अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको म्याद सकिन एक दिन बाँकी हुँदा पोखरामा बिहीबार छलफल गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार पोखरामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया आयोजना गरी संरक्षण क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयमा सुझाब मागेको हो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोषको म्याद बढीमा ६ महिना थपेर नयाँ मोडालिटी बनाउनुपर्ने बताए । नयाँ मोडालिटीअनुसार दुईदेखि चार वर्षपछि कोष सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनले प्रस्ताव राखेका छन् ।

दातृराष्ट्रहरूसँग सहयोग आदान–प्रदान गर्ने अधिकार सीधै प्रदेश सरकारलाई नभएका कारण केन्द्रीय सरकार र अभिभावक बसेर प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थापन, अनुगमन र स्थानीय तहलाई सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्ने भनाइ उनको थियो । संरक्षण क्षेत्रमा भइरहेका काम र संरक्षणलाई यही अवस्थामा राख्न तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा कोषका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । ०४३ सालमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना स्थापनासँगै ०४९ देखि श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको नाममा काम सुरु गरेको थियो ।

०४९ मा १० वर्षको समय दिएर कोष स्थापना गरिएको र त्यसपछि पुनः १० वर्ष कोषको म्याद थप भएको थियो । ०६२/६३ को आन्दोलनसँगै ०६३ मा नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष राखियो । तेस्रोपटक साउन ०६९ मा ६ महिना म्याद थप गरियो । सोही वर्षको फागुनमा २ वर्ष र ०७१ मा पाँचौँपटक पाँच वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो । माघ ४ गते शुक्रबार सकिँदै छ । कोषले कास्कीसँगै ५ जिल्लामा प्रकृति संरक्षणको काम गरिरहेको छ ।

छलफमा सहभागीले कोषको म्याद थप्न नहुने, संविधानसँग नबाझिने गरी आवश्यक ऐन बनाएर कोष सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने घारणा राखेका छन् । स्थानीय तहले कोषसँगै संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा लिन ढिलो गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । कार्यक्रममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन सरोकार र भावी दिशा विषयमा डा. मणिराम बन्जाडे र डा. आरसी लामिछानेले तयार गरेको कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।