोगशालामा तीन कर्मचारी छन् । आधुनिक मेसिन जडान भएकाले आधा घन्टामै रिपोर्ट आउने गरेको छ । 

पोखरामा ६ महिनादेखि परीक्षणविना नै उपभोग

पोखरामा रोहितराज पराजुली

पोखराको कृषि उपज बजारमा दुई वर्षअघि स्थापना गरिएको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला ६ महिनादेखि बन्द छ । विषादी परीक्षण नभएका तरकारी र फलफूल खान विवश उपभोक्ता व्यवसायीको दबाबमा प्रयोगशाला बन्द गरिएको बताउँछन् । 

केही समय राम्रोसँग परीक्षणको काम भए पनि व्यवसायीकै दबाबमा प्रयोगशाला बन्द गरिएको उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताए । ‘सरकारले प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखाउने अनि व्यवसायीले परीक्षण नगर्न दबाब दिँदा विषादी परीक्षण नै रोकिएको मेरो बुझाइ छ,’ उनले भने । कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छेवाङ तामाङले प्रयोगशालामा परीक्षण सुरु गर्न वा हटाउन कृषि ज्ञान केन्द्रलाई आग्रह गरेको बताए । 

गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अच्युतप्रसाद ढकालले प्राविधिक जनशक्ति अभावले प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । गण्डकी प्रदेशको नाका स्याङ्जा र आबुखैरेनीमा निरन्तर विषादी परीक्षण भइरहेकाले पोखरामा परीक्षण नहुँदा पनि खासै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । 

सर्लाहीमा पनि प्रयोगशाला बन्द गरिँदै
सर्लाहीमा श्रवण थापा

किटको अभावमा सर्लाहीको लालबन्दीस्थित विषादी परीक्षण तथा विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ कार्यालय पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । लकडाउनका कारण विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक आरबिटिआर किट र केमिकल अभाव भएको कार्यालय प्रमुख प्राविधिक सहायक दिनेश यादवले बताए । ‘केही दिनका लागि छ, त्यसपछि परीक्षण रोकिनेछ,’ उनले भने । 

यो प्रयोगशालामा मलंगवा, वीरगन्ज, गौर र जलेश्वर नाकाबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण हुने गरेको छ । दैनिक ३० देखि ३५ वटा नमुना परीक्षण हुने गरेको उनले बताए । दुईजना कर्मचारीले नै प्रयोगशाला चलाइरहेका छन् । अहिले २०–२५ वटा मात्र नमुना परीक्षण गर्ने केमिकल रहेको बताउँदै यादवले भने, ‘मौजुदा केमिकल सकेर प्रयोगशाला बन्द गर्ने तयारीमा छु ।’ 

सरकारले अहिले प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीको जोखिम भत्तासमेत कटौती गरेको उनको गुनासो छ । मानव स्वास्थ्यको हिसाबले खतरनाक केमिकलको उच्च जोखिममा रहेर काम गर्दै आएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि सरकारले जोखिम भत्ता कटौती गरेको उनले बताए । 

एक वर्षमा १५ नमुना मात्रै परीक्षण
स्याङ्जामा नारायण विश्वकर्मा

गण्डकी र प्रदेश ५ को नाकामा रहेको भए पनि स्याङ्जाको गल्याङस्थित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाको गति भने अति सुस्त छ । यहाँ एक वर्षमा १५ वटा नमुना मात्रै परीक्षण भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी ज्योति क्षेत्रीले अहिलेसम्म प्रयोगशालाले १५ वटा नमुना परीक्षण गरेको रिपोर्ट पठाएको बताइन् । 

विषादी परीक्षण गर्ने प्राविधिक घर गएकाले लकडाउनयता त परीक्षण पनि रोकिएको छ । दुई वर्षअघि स्थापना गरिएको प्रयोगशालामा सुरुवातमा प्राविधिक थिएनन् । तीन महिनाअघि मात्रै आएका प्राविधिक लकडाउनपछि घर गएर बसेका छन् । 

