देशमै पहिलोपटक कैलालीबाट लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत वितरित अनुदान रकम चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । २०७३ सालमै सरकारी अनुदान लिएका निजी फर्महरूले सरकारसँगको सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म काम गरेका छैनन् । अनुदानको रकमबाट खरिद गरिएका ट्र्याक्टर ठेक्कापट्टाको काममा प्रयोग भइरहेका छन् ।

एक करोड ८२ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान रहेको पोस्ट हार्वेस्ट सेन्टर (गहुँबाट मैदा आदि बनाउने उद्योग) अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन । गौरीगंगाको मसुरियामा उद्योग स्थापनाका लागि ८५ प्रतिशत सरकारी र बाँकी १५ प्रतिशत आफ्नो लगानी गर्ने सम्झौता गरेको स्थानीय स्वर्गद्वारी मल्टि एग्रो प्रालिले सरकारी अनुदान भने २०७३ मै लिइसकेको छ ।
उद्योग स्थापनाका लागि जडान गरिएका केही मेसिन लामो समयसम्म प्रयोगमा नआउँदा खिया लागेर जीर्ण हुन थालेका छन् । उद्योगका लागि बनाइएको भवनमा मेसिन राखिएका छन्, तर भुइँमा प्लास्टर पनि गरिएको छैन ।

उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै मेसिन छन्/छैनन् भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय कैलालीलाई पनि छैन । ‘अनुगमनमा जाँदा मेसिनहरू खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न थालेको देख्यौँ,’ परियोजना प्रमुख टीका थापाले भने, ‘यसै वर्ष तीनपटक अनुगमनमा गयौँ, तर सञ्चालक भेटिएनन् र सम्पर्कमा पनि आउन चाहँदैनन्, सयपटक फोन गर्दासमेत फोन उठ्दैन ।’ सञ्चालक सम्पर्कमा नआउनुले अनुदान रकम लिन काम नलाग्ने मेसिन जडान गरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

अन्न र उत्पादित वस्तु ढुवानीका लागि उद्योगको नाममा दुईवटा मिनी ट्रक खरिद गरिएका छन् । तर, ती गाडी सञ्चालकले भाडामा लगाउने गरेका छन् । स्थानीयका अनुसार भाडामा चलाउने क्रममा गत वर्ष एउटा मिनिट्रक दुर्घटनामा परेपछि ट्रली बांगिएर राखिएको छ । आयोजना प्रमुख थापाले दुर्घटनामा परेर ट्रली बांगिँदा एउटा मिनिट्रक उद्योग परिसरमा थन्किएको बताए ।

स्वर्गद्वारी मल्टी एग्रो प्रालिका अध्यक्ष धनबहादुर चौधरी तथा चिरञ्जीवी जोशीलगायत अन्य केही सदस्यबीच असमझदारी देखिएपछि उद्योग सञ्चालनको योजना अलपत्र परेको एक स्थानीयले बताए । उद्योग रहेको जग्गा जोशीको हो । जोशीले आफू प्रालिमा नरहेको दाबी गरे । अध्यक्ष चौधरीले भने पटक–पटक फोन गर्दा पनि उठाएनन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पहिलोपटक लागू हुँदा अर्को योजना थियो– प्रांगारिक तथा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्ने । पहलमानपुरमा कारखाना स्थापनाका लागि सोही वर्ष परियोजनाले सुदूरपश्चिम महोन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसायी प्रालिलाई ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान निकासा पनि दियो । तर, कारखाना अझै सञ्चालन भएको छैन । 

कृषिमा प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाका लागि सरकारको ८० प्रतिशत अनुदान र बाँकी २० प्रतिशत उक्त प्रालिले व्यहोर्ने सम्झौता छ । कारखानाका लागि अहिले मेसिन जडान गरिएको छ । विगतमा विभिन्न कारणले ढिलाइ भए पनि अब फागुन मसान्तभित्रै कारखाना सञ्चालन गर्ने गरी तयारी रहेको प्रालिका अध्यक्ष रामबहादुर रावतले बताए । यी दुवै उद्योग एक वर्षभित्र स्थापना गर्ने सम्झौता थियो ।

 प्राविधिकविहीन प्रयोगशाला
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत नै कैलालीको उदासीपुरमा माटो परीक्षणका लागि मिनिल्याब स्थापना गरिएको छ । तर, माटो परीक्षण गर्ने प्राविधिक नहुँदा ल्याब सञ्चालनमा आएको छैन । प्रयोगमा नआएपछि मिनिल्याबका उपकरण थन्किएका छन् । मिनिल्याब स्थापनाका लागि परियोजनाले स्थानीय अँखुवा कृषि संस्था लिमिटेडलाई २१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । प्रयोगशाला स्थापनाको सुरुमा माटोको केही नमुना परीक्षण गरिए । तर, स्थापनाको केही महिनायतापछि मिनिल्याब सञ्चालनमा नआएको परियोजनाका स्थानीय सामाजिक परिचालक सूर्यकुमारी कुश्मीले बताइन् । ‘उपकरण छन्, तर माटो परीक्षण हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्राविधिक पनि छैनन् ।’ 

