- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
कृषि उत्पादनको उचित मूल्य नपाएका किसानको समस्या सांसदहरुका लागि खासै ठूलो ‘इस्यू’ बन्दैन । वर्षौंसम्म उखुको भुक्तानी नपाएका सर्लाहीका उखु किसानको समस्यामा कसैले वास्ता नगरेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौंमा आएर धर्ना दिनु पर्यो ।
त्यसबाहेक तरकारी, धान लगायत कृषि बालीको मूल्यमा समेत किसानहरु ठगिँदै आएका छन् । उखु, धान जस्ता कृषिजन्य वस्तु सर्वसाधारणको जनजीवनसँग जोडिएका वस्तु भए पनि यी विषयमा संसदमा कमैमात्र छलफल हुने गरेको छ ।
बहुसंख्यक कृषक र जनताको सरोकार जोडिएको उखु, धान लगायतका बालीभन्दा सांसदहरुको ध्यान भने कम प्राथमिकता जानुपर्ने विषयमा केन्द्रित हुन थालेको देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती गर्न पाउनु पर्ने मागसहित प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ । ‘गाँजा खेतीबाट किसानको आर्थिकस्तर उकासिने’ तर्कसहित अघिल्लो (फागुन) महिना उनले विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका तामाङले दर्ता गरेको विधेयकमाथि छलफलअघि नेपाली किसानहरुले भोग्नुपरेको समस्या बुँदामा थोरै चर्चा गरौँ ।
यी उदाहरणबाट देखिन्छ, कृषि प्रधान देशमा किसानको स्थिति । कृषि क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य रुपमा बजेट विनियोजन गरेपनि त्यसको व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेको छैन । अनुदान दिने प्रणाली राम्रो नभएकै कारण किसानले मूल्य नपाउने समस्या देखिएका बताउँछन् कृषि विश्लेषक सोमत घिमिरे ।
भारत र चीनमा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रसस्त अनुदान भएकोले ती देशबाट नेपालमा आयात हुने वस्तुको भन्दा नेपालमै उत्पादित वस्तुको मूल्य बढी पर्ने गरेको, फलस्वरुप नेपाली किसानले उचित मूल्य नपाएको घिमिरे बताउँछन् । ‘चीन र भारतमा उत्पादन अनुदान छ, ढुवानीमा पनि अनुदान छ’ घिमिरे भन्छन्, ‘हाम्रोमा यस्तो व्यवस्था छैन । त्यसैले, हाम्रो उत्पादन महंगो पर्न जान्छ । किसानले पनि उचित मूल्य पाउँदैनन् ।’
सरकारले चालु आव २०७६/०७७ को बजेटमार्फत् पनि कृषिलाई व्यवसायिकरण र औद्योगिकरण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, उक्त योजना अनुसारको व्यवस्थाका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । अरु त अरु, उखु किसानको भुक्तानी दिलाएरै छाड्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको सरकार उद्योगीले किसानको सबै रकम भुक्तानी नगर्दा समेत टुलुटुल हेरिरहेको छ ।
समय समयमा आउने तरकारीका समस्या, सडकमै दुध पोख्नु पर्ने किसानका समस्या र उखु किसानले नै मूल्य नपाएका समस्याको दीर्घकालीन सामाधानका लागि सरकारले केही ठोस पहल गरेको देखिँदैन ।
तत्कालिन कृषि तथा पशुपञ्छि विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालको बर्हिगमनपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका घनश्याम भुसालको कार्यकालको १ सय दिन बितिसकेको छ । तरपनि उनले न बजेट कार्यान्वयनको विषयमा मुख खोलेका छन्, न त बेला बेलामा आइरहने किसानका समस्याका विषयमा नै ।
तर, कुनै विभागीय मन्त्री नै नभएका सांसद शेरबहादुर तामाङले भुसालकै मन्त्रालयले नियमन गर्नेगरी गाँजा खेती विधेयक प्रतिनिधि सभा संसदमा दर्ता गरेका छन् । तामाङले गत १९ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
‘गाँजा खेती ऐन २०७६’ नाम दिइएको उक्त विधेयकको प्रस्तावनामा ‘गाँजाको माध्यमबाट कृषकको आर्थिकस्तर बढाउन गाँजा खेतीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, औषधि निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अन्य खाद्य, व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि गुणस्तरीय गाँजा उपलब्ध गराउन नेपालमा गाँजा खेतीलाई खुला गर्न आवश्यक रहेको प्रस्तावनामा छ ।
तर, कृषि विश्लेषक घिमिरे भने गाँजा खेतीले कृषकको आर्थिकस्तर उकास्छ भन्ठान्नु भ्रम रहेको बताउँछन् । ‘गाँजा बाहेक तुलनात्मक लाभका वस्तुहरु थुप्रै छन् । जस्तो कि, हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने सिमीको संरक्षण र बजारीकरण गर्न सकिन्छ, कृषकको आर्थिकस्तर उकास्ने अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो चासो सरकारलाई छैन’ उनले भने, ‘विधेयक ल्याएरै गाँजालाई प्रोत्साहन गर्छु भनेपनि गाँजाले बजार पाउने सम्भावना नै छैन । किसानले बजार ‘डिल’ गर्नै सक्दैनन् । नगदेबाली भनिएका कुनै पनि वस्तुमा अहिलेसम्म समर्थन मूल्य किसानले पाएका छैनन् ।’
अन्य नगदेबाली जस्तै गाँजामा पनि किसान ठगिने अवस्था आउने घिमिरेको भनाई छ । ‘बरु यसअघि मान्छेले धान लगाएका थिए । अन्य खाद्यान्न बाली उब्जाएका थिए । कम्तीमा खाद्यान्न आफैं उत्पादन गरेर त खाएका थिए’ उनले भने, ‘सुर्ती खेती गरौं भनियो । सुर्ति लगाइयो तर सुर्ति बिकेन । उखु लगाऔं भनियो, उखु पनि बिक्दैन । बरु उखुको साटो धान रोपेका भए त खान्थ्ये नि ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री पनि गाँजाले किसानको आर्थिकस्तर उकास्छ भन्ने तर्कसँग सहमत छैनन् । उखु किसानले सरकारसँगै हारगुहार गर्दा पनि भुक्तानी र सरकारी अनुदान समेत नपाइराखेको अवस्थामा गाँजाले आर्थिकस्थर उकास्न नसक्ने क्षत्रीको जिकिर छ ।
‘विधेयकमा गरिएको आर्थिकस्तर उकास्ने कुरा सैदान्तिक रुपले ठीक छ’ उनले भने, ‘उखु किसानले सरकारसँग हारगुहार गर्दा सरकारले भुक्तानी दिलाउँछु भनेर प्रतिबद्धता गरेर पनि किसानले भुक्तानी नपाएका घटना छन् । यस्तो अवस्थामा कानुन बनाएर मात्रै गाँजाले पनि आर्थिकस्तर उकास्छ भन्ने हुँदैन ।’
सरकारले गाँजाखेती खुला गर्दा त्यसको सामाजिक पाटो समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । गाँजा खेतीबाट केही आर्थिक उपार्जन त होला । तर, त्यसको आन्तरिक प्रयोगसँगै युवाहरुमा गाँजा प्रयोगको कुलत बढ्न पनि सक्छ । कानुनी रुपमै गाँजा खुला हुँदा त्यसले समाजमा अपराधिक क्रियाकलाप निम्त्यिाउन सक्छ ।
