समाचार प्रिन्ट संस्करण

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि सुझाव संकलनमा जुट्याे गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि आवश्यक काम अगाडि बढाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशभित्रका सबै तहका विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव संकलनको अभियान सञ्चालन गरेको छ । योजनाको अवधारणापत्र तर्जुमाका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तह र जिल्ला तहका विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग सुझाव संकलनका काम भइहरेको आयोगले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशभित्रका ११ वटा जिल्लाका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल, समन्वय तथा विभिन्न अन्तर्क्रियाका कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुझाव संकलनको अभियान सञ्चालन गरिएको गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र  देवकोटाले जानकारी दिए ।  

फागुनभित्र मस्यौदा तयार हुने
 देवकोटाका अनुसार यसअगाडि मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीमा सुझाव संकलनको काम सकिएको छ भने सोमबार बागलुङमा स्थानीय तहका प्रमुखलगायत अन्य सरोकावालासँग सुझाव संकलन गरिएको छ । ‘पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारीमा जुटेका छौँ,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले भने, ‘पहिलो चरणमा स्थानीय तहसँग छलफल गरी लिखित रूपमै सुझाव पनि मागेका छौँ, जिल्ला समन्वय समितिसँग पनि पुनः एकपटक छलफल गर्छौँ, प्रदेश सभा सदस्य, विषयसँग समिति, मन्त्रीलगायत विभिन्न विषयगत विज्ञसँग सल्लाह तथा सुझाव मागेर खाका तयार गर्छौँ, पुष र माघमा जिल्ला तहबाट सुझाव संकलनको काम सक्नेछौँ ।’

उनले आगामी फागुनभित्र योजनाको मस्यौदा  तयार  गर्ने  र चैत मसान्तसम्ममा यसलाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्य रहेको बताए।  आव ०७६/७७ बाट कार्यान्वयनमा आएको पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष रहेको छ भने आगामी योजना ०८१/८२ देखि  कार्यान्वयमा आएर ०८५/८६ सम्म रहने नीति योजना आयोगले जनाएको छ । 

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा 
समृद्ध प्रदेश र सुखी  नागरिकको दीर्घकालीन सोच प्राप्तिका लागि प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनेको थियो । यसको पनि समीक्षा गरिएको छ कोभिड– १९ को महामारीबीच पनि पहिलो योजनामा प्रदेश समृद्धिका सात मुख्य संवाहक र पाँच सहयोगी क्षेत्रले विकासको आधारशीलको वातावरण सिर्जना गरेका थिए । प्रदेशमा उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि प्रशोधन तथा खनिज उत्खनन, उद्योगधन्दा स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटनलगायतका विषयलाई समेटेको आयोगले जनाएको छ । 

‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सम्मानित प्रदेशवासी’को सोच
‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश :  सम्मानित प्रदेशवासी’को सोचसहित अगाडि बढाई उत्पादकत्व, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य रहेको डा. देवकोटाले जानकारी दिए । ‘प्रदेशले यथार्थपरक र प्रदेश सुहाउँदो आवधिक योजना बनाउनेछ, सबै पक्षसँग व्यापक छलफल गरी मस्यौदा तयार गर्नेछौँ,’ देवकोटाले भने, ‘पहिलो योजनामा लक्ष्य हासिल भएका योजनालाई सबलीकरण गर्दै जाने र अपूरा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी दोस्रो योजना बनाइनेछ, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, वित्तीय स्राेत पहिचान र व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकास, रोजगार वृद्धि, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतका कुराहरू प्राथमिकतामा रहेका छन् यसमा सबै तहसँग छलफल गरी योजना निर्माणको काम अगाडि बढाउनेछौँ ।’

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुने
कार्यक्रममा गण्डकी  प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले दशवटा संरचनात्मक रूपान्तरण क्षेत्र र रणनीतिअनुसार प्रदेशको आगामी पञ्चवर्षीय योजना निर्माण हुने बताए । उनले दिगो विकासको आधार तय गरी हरेक क्षेत्रलाई समावेश गरी  तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुने योजनाहरू निर्माण हुने बताए । उनले हरेक योजनाहरू प्राथमिकताको आधारमा निर्माण गर्ने बताए । कार्यक्रममा गण्डकी  प्रदेश सभा सदस्य एवं नेकपा एमोलेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले आयातमा निर्भर र निर्वामुखी  अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भर उत्पादनमूलक र निर्यातउन्मुख प्रदेश अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने योजनाहरू बनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश अर्थव्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयलाई आवधिक योजनाले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

समृद्ध प्रदेश बनाउने दृढसंकल्प बोकौँ
गण्डकी  प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना विशेषतः दश प्राथमिकताको पहिचान गरी यसलाई आधार बनाएर योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश सांसद डिल्लीराम सुवेदीले सुझाव दिए । उनले संघीय सरकारलाई सानो योजना नबनाउन सुझाव दिँदै प्रदेशले पनि निश्चित मापदण्ड तयार पारी स्थानीय सरकार र वडा तहसम्म नै समन्वय गरी योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताए। ‘अबको पञ्चवर्षीय योजनामा समृद्ध प्रदेश बनाउने दृढ संकल्प बोकौँ, सबै योजना प्राथमिकताका आधारमा पहिचान गरेर बनाऔँं,’ सांसद सुवेदीले भने, ‘अबको पाँच वर्षभित्र आमनागरिकको जीवन उकास्ने नीति र योजना तयार गरौँ, यसले संघीयता पनि मजबुत होस् ।’

संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका साझा तथा एकल अधिकारको प्रयोगका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको गाउँ–नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको गुनासो थियो । उनीहरूले प्रदेशमा निर्माण हुनुपर्ने कानुनहरू समयमा नहुँदा स्थानीय तहलाई पनि कानुन निर्माणमा बाधा पुगेको बताएका थिए ।

संकटका वेलामा पनि विकास निर्माणका गतिविधि प्रभावित हुन नीति ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । ‘प्रदेशले हरेक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने योजना निर्माण गर्नुपर्दछ,’ जैमिनी नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख हरिहर शर्माले सुझाव दिँदै भने, ‘निश्चित योजना प्रदेशले समावेश गरोस्, निश्चित स्थानीय सरकारले समावेश गर्नेछन्, साझेदारीमा अगाडि बढियो भने हरेक विकासका काम सहजै सम्भव हुनेछन् ।’ उनले प्रदेशमातहतका कार्यालयलाई एकै ठाउँमा राखेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

शर्माले आमनागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा, पूर्वाधार निर्माणलगायतका जिम्मेवारी पनि प्रदेशले लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले योजना बैंक, तथ्यांक बैंक र भूमि बैंकको निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले नीति योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा सहभागी अन्य जनप्रतिनिधिले पनि बढ्दो बसाइँसराइ रोक्ने, उत्पादन वृद्धि गर्न बाँझो जग्गाको व्यवस्थापन र उपभोग कसरी ल्याउनेलगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका थिए ।