 पैसा नतिरेपछि विक्रेताले  लिए ट्र्याक्टर
परियोजना लागू भएको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मै कैलालीमा गहुँ सुपरजोनका लागि ५० प्रतिशत सरकारी अनुदान र निजी लगानीमा दुईवटा कस्टम हायरिङ सेन्टर पनि स्थापना गरिएको थियो । एक करोड तीन लाख ५५ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान र त्यति नै रोशनी एग्रो प्रालिको लगानीमा गौरीगंगा नगरपालिका–८ बेतहनीमा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरिएको थियो ।

रोशनी एग्रोको स्वामित्वमा रहने गरी महिन्द्रा र अन्य कम्पनीका चारवटा ट्र्याक्टर, चारवटा थ्रेसर, तीनवटा चम्फा ट्र्याक्टर, एकवटा हार्वेस्टरलगायत कृषि उपकरण सरकारी अनुदानमा खरिद गरिएका थिए । तर, किस्तामा किनिएका ट्र्याक्टर देखाएर रोशनी एग्रोले सरकारी अनुदान लियो, कृषि उपकरण खरिद गरेका विक्रेतालाई पैसा भने दिएन । ती उपकरणको रकम भुक्तानी नगरिएपछि अहिले विक्रेताले नै चलाइरहेका छन् ।

भुक्तानी नपाएपछि महिन्द्रा कम्पनीको धनगढीस्थित डिलरले अहिले ती सबै उपकरण आफैँ सञ्चालन गरिरहेको हो । ‘किस्तामा दिएका थियौँ, तीन वर्षसम्म पनि भुक्तानी नभएपछि कस्टम हायरिङ सेन्टरका सबै कृषि उपकरण हामीले चलाइरहेका छौँ,’ महिन्द्राको धनगढी डिलरका प्रमुख सीताराम चौधरीले भने, ‘रोशनी एग्रोले हामीले चलाउन सकेनौँ, तपाईं नै चलाउनोस् भनेर हामीलाई दिएको हो ।’ प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना र रोशन इन्टरप्राइजेजबीच भएको सहमतिअनुसार नै किसानलाई खेत जोत्ने, बाली भित्र्रयाउनेलगायत कार्यमा छुट दिने गरेको उनले बताए । 

टीकाराम जोशी र नरेन्द्र जोशीको स्वामित्वमा रहेको रोशनी एग्रोको फर्म प्रयोग गरेर कोमल बटाला, कमल रोकाया र लालदीप गिरीले कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरेका थिए । उनीहरूले सरकारी अनुदान मात्र लिए, फर्मका तर्फबाट गर्नुपर्ने लगानी गरेनन् । सामान चलाउन नसक्ने भएपछि छाड्नुपरेको बटालाले बताए । बुधबार नयाँ पत्रिका त्यहाँ पुग्दा कस्टम हायरिङ सेन्टरमा ट्र्याक्टरको ट्रली र एउटा हाते ट्र्याक्टरबाहेक अन्य उपकरण थिएनन् ।

मसुरियामै रहेको अर्को कस्टम हायरिङ सेन्टरमा राखिएका ट्र्याक्टरहरू ठेक्कापट्टामा प्रयोग भइरहेका छन् । सम्झौताअनुसार सरकारी अनुदानसमेतमा खरिद गरिएका ती उपकरणले कृषि कार्य मात्र गर्नुपर्ने हो, तर ढुंगा, बालुवा बोक्नेलगायत काममा प्रयोग भइरहेका छन् । कस्टम हायरिङ सेन्टरमा एउटा कम्बेन हार्वेस्ट र थ्रेसिङ मेसिन मात्रै छ । थ्रेसिङ मेसिन झाडीमा अलपत्र अवस्थामा थियो । अन्य सबै उपकरण भाडाका काममा प्रयोगमा लगाइएको छ । सरकारको अनुदानसमेतमा चारवटा ट्र्याक्टर, चारवटा थे्रसर, एउटा धान काट्ने, चारवटा जोत्ने, दुईवटा गहुँ काट्ने, एउटा कम्बेन हार्वेस्टर किनिएका छन् ।

कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनाका लागि बिराज एग्रो प्रालिलाई एक करोड चार लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । सरकारी अनुदानमा किनिएका उपकरणबाट जनतालाई १० वर्षसम्म बजार दरभन्दा २० प्रतिशत छुटमा सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान छ, तर कस्टम हायरिङ सेन्टरबाट सुविधा नपाएको सुपरजोन क्षेत्रका किसानको गुनासो छ ।