सर्वोच्चको आदेश एक वर्षदेखि अलपत्र

गत वर्ष २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नै गरेर सरकारले भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारीको विषादी परीक्षण सुरु गरेको थियो जसलाई जनमानसले स्वागत गरेका थिए । तर, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले १४ असारमा पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै विषादी परीक्षणविनै भारतीय तरकारी आयातको प्रबन्ध मिलाउन दबाब दिएको थियो । भारतको दबाबका कारण नेपाल सरकार चार दिनमै आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । १८ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले राजपत्रको सूचना खारेज गरेर विषादी परीक्षण रोकेको थियो । 

सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तत्कालै रिट निवेदन परेको थियो । अधिवक्ता स्वागत नेपाल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, कुमारी खरेल, विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए । तरकारीमा विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णय नेपालको संविधान, उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा मुलुकी अपराध संहिताविरुद्ध भएकाले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले २५ असारमा विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले सात स्थानमा रहेका विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइका प्रयोगशालाबाट तत्कालका लागि परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने बताएको थियो । तर, ती प्रयोगशालाबाट दुईवटा मात्रै विषादी परीक्षण हुन्छ जब कि तरकारीमा २९ किसिमका विषादी परीक्षण हुन्छन् । सरकारले यो एक वर्षमा नाकामै पूर्ण रूपमा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गरेन, दुईवटा विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा पनि किट नभएकाले परीक्षण अब स्थगित भएको छ । 

त्यति मात्रै होइन, कृषि मन्त्रालयले अर्को अमिल्दो निर्णय पनि गरेको थियो । आधुनिक सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला खरिद गरी तरकारीमा रहेको विषादी परीक्षण गर्ने भन्दै मन्त्रालयले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारले काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज, जलेश्वर, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी र रसुवामा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो, जब कि ती कुनै पनि स्थानमा खाद्यका कुनै कार्यालय नै छैनन् ।

५० करोड बजेटको ल्याब निर्माणको जिम्मा पाएको खाद्यले आजसम्म ल्याब स्थापनाको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । भवन निर्माण र प्रयोगशाला स्थापना गर्न १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि केही काम अघि बढेको छैन । प्रयोगशालाका सामग्री खरिद गर्न प्रारम्भिक लागत अनुमान मात्र सम्पन्न भएको खाद्य विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए ।

आठवटा नाकामा खाद्य विभागले तत्कालै आधुनिक प्रयोगशाला खोलेर आयातीत तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने भनेर बाहिर हल्ला गरे पनि यो वर्ष विराटनगर, भैरहवा र हेटौँडामा मात्रै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसमध्ये हेटौँडामा प्रिफ्याब संरचना निर्माण गरी अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्ने र नाकामा र्‍यापिड टेस्ट गर्ने प्रयोगशाला बनाउने योजना राखिएको थियो । यद्यपि, लकडाउनलाई कारण देखाउँदै यो आर्थिक वर्षमा खाद्यको विषादी परीक्षण गर्ने ल्याब प्रयोगमा नआउने देखिएको छ । 

समाजवादी कृषिमन्त्रीलाई एक विवश किसानको पत्र

असलम राहिन
अध्यक्ष, कृषक संघ, जयसपुर

माननीय मन्त्रीज्यू,
म एक सामान्य किसान हुँ । बाँके जिल्लाको जयसपुर किसान संघको अध्यक्ष हुँ । मैले एक बिघा जग्गामा लगाएको र बेच्न ठिक्क पारेको बन्दागोभी बिक्री नभएर बारीमा सडिरहेको छ । हिजोको नयाँ पत्रिकामा त्यही तस्बिर छापिएको छ, धेरैले त्यो तस्बिर देखेर मन दुःखी बनाउनुभएको मैले थाहा पाएको छु । आफ्नो आर्थिक, शारीरिक सम्पूर्ण लगानी गरेको खेती त्यसरी बारीमा सडेको देख्दा मेरो मन कस्तो हुँदो हो, सबैले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । 

