राजावादीको प्रदर्शनपछि के गर्दै छ सरकार ? 

राजतन्त्र समर्थकहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि तीव्र बनाउने प्रयास गरेपछि सरकारले ‘हाई अलर्ट’सहित कडा निगरानी थालेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न नामबाट संगठित हुन खोजिरहेका पूर्वराजावादीहरूले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोजेको ठहर गर्दै उनीहरूको गतिविधिमा निगरानी राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रदर्शनहरूमा संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध आपत्तिजनक नारा लागेपछि सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउँदै रणनीतिक रूपमा अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रीहरूले जनाएका छन् । पूर्वराजावादीहरूको गतिविधि संविधानविरोधी रहेको ठहर गर्दै सरकारले आवश्यक परे जनताले नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न प्रतिवाद गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । 

‘सरकारले सबै गतिविधि हेरिरहेको छ । स्वतन्त्रताको अति नै दुरुपयोग भयो भने सरकारले केही निर्णय लिन सक्छ । पूर्वराजाले व्यक्तिका रूपमा संविधानसम्मत अधिकार उपयोग गर्न पाएका छन् । तर, स्वघोषित राजा हुँ र हुने भनेर संविधानको खिलाफमा बोल्दै हिँडे भने उनको विरुद्ध जनता उठ्न सक्छन्,’ कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘देशभरबाट दुई–चार हजार जनता जम्मा गरेर हिँड्ने काम संविधानसम्मत भएन । राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर र कुनै राजनीतिक दललाई सपोर्ट गरेर राजनीति गर्नु छ भने गरून् । तर, संविधानलाई नै होच्याउने र उल्ट्याउने गरी खिलाफमा कुनै गतिविधि भयो भने सरकारभन्दा जनतालाई नै सह्य हुँदैन ।’ 

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पूर्वराजावादीको प्रदर्शनबारे सामान्य छलफल भए पनि धेरै चर्चा नभएको मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ । ‘सामान्य छलफल मात्रै भयो । प्रधानमन्त्रीले खासै धेरै विषय बोल्नुभएन,’ उनले भने । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वराजावादीले तुकविना प्रदर्शन गरेको भन्दै सरकारले धेरै गम्भीर रूपमा नलिए पनि आवश्यक सजगतासहित अगाडि बढ्ने बताएका थिए । 

पूर्वराजावादीहरूले प्रदर्शन गरेकै दिन २५ फागुनदेखि लागू हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दुई महिनाका लागि राजधानीका केही संवेदनशील क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयवरपर, सिंहदरबार, प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार र संघीय संसद् भवनआसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । ती क्षेत्रमा पाँचजनाभन्दा बढी भेला भएर नाराबाजी, जुलुस, धर्ना, घेराउ तथा प्रदर्शन गर्न पाइनेछैन । 

मन्त्री चौरसियाले प्रदर्शनमा संविधानको धज्जी उडाइएको र राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग भएको बताए । ‘राजावादीहरूले राजाकै रोहवरमा, राजाकै उपस्थितिमा यो संविधानको धज्जी उडाउने काम गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रिय गानको अवहेलना र मानमर्दन भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पार्टीको कार्यक्रममा राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग भएको छ । यो संविधानको सीमा उल्लंघन हो ।’ 

 कांग्रेस–एमाले रणनीति : कमजोरी सुधार, असन्तुष्टि सम्बोधन 
प्रदर्शनपछि सरकारको मुख्य हिस्सेदार कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताले अनौपचारिक संवाद र परामर्शसमेत गरेका छन् । उनीहरूले प्रदर्शनलाई सामान्य रूपमै लिएर तत्कालका लागि आ–आफ्नै तरिकाले प्रतिक्रिया जनाउने, तर आवश्यकता महसुस भए राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेका छन् । दुई ठुला दलका नेताहरूले पूर्वराजावादीको गतिविधि ठुलो चुनौतीको विषय नभए पनि सरकारले जनताको असन्तुष्टि सम्बोधनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले कार्यशैली सुधारेर सुशासन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने ती दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि कमजोरी सुधारमार्फत लोकतान्त्रिक विधिबाटै सरकारले ट्याकल गरेर अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको सुनाए । 

