मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o चैत १९ सोमबार
  • Tuesday, 17 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८o चैत १९ सोमबार o९:o६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नक्कली बिल र स्टिकरको अनुगमन गरी एक्सन लिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

राजस्व चुहावट र अवैध व्यापारिक कारोबारमा हुने सेटिङ भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस् । झुटा तथा नक्कली बिलबिजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ । त्यसको गम्भीर अनुगमन गर्नुस् र एक्सन लिनुस् ।

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o चैत १९ सोमबार o९:o६:oo

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिल र अन्तःशुल्क स्टिकरको अनुगमन गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । नक्कली बिल जारी र नक्कली स्टिकरको प्रयोग भइरहेको विषयमा अनुगमन गरी नियन्त्रणमा लिन आवश्यक कदम चाल्न उनले निर्देशन दिएका हुन् । 

आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व वृद्वि तथा चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘राजस्व चुहावट र अवैध व्यापारिक कारोबारमा हुने सेटिङ भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस् । झुटा तथा नक्कली बिलबिजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ । त्यसको गम्भीर अनुगमन गर्नुस् र एक्सन लिनुस् ।’

प्रधानमन्त्रीले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएर सरकार पुनर्गठन गरिएको बताउँदै सोहीअनुरूप क्रियाशील हुन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘सरकारले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएको छ । मुलुक समृद्विको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीलाई निर्ममतापूर्वक हटाउनैपर्छ । जनतामा पैदा गरिएको निराशालाई चिनुपर्छ । यसका लागि विगतका परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली, व्यवहार र चिन्तनबाट सम्भव छैन । नयाँ सोचसहित अगाडि बढौँ ।’

आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने–दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । उनले भने, ‘आन्तरिक बजारमा बिल लिने–दिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन । कारोबारलाई आवश्यकताअनुसार प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । 

यस सम्बन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् । कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुहोस् ।’ बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अर्थ मन्त्रालयमातहतका महानिर्देशकको उपस्थिति थियो ।