कृषिलाई बढावा दिन भनेर राज्यले कृषि मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश कृषि मन्त्रालय, प्रदेशस्तरीय कृषि विभाग, जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तह र वडामा पनि कृषि कार्यालय स्थापना गरेको छ । राज्यले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको पनि छ । यो वर्ष मात्रै कृषिका लागि सरकारले ३४ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ भनेर अर्थमन्त्रीले भनेको बजेटमै सुनेको हुँ ।

कृषिको विकासका लागि राज्यले कृषियन्त्र, बिउबिजन, सिँचाइ, भण्डारणलगायत कार्य गर्न किसानलाई राहत, सहुलियत र अनुदान पनि दिने गरेको छ । राज्यले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर नेपाली किसानले हरित क्रान्ति ल्याउन कोसिस पनि गरिरहेका छन् । रैथाने किसान मात्र होइन, विदेशबाट फर्किएका र विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढेलेखेका युवाले पनि व्यावसायिक कृषिमा आफ्नो पैसा, सीप र पसिना लगानी गरिरहेका छन् । 

किसानले आफ्नो गाउँठाउँ, सहर र जिल्लालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास पनि गरिरहेका छन् । तर, राज्यको लगानी र किसानको मिहिनेतलाई भारतबाट आउने तरकारीले छायामा पार्दैै आएको छ । म लामो र ठूलो कुरा गर्न चाहन्नँ, हाम्रै बाँकेका किसानले पनि आफ्नो जिल्लालाई पुग्ने बन्दागोभी, काउली, टमाटर, खुर्सानी, काँक्रा उत्पादन गर्दै आएका छौँ । तर, हामीले बजार पाएका छैनौँ । भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा हाम्रो तरकारी बारीमा कुहिएर नष्ट हुने गरेको छ । 

मेरो बारीमा पनि एक हजार क्विन्टलभन्दा बढी बन्दागोभी सडिरहेको छ । उता, पत्रिका हेरेर थाहा पाउँछु, यही लकडाउनको अवधिमा यही नेपालगन्ज नाकाबाट पाँच करोडको तरकारी आयात भएछ । सबै नाकाबाट त यही अवधिमा चार अर्बको तरकारी भारतबाट आयात भएछ । यता, हामीले तरकारी लगेर बेच्ने कुनै च्यानल छैन, व्यापारीले फोनका भरमा भारतबाट ट्रकका ट्रक तरकारी मगाएर यहाँका भान्साभान्सामा पु¥याएका छन् । 

एकातिर भारतबाट तरकारी मगाउने बिचौलिया व्यापारी मालामाल हुने अर्कोतिर नेपाली किसानको पसिना खेतमै सुक्ने हो भने सरकारले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ । कृषिमन्त्री समाजवादी नेता हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु, त्यो समाजवाद भनेको के हो मलाई थाहा छैन, मेरो सामान्य निवेदन छ, नेपाली किसानले ऋण–धन गरेर, पसिना बगाएर उत्पादन गरेको तरकारीका लागि बजार सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्न भने कृपया कृषि क्षेत्रमा लगानी भइरहेको ३४ अर्बको सरकारी बजेट तत्काल बन्द गरिदिनुहोस्, यो रकमले उद्योग कलकारखाना चलाउनुहोस्, हामी काम गर्न आउँछौँ । विद्यालय खोल्नुहोस्, हाम्रा छोराछोरीले पढ्न पाउँछन्, अस्पताल खोल्नुहोस्, हामी उपचार गर्न आउँछौँ । 

विडम्बना कस्तो छ भने नेपालका कृषि मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश कृषि मन्त्रालय, विभाग, जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीयस्तरका कृषि कार्यालयसँग नेपालमा कुन जिल्लामा, कुन तरकारी, कुन सिजनमा कति उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांक छैन । खास भन्ने हो भने त नेपालका खास किसान कति छन् भन्ने तथ्यांकसमेत कसैसँग छैन । किसानको तथ्यांकसमेत राख्न नसक्ने मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला तह र स्थानीय तहमा रहेका कार्यालय किन सञ्चालन गर्ने ? ढुकुटीको पैसा निर्जर बालुवामा किन खन्याउने ? तिनको काम के छ ? उपभोक्ताले तरकारी किन्छन्, व्यापारीले भारतबाट मगाउँछन् । बीचमा कृषि नामका अड्डा किन चाहियो ? 

हो, सरकारले किसानलाई अनुदान दिएको छ । अनुदान सीधै खाने हो र पचाउन सक्ने हो भने छुट्टै कुरा भयो । तर, उत्पादन गर्छु र जीवनस्तर उकास्छु भन्दा ठाउँ कहाँ छ, खोइ बजार ? किसान हामी नेपाल र भारतका भनेर छुट्याउँछौँ । तर, बिचौलिया, व्यापारी एकजुट छन् । उनीहरूले सीधै भारतबाट तरकारी मगाउँछन् । सुन्न चाहनुहुन्छ भने म कृषिमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, व्यापारीको स्वार्थले मात्र यत्रो धन्दा चलेको होइन । यसमा भन्सारका कर्मचारी पनि मिलेका छन् । व्यापारीले ५० क्विन्टल तरकारी ल्याए भने १५ क्विन्टलको मात्र बिल बनाउँछन् । अनि भन्सारका कर्मचारी पनि मालामाल हुन्छन् । व्यापारीले पनि भन्सार छलेर नाफा कमाएका छन् । यसले हामी किसान मात्र होइन, सिंगो देश र ढुकुटी नै ठगिएको छ । 

हामीले उत्पादन गरेको तरकारी विषादी हालेको छ, किरा लागेको छ भनेर व्यापारीले बहाना बनाउँछन् । हामी चुनौती दिन्छौँ, नेपाली र भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण गरौँ, कहाँको तरकारीमा विषादी छ, त्यसलाई निषेध गरौँ । तर, भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षण नगरी ल्याउँदा पनि सरकार किन मौन बस्छ ? यो प्रश्न हामीले कहाँ गएर कोसँग सोध्ने हो, कतिपटक सोध्ने हो ? 

चाह्यो भने कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले कुनै पनि वेला भन्सारको अनुगमन गर्न सक्छ, भन्सारमा कुन गाडीमा कुन–कुन तरकारी आएको छ भन्ने पनि हेरिँदैन । व्यापारीले भनेको आधारमा भन्सारले शुल्क लिन्छ । भन्सार तिर्न नपरेपछि भारतीय तरकारी सस्तो हुने नै भयो । भारतबाट आयात हुने अन्य खाद्यान्न भन्सारमा आइपुगेपछि एउटा गाडीबाट झारेर अर्को गाडीमा हालेर मात्र नेपालगन्ज र अन्य जिल्लामा लैजान पाइन्छ । तर, रुपैडिहा आइपुग्ने तरकारीका गाडी कहीँकतै नरोकेर सीधै नेपालगन्जस्थित रानीतलाउ तरकारी मण्डीमा पुर्‍याउँछन् । 

हामीले भारतीय तरकारी ल्याउन हुन्न भनेर आन्दोलन गर्‍यौँ, सडक जाम गर्‍यौँ, केन्द्रीय कृषिमन्त्री, प्रदेश कृषिमन्त्री, संघीय तथा प्रदेश सांसद, कृषि ज्ञान केन्द्र, उपमहानगरपालिकाका मेयरको ध्यानाकर्षण गरायौँ, तर पनि सुनुवाइ भएन । अझै पनि कहीँकतै सुनुवाइ हुन्छ भने हामी भन्न चाहन्छौँ– भारतमा उत्पादन भएको तरकारी नेपाल नल्याउने हो भने पनि नेपालीको भान्सामा तरकारीको कमी हुनेछैन, तर भारतबाट तरकारी ल्याउने हो भने हामी किसान ऋणले थिचिएर जीवनमरणको दोसाँधमा पुग्दै छौँ । 

नेपालगन्जस्थित नयाँ पत्रिका संवाददाता विश्वराज पछल्डङ्ग्यासँगको संवादमा आधारित