गृह मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकले देशभर संचालनमा रहेका करिब ६ हजार क्रसर उद्योगहरूको अनुगनम र अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा गृह, वन, उद्याेग, भाैतिक तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी समिति गठन भएकाे हाे ।

समितिले क्रसर उद्योग दर्ता, मापदण्ड, पर्यवरण र प्रकृति दोहनबारे अनुगमन र अध्ययन गर्ने छ । उद्योग संचालनका लागि खानी तथा भूगर्व विभागबाट पूर्व अनुमति लिनु पर्छ तर ६ हजार क्रसर उद्योगमध्ये सयभन्दा कमले मात्र अनुमति लिएर संचालन गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईका अनुसार जथाभावी क्रसर संचालन हुँदा प्रकृति दोहनका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन थालेपछि गृहले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गरेको हो । सो छलफलमा क्रसर तथा खानी उद्योग संचालनसम्बन्धि 'राष्ट्रिय मापदण्ड' पारित गराउनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय निकायले क्रसर तथा खानी संचालनका लागि जथाभावी इजाजत दिएकाले प्रकृति दाेहन बढेपछि मापदण्ड पारित गराउने तयारी गरेकाे हाे । याे मापदण्ड पारित भए अवैध क्रसर तथा खानी उद्याेगमाथि कारबाही गर्न बाटाे खुल्ने छ ।