‘संविधान निर्माणमा सहभागी दल सबैले राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना छैन भनिरहेका पनि छौँ । अब हामी एक भएर नतिजा नआउने बाटोमा नलाग भनेर सन्देश दिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हामी आफूले कमी–कमजोरीको समीक्षा गरेर सुधार्दै परिणाम ल्याउनुको विकल्प छैन । सबै कुरा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार ट्याकल गर्दै जान्छौँ । व्यवस्थाको विकल्प स्वीकार्य छैन ।’

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पूर्वराजावादीहरूको प्रदर्शनमा देशमा देखिएको आर्थिक संकटबाट पीडित व्यक्तिहरूसहित चार खालका मान्छे सहभागी भएकाले संवाद र कामबाट सरकारले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘पछिल्लो प्रदर्शनमा सधैँ लोकतन्त्रविरोधी सोच राख्ने राजतन्त्रसँग जोडिएर अधिकतम लाभ लिएकाहरू, नितान्त हावादारी प्रसंग र भ्रामक नाराहरूबाट भ्रममा परेकाहरू, योजनाबद्ध रूपमा अराजकतालाई मलजल गर्दै भड्काएर देशलाई अस्थिरतामा लैजान चाहेका पात्रले संगठित गरिरहेकाहरू र पछिल्लो समय संकटबाट रोजगारी गुमाएका, व्यवसाय गुमाएका वा सहकारीबाट ठगिएका व्यक्तिहरू जोडिएका छन्,’ उनले भने, ‘हामी मूलतः पछिल्लो पंक्तिसँग बढी सजग हुँदै उनीहरूसँग संवाद गर्ने र भ्रमहरूबाट मुक्त गर्ने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । र, समस्या सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।’

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले गुनासो र सेवा प्रवाहको काममा ध्यान दिएर गणतन्त्र र संविधानविरोधी गतिविधि निस्तेज पार्नुपर्ने बताए । ‘केही हजारले विरोधमा नारा लगाउँदैमा परिवर्तन भइहाल्ने यति कमजोर हाम्रो गणतन्त्र छैन । तर, जनतामा निराशा फैलाएर भड्काउने प्रयास भइरहेकाले समयमै गुनासो सम्बोधन गर्ने र सरकारमार्फत सुशासन र सेवा प्रवाह बढाउने काममा लाग्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘प्रदर्शनलाई लिएर तरंगित हुनेभन्दा पनि सजग भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’

अजयकुमार चौरसिया
कानुनमन्त्री
सरकारले सबै गतिविधि हेरिरहेको छ । स्वतन्त्रताको अति नै दुरुपयोग भयो भने सरकारले केही निर्णय लिन सक्छ । पूर्वराजाले व्यक्तिका रूपमा संविधानसम्मत अधिकार उपयोग गर्न पाएका छन् । तर, स्वघोषित राजा हुँ र हुने भनेर संविधानको खिलाफमा बोल्दै हिँडे भने उनको विरुद्ध जनता उठ्न सक्छन् । राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर र कुनै राजनीतिक दललाई सपोर्ट गरेर राजनीति गर्नु छ भने गरून् । तर, संविधानलाई नै होच्याउने र उल्ट्याउने गरी खिलाफमा कुनै गतिविधि भयो भने सरकारभन्दा जनतालाई नै सह्य हुँदैन ।

प्रकाशशरण महत
प्रवक्ता, कांग्रेस
संविधान निर्माणमा सहभागी दल सबैले राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना छैन भनिरहेका पनि छौँ । अब हामी एक भएर नतिजा नआउने बाटोमा नलाग भनेर सन्देश दिन आवश्यक छ । हामी आफूले कमी–कमजोरीको समीक्षा गरेर सुधार्दै परिणाम ल्याउनुको विकल्प छैन । सबै कुरा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार ट्याकल गर्दै जान्छौँ । व्यवस्थाको विकल्प स्वीकार्य छैन ।

प्रदीप ज्ञवाली
उपमहासचिव, एमाले
प्रदर्शनमा सधैँ लोकतन्त्रविरोधी सोच राख्ने राजतन्त्रसँग जोडिएर अधिकतम लाभ लिएकाहरू जोडिएका छन् । भ्रामक नाराहरूबाट भ्रममा परेकाहरू, योजनाबद्ध रूपमा अराजकतालाई मलजल गर्दै भड्काएर देशलाई अस्थिरतामा लैजान खोजिएको छ । सजग हुँदै उनीहरूसँग संवाद गर्ने र भ्रमहरूबाट मुक्त गर्ने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । र, समस्